काठमाडौं । नेपालमा विद्युतीय माध्यम (फोन, ल्यापटप, कम्प्युटरलगायत) प्रयोग गरेर समाजमा कुनै एउटा समूह, विचार वा व्यवस्थामाथि एउटा पक्षले नकारात्मक र अर्को पक्षले अतिरञ्जित प्रचार गरेर समाजलाई दिग्भ्रमित पार्ने काम भइरहेको छ । यसको पछिल्लो प्रयोग हो, गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन र त्यसपछिको व्यवस्था परिवर्तन । यो परिवर्तनको पक्ष र विपक्षमा अहिले पनि विद्युतीय माध्यमबाट आम नागरिकलाई जबर्रजस्त स्वीकार÷अस्वीकार गर्न दबाब बढाइएको छ ।
अहिले अधिकतम प्रविधि प्रयोगको समयमा सामाजिक सञ्जाल नचलाउने नागरिक सायदै कम छन् । फोन त प्रत्येक नागरिकको हातहातमा छ । नेपाली नागरिक भन्दा ५५ लाख बढी सिमकार्ड नै प्रयोग भइरहेको सरकारी तथ्यांक नै छ । एउटै व्यक्तिले कम्तिमा एउटादेखि दुई÷तीनवटासम्म सिमकार्ड प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।
समाज पूरै विद्युतीय साधनबाट सञ्चालित र निर्देशित छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाटै भदौ २३ र २४ गते सडकमा नागरिकहरु उत्रिएका हुन् । त्यही सडकमा उत्रिएको नागरिकको बलबाट गठन भएको सरकारले अब विद्युतीय साधन मार्फत भएको आधुनिकीकरणलाई व्यवहारमा उतार्न आम नागरिकमा एक किसिमको दबाब (प्रेसर) सिर्जना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले केही दिन अगाडि गरेको निर्णय अनुसार अब प्रत्येक नागरिकले आफ्नो फोन, ल्यापटप, कम्प्युटर वा अन्य विद्युतीय साधनको आफैंले प्रयोग गरेर कर सम्बन्धी काम गर्नुपर्ने छ । सरकारको निर्णय अनुसार अब प्रत्येक नागरिकले स्थायी लेखा नम्बर (प्यानकार्ड) , कर तिर्ने काम, करचुक्ता प्रमाणपत्र आफैंले विद्युतीय साधनबाट गर्नुपर्नेछ । अरुलाई गाली र अर्ती उपदेश दिन प्रयोग हुँदै आएको विद्युतीय डिभाईसहरु अब आफ्नो कामका लागि पनि प्रयोग गर्नैपर्ने भएको छ । सरकारले अब करदाता सेवा कार्यालय हटाएर आफ्नो कर सम्बन्धी काम आफैं गर्न नागरिकलाई प्रेसर दिएको छ । त्यो काम गर्नका लागि सरकार आफैं पनि आधुनिकीकरण हुनुपर्ने छ । किनकि अब सरकारले अनलाईन सेवा कुनै पनि बेला अवरुद्ध नहुने ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने छ ।
अहिलेको डिजिटल युगमा करदाता सेवा कार्यालयहरु गाउँगाउँ र टोलटोलमा लगेर खोलेर राज्यले खर्च गर्नुभन्दा सबै काम विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था गर्दा खर्च कटौती समेत हुनेछ । करसँग सम्बन्धी केही कामको अधिकार भने सरकारले स्थानीय तहलाई दिएको छ ।
आधुनिकीकरणलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयास स्वरुप आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गतका करदाता सेवा कार्यालय खारेज गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । विभागले यस्ता सेवा कार्यालयहरू खारेजगरी अन्य निकायमा काम बाँडफाँट गरेको छ । विभागका अनुसार स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) प्रमाणपत्र जारी गर्ने लगायतका सेवा अब सम्बन्धित स्थानीय तहबाट उपलब्ध हुने छ । यो सँगै कर सेवा विकेन्द्रीकरण भई स्थानीय तहबाट सेवा सञ्चालन हुनेछ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको प्रस्तावमा विभिन्न जिल्लामा रहेका ३९ वटा करदाता सेवा कार्यालय खारेज गरेको हो । कार्यालय खारेजी सँगै सो सेवा स्थानीय तहबाट प्रवाह गरिने भएको छ । जुन काम अनलाईनबाट पनि हुनेछ ।
कर कार्यालयहरुले करदाता सेवा प्रदान गर्ने, सबै करदाताको पहिचान दिने गरी स्थायी लेखा नम्बर जारी गर्ने, स्वयं कर निर्धारण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै सीमित करदाताको कर परीक्षण र अनुसन्धान गर्दै आएको पाइन्छ ।
सूचना प्रविधिको उपयोगबाट करदाता र कर प्रशासनको प्रत्यक्ष सम्पर्क घटाउँदै कर सहभागिता बढाउने, कर संकलन लागत घटाउने, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई करको दायरामा ल्याउन काम कार्यालयले गर्दै आएको थियो । कार्यालयले करदाताको स्वेच्छिक कर सहभागिता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक कार्यप्रणाली तथा कार्यक्रम लागू गर्ने, कर कानूनको परिपालना भए नभएको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने र कर जोखिममा आधारित भई कर कानूनहरुको कार्यान्वयन गर्ने, गराउने काम गर्दै आएको थियो । यी सम्पूर्ण कामहरु स्थानीय तहबाट हुने भए सँगै व्यक्तिहरुलाई उद्योग, व्यापार, पेशा, व्यवासाय गर्न सहज हुने मन्त्रालयका प्रवक्ता टंक प्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए । उद्योग, व्यापार, पेशा, व्यवासाय कुनै न कुनै स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने हुँदा सरकारको पछिल्लो कदमले उद्यम, व्यापार, व्यवासयाहरु सञचालन गर्ने व्यक्तिहरुलाई सहज हुने उनको भनाई छ ।
स्थायी लेखा नम्बर सेवा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुन समय लागेकमा सरकारले त्यसको लागि जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाटै प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । विभागका निर्देशक बासुदेव पौडेलले स्थायी लेखा नम्बर लगायतका सेवा स्थानीय तहबाट प्रदान गर्ने भने पनि तत्काल असहज भएमा जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई जिम्मेवार बनाएको बताए । स्थायी लेखा नम्बर लगायतका सेवामा असहजता नहोस् भनेर सहजीकरण गरिएको र सेवालाई निरन्तरता दिने उनको भनाई छ । उनका अनुसार करसम्बन्धी सेवा सहजरुपमा प्रदान गर्नका लागि देशभर कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा राजस्व समूहतर्फका नायब सुब्बा खटाइने भएको छ । सो प्रक्रिया समेत अघि बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कर भुक्तानी, करचुक्ता प्रमाणपत्र लगायत धेरै सेवा अनलाइन प्रणालीमार्फतै प्राप्त गर्न सकिने विभागले जनाएको छ। करदाताको पहुँचलाई अझ नजिक र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले सेवाहरू विकेन्द्रीकरण गरिएको विभागको भनाइ छ। वैकल्पिक व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएसम्मको लागि भने सम्बन्धित करदाता सेवा कार्यालयबाटै सेवा सुरू रहने जनाएको छ ।
