सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दलहरूलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने पर्याप्त आधार नदेखिँदै उनीहरूलाई लिखित जवाफ पेस गर्न नपर्ने आदेश दिएको छ।बुधबार संवैधानिक इजलासमा अधिवक्ता पुण्यप्रसाद खतिवडासहितले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो।
अदालतले राष्ट्रपति कार्यालयसहितका बाँकी प्रतिवादीहरूलाई भने सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको छ। आदेशमा भनिएको छ, “यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक सात (७) दिनभित्र प्रत्यर्थी नं। २, ३, ४, ५ र ७ का हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भनी आदेश जारी गरिन्छ।”
त्यस्तै आदेशमा भनिएको छ, “प्रत्यर्थी नं। २, ३, ४, ५ र ७ बाहेकका अन्य प्रत्यर्थीहरूको हकमा लिखित जवाफ माग्नुपर्ने औचित्यपूर्ण आधार र कारण निवेदनमा स्पष्ट नदेखिएकाले निजहरूबाट लिखित जवाफ मागिरहन आवश्यक ठानिएन।”
यससँगै अदालतले राजनीतिक दलहरूलाई तत्काल लिखित जवाफ पेस गर्न नपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने बाँकी प्रतिवादीहरूले भने तोकिएको समयसीमाभित्र आफ्नो जवाफ बुझाउनुपर्ने भएको छ।