काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विकासोन्मुख देशहरूका लागि स्रोतका साथै प्राविधिक ज्ञान तथा सीप आवश्यक रहेको बताएका छन् । कतारको दोहामा सुरु भएको दोस्रो विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलनलाई मङ्गलबार सम्बोधन गर्दै उनले त्यसका लागि एकता, न्याय र साझा जिम्मेवारीमा आधारित उन्नतस्तरको समर्थन आवश्यक रहेको बताए । गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक सुरक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्नु आफूहरूको प्राथमिकता भएको उनले बताए ।
‘हाम्रो विकास प्रयासको केन्द्रविन्दुमा समावेशी शासन र सीमान्तकृत समुदायहरू जस्तै महिला, युवा, आदिवासी जनजाति, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायतको सशक्तीकरण गर्नुरहेको छ’, उनले भने, ‘गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक सुरक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्नु हाम्रो प्राथमिकता हो ।’ समावेशीता, न्याय र सामाजिक सुरक्षालाई नेपालले सामाजिक विकासका आधारस्तम्भका रूपमा लिइएको उनले बताए ।
नेपालको संविधानले कोपेनहेगन घोषणापत्रका प्रमुख सिद्धान्तहरूलाई आत्मसात् गरेको तथा आफूहरूले हरेक नागरिकले समान अधिकार, समान अवसर र सम्मानका साथ जीवनयापन गर्न पाउने समाजको परिकल्पना गरेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले राजनीतिक सड्ढल्प र सामूहिक प्रयासका कारण नेपालले उल्लेखनीय उपलब्धिहरू हासिल गरेको बताएको उनलको सचिवालयले जनाएको छ । सन् १९९५ देखि गरिबी आधा घटेको, दिगो विकासका लक्ष्यहरूको प्रगति विश्वको औसतभन्दा बढी रहेको र ९५ प्रतिशतभन्दा बढी नेपालीले स्वच्छ ऊर्जा प्रयोग गरेको राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ थियो ।
राष्ट्रपति पौडेलले विश्वका कतिपय मुलुकमा सुशासनका पक्षमा युवा पुस्ताले ल्याएको उभारजस्तै नेपालमा पनि गत भदौ २३ र २४ मा जेन–जीका नाममा प्रदर्शन भएको तर आफूहरूले संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणाली जोगाउँदै मुलुकलाई सुरक्षित अवतरण गरेर फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन घोषणा गरेको उल्लेख गरेका थिए । निर्वाचनले नेपाललाई राजनीतिक निकास दिँदै सुशासन, विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउने उनको विश्वास छ ।
इतिहासको महत्वपूर्ण मोडमा नेपाल रहेको र जनताका अपेक्षाहरू पूरा गर्नका लागि विश्वव्यापीस्तरमा ठोस र समन्वयात्मक कार्य गर्ने यो महत्वपूर्ण समय भएको उनको भनाइ थियो । आममानिसमा तीव्र गति र स्तरमा सूचनाको पहुँच पुगेसँगै अति कम विकसित र विकासोन्मुख मुलुकका जनताको पनि अपेक्षा चुलिएको उनले बताए । ‘उनीहरू तत्कालै गुणस्तरीय जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य र सम्मानजनक रोजगारी चाहन्छन्, तर सीमित स्रोतसाधन र संस्थाहरूको क्षमताको सीमितताका कारण यथार्थ अवस्था फरक छ’, उनले भने ।
न्यायपूर्ण, समावेशी र समतामूलक विश्व र सामाजिक विकासका सिद्धान्तमा आधारित रहेर जलवायु परिवर्तन र यसले नेपाली जनजीवनमा पारेको प्रतिकूल असरबारे जानकारी गराउँदै उनले कार्बन उत्सर्जनमा नगण्य योगदान दिए पनि नेपालले जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा खराब असरहरूको मार खेपिरहेको बताए । ‘यसमा हाम्रो किमार्थ दोष छैन, जलवायु परिवर्तनको असमानुपातिक प्रभावले पनि नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासको यात्रामा समस्या सिर्जना गरेको छ, यस सन्दर्भमा मुलुकहरूको विकास प्रयासलाई अघि बढाउन विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता, समर्थन र सहयोगको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ’, उनले भने ।
राष्ट्रपति पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विकासोन्मुख देश एवम् खासगरी अतिकम विकसित मुलुकहरूको विकास प्रयासलाई सघाउन ठोस कदम चाल्ने विश्वास व्यक्त गर्दै शिखर सम्मेलन नेपालजस्ता देशका लागि अर्थपूर्ण हुने बताए । शिखर सम्मेलनपश्चात् ठोस र समन्वयात्मक कदमहरू चाल्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । तीस वर्षअघि जारी गरिएको कोपेनहेगन घोषणापत्र न्यायपूर्ण, समावेशी र समतामूलक विश्वतर्फको सामूहिक यात्राको ऐतिहासिक क्षण रहेको स्मरण गर्दै उनले उक्त घोषणापत्रमार्फत सामाजिक विकासका सिद्धान्तहरूलाई विश्व एजेन्डामा समावेश गरेको बताए ।
