केही पहिले केन्द्रीय राजधानीसँग जोडिएको एउटा जिल्लाको एउटा जलविद्युत् आयोजनाबाट स्थानीयले निःशुल्क १० प्रतिशत सेयर पाएको वा लिएको विवरण सार्वजनिक भयो । त्यसले देशभरिकै जलविद्युत् आयोजनामा एउटा तरङ्ग ल्यायो । कारण थियो यस्तो लेनदेन नगरी कतै पनि यस्ता जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्था आउनु । जहाँ यस्ता आयोजना सञ्चालन हुन्छन् त्यो ठाउँमा स्थानीयले पनि केही राहत पाउनुपर्छ । आयोजना निर्माणका कममा स्थानीयहरू पीडित हुन्छन्, त्यसबापत उनीहरूले सेयर पाए भने त्यो अस्वाभाविक होइन तर त्यो निःशुल्करूपमा माग्ने र दिने काम जसरी भयो त्योचाहिँ अस्वाभाविक थियो । त्यसमाथि भर्खर जेन–जीको नाममा एउटा ठूलो प्रदर्शनी भएको बेला थियो । यही नामबाट उनीहरूले निःशुल्क सेयर मागेका भनिएको थियो । यो कामलाई जलविद्युत् क्षेत्रमा काम गरिरहेका विद्युत् उत्पादकहरूले गम्भीर आपत्तिको विषय माने । उनीहरूका अनुसार अब जताततै यस्तो माग हुन थाल्ने खतरा थियो । त्यसको प्रभाव त्यसपछि प्रकट भएको छैन तर उत्पादकहरूका मनबाट भय पनि हटेको छैन ।
अहिले यस्तै सन्त्रास अर्को रुपबाट प्रकट हुँदैछ त्यो हो मेलम्चीको पानीमा स्थानीयले मुहान फर्काइदिएको अवस्था जसले काठमाडौंको पानी वितरण रोकिन गएको छ । २०७८ असारमा गएको बाढीपहिरोले मुहान क्षेत्र हेलम्बु र मेलम्चीमा धनजनको ठूलो क्षति भएको र सरकारले त्यसको कुनै वास्ता नगरेको भन्दै पानीको मुहान बन्द गरेका हुन् । गएको हप्ता सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बुस्थित मुहान क्षेत्रका स्थानीयले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न भन्दै काठमाडौं ल्याइएको मेलम्चीको पानी खोलामा फर्काएपछि समग्र काठमाडौं उपत्यका नै खानेपानीको हाहाकार हुने भयो । अहिले आरोप पुराना मन्त्रीले दिएको बचन वा गरेको सम्झौता कार्यान्वयनमा नआएको भन्ने छ । त्यसबेला मेलम्चीमा आएको बाढीले स्थानीय तहमा ठूलो क्षति पु¥याएको थियो । त्यो क्षतिकै सन्दर्भमा त्यसबेला खानेपानी बाढीपीडित संघर्ष समिति र सरकारबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा नआउँदा आएन भन्ने अहिले आरोप छ । हाल उपत्यकाका लागि सुरुङमा पठाइएको २० करोड लिटर पानी बन्द अवस्थामा छ । त्यसको पूर्ति हुने अवस्था पनि देखिँदैन । उता काठमाडौं ल्याइएको पानी खोलामा फर्काइएको छ भने यता खानेपानीको हाहाकार मच्चिरहेको छ । उताको मुहान बन्द भएपछि त्यसबाट उत्पन्न हुने अभाव सजिलै पूर्ति हुने देखिँदैन । एकै पटक दिनको २० करोड लिटर पानीको आपूर्ति रोकिएपछिको अवस्था भयावह हुने नै भयो ।
यो काम स्थानीयले योजनाबद्धरूपमा गरेका बुझ्न सकिन्छ । उनीहरूले एक्स्काभेटर नै ल्याएर पानी खोलातिर फर्काएका हुन् । प्रत्यक्षदर्शी अर्थात् कर्मचारीका अनुसार पानी सुरुङमा पठाउन तयार गरेको संरचनाको पाइप फुटाइएको र कर्मचारी तथा मर्मत सम्भारमा खटिएका कामदारलाई जबरजस्ती हटाएको थियो । खानेपानी रोक्ने एक्स्काभेटर पनि मेलम्चीकै थियो । त्यसबेलाको सरकारले बाढीबाट प्रभावितहरूको पुनःस्थापना, सडक, पुल तथा भौतिक संरचनाको निर्माण तथा पानीको महसुलको निश्चित प्रतिशत रकम हेलम्बुको विकासमा लगाउनेसम्बन्धी लिखित सहमति जनाएका बताइएको छ । अहिले यो कुरा कार्यान्वयन भएन भन्ने आधारमा मेलम्ची नै बन्द गरिएको हो । प्रकोपबाट उत्पन्न विपत्ले देशभरि नै मानवीय र भौतिक क्षति पुर्याउँदै आएको अवस्था छ । त्यस्तो क्षतिको पूर्तिका सन्दर्भमा जताततै यस्तो शैली अवलम्बन हुन थाल्यो भने स्थिति के हुन्छ ? त्यस कारण सरकारले यस्ता विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आवश्यक छ । उता खोलामा पानी खेर गइरहेको छ र यता त्यही पानीको हाहाकार हुन्छ भने यो व्यवस्थापनको कमजोरी मान्नुपर्छ । त्यस कारण पनि यति संवेदनशील विषयमा जुन बेला जसलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्न छुट दिन हुँदैन । नत्र यस्तो रोग देशभरि फैलिन सक्छ । ख्याल रहोस् ।
