नेपाल हिमालयको काखमा बसेको यो सुन्दर देश, विगतका दशकहरूमा विदेशी सहायतामा निर्भर रहँदै आएको छ। प्रजातान्त्रिक वैदेशिक राजदूतावासहरूबाट प्राप्त हुने आर्थिक सहयोगको ८०% जति बालुवामा पानी हाले जस्तै व्यर्थ भएको जस्तो लाग्छ। यो सहयोग किन दिइन्छ भन्ने बुझ्न गाह्रो छ। वर्षौंदेखि नेपालले विदेशी ग्रान्ट र सहायता लिँदै आएको छ तर वास्तविक परिवर्तन कहाँ देखिन्छ? भ्रष्टाचार, कुशासन र बेरोजगारीले नेपाललाई सताइरहेको छ, यो सबै सहयोग हुँदाहुँदै पनि। प्रश्न उठ्छ: के नेपाल पुस्तौंपुस्ता भिख माग्ने देश रहिरहनुपर्छ कि आफ्नो खुट्टामा उभिएर अगाडि बढ्नुपर्छ? विदेशी सहायताको प्रभाव, यसमा हुने भ्रष्टाचार र नेपालको प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयोग गरेर आत्मनिर्भर हुने सम्भावनाबारे चर्चा गरिनेछ।
विदेशी सहायताको वास्तविकता: आँकडा र प्रभाव
नेपालले विदेशी सहायता प्राप्त गर्दै आएको इतिहास लामो छ। सन् २०२३ मा नेपालले करिब १.१७ अर्ब अमेरिकी डलरको आधिकारिक विकास सहायता (ODA) प्राप्त गरेको थियो।आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा सरकारले करिब २.०५ अर्ब डलरको वैदेशिक सहायता लक्ष्य राखेको छ, जसमा ३९७ मिलियन डलर अनुदान र १.६५ अर्ब डलर ऋण रहेको छ। यो सहायता मुख्य रूपमा अमेरिका, युरोपेली संघ, जापान, भारत र चीनबाट आयो। तर यो सहायता कत्तिको प्रभावकारी छ? अध्ययनहरूले देखाउँछन् कि विदेशी सहायताले नेपालको आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ तर यो पर्याप्त छैन र यसले निर्भरता बढाएको छ । एउटा अध्ययन अनुसार, सहायताले GDP वृद्धिमा योगदान दिए पनि निजी लगानीलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्छ।तर समस्या यो हो कि यो सहायता धेरैजसो व्यर्थ भएको जस्तो लाग्छ। नेपालको विकासमा सहायता 'बालुवामा पानी' जस्तै भएको भन्ने धारणा धेरैले राख्छन्। एउटा पुस्तकमा भनिएको छ कि अन्तर्राष्ट्रिय सहायताले नेपालको स्थिति सुधार्नुको साटो बिगारेको छ। सहायता प्राप्त गरे पनि नेपालमा गरिबी, बेरोजगारी र कुशासन घटेको छैन । यसको मुख्य कारण भ्रष्टाचार हो।
भ्रष्टाचार: सहायताको कालो पक्ष
विदेशी सहायतामा भ्रष्टाचार व्यापक छ। नेपालमा सहायता परियोजनाहरूमा भ्रष्टाचारका उदाहरणहरू प्रशस्त छन्। उदाहरणका लागि, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहायता आउँछ, तर यसमा सरकारी भ्रष्टाचार र नोकरशाहीले गर्दा दाताहरूले सरकारलाई बाइपास गरेर NGO मार्फत काम गर्छन्। २०१५ को भूकम्पपछि सहायता आए पनि भ्रष्टाचार र रेड टेपले गर्दा प्रभावकारी भएन। स्थानीय विकास ब्लक ग्रान्टमा भ्रष्टाचार भएको खुलासा भएको थियो।
कर्मचारीहरूलाई प्रशिक्षण दिने नाममा सहायता आउँछ, तर विदेश गएर फर्किनेहरू नेपालमा आएपछि पनि भ्रष्टाचारमा संलग्न हुन्छन्। दाताहरूको स्वार्थले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको छ। नेपालमा सहायताले निर्भरता बढाएको, भ्रष्टाचार बढाएको र स्थानीय मूल्यहरूलाई कमजोर पारेको आलोचना हुन्छ। यो सहायता दिँदा नेपालमा वास्तविक परिवर्तन नहुने भएपछि यसलाई रोक्नुपर्ने तर्क बलियो छ।
आत्मनिर्भरताको बाटो: प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयोग
नेपाललाई विदेशी सहायतामा निर्भर रहनु पर्दैन। प्रकृतिले नेपाललाई धेरै वरदान दिएको छ। जलस्रोत, वन, खनिज र कृषि नेपालको मुख्य सम्पत्ति हुन्। नेपालको जलविद्युत् सम्भावना ठूलो छ – यसले घरेलु ऊर्जा आवश्यकता पूरा गर्नुका साथै छिमेकी देशहरूलाई निर्यात गर्न सकिन्छ। वन स्रोतहरूले ९०% नेपालीहरूको जीविकोपार्जनमा योगदान दिन्छन्। दिगो वन व्यवस्थापनले काठ उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन सक्छ र हरित रोजगारी सिर्जना गर्छ।
कृषिमा पनि नेपाल आत्मनिर्भर हुन सक्छ। दूध, सिमेन्ट र पोल्ट्रीमा आत्मनिर्भरता हासिल गरेको छ, जसलाई आर्थिक अवसरमा बदल्न सकिन्छ। खनिज र नवीकरणीय ऊर्जा (जस्तै सौर्य र वायु ऊर्जा) को उपयोगले राष्ट्रिय सुरक्षा मजबुत बनाउँछ र जलवायु परिवर्तनसँग लड्न मद्दत गर्छ। पर्यटनलाई विश्वस्तरीय बनाएर आम्दानी बढाउन सकिन्छ।
स्वाभिमान बचाउन सहायता रोक्नु पर्छविदेशी सहायता नेपालको लागि दोधारे तरबार जस्तो भएको छ – यसले विकासमा मद्दत गरे पनि निर्भरता, भ्रष्टाचार र कुशासन बढाएको छ। पुस्तौंपुस्ता भिख मागेर स्वाभिमान गुमाउनु हुँदैन। अब नेपालले आफ्नो प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो उपयोग गरेर आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ। दाताहरूले पनि सहायता रोकेर नेपाललाई आफ्नो खुट्टामा उभिन बाध्य बनाउनुपर्छ। यसो गरे मात्र नेपाल साँच्चिकै विकसित हुन सक्छ। यो समय हो - परिवर्तनको लागि!
