काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का कर्मचारीहरुले आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयको सहजीकरणपछि उनीहरु नियमित काममा फर्किन तयार भएका हुन् ।
आइतबार बिहान अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलपछि विगत ४५ दिनदेखि आन्दोलनरत कर्मचारी नियमित काममा फर्किन तयार भएका हुन् । मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख महेश आचार्यको नेतृत्वमा बसेको बैठक हो ।
छलफलमा आन्दोलनरत कर्मचारीहरुको समस्या सम्बोधनका लागि एक समिति गठन गर्ने र समितिको सिफारिसका आधारमा मन्त्रालयले उनीहरुको समस्या सम्बोधन गर्ने अनौपचारिक सहमति भएको आचार्यले जानकारी दिए । बिहान औपचारिक छलफल भए पनि त्यसलाई टुङ्गाउन बाँकी रहेको छ, औपचारिकता दिन भने बाँकी छ ।
सहमतिअनुसार बोर्डमा कानुन मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सहसचिव (बोर्ड सञ्चालक) विनोद कुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा तीन सदस्य समिति गठन गर्ने र समितिले तीन दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेछ । जसमा कर्मचारीको सुविधा कटौती गरिएको भन्ने अर्थ मन्त्रालयको पत्र पुनरावलोकन गर्न पठाउने भन्ने उल्लेख हुनेछ । बिहान भएको छलफलमा अर्थ मन्त्रालयमा बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठ, सञ्चालकहरु, आन्दोलनरत कर्मचारी युनियनका पदाधिकारी र अर्थ मन्त्रालय सहसचिवहरुको संयुक्त बैठकले समिति गठन गर्ने र कर्मचारीहरु काममा फर्किने अनौपचारिक सहमति गरेको हो ।
यही सहमतिलाई अन्तिम रुप दिन आइतबार साँझ मन्त्रालयमै बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठक बस्नेछ । बैठकले अनौपचारिक सहमतिलाई औपचारिकता दिनेछ । तीन दिनभित्र समितिले प्रतिवेदन बुझाउने र सो प्रतिवेदन बोर्ड सञ्चालक समितिबाट पारित भएपछि पुनरावलोकनका लागि मन्त्रालयमा पठाइनेछ ।
बोर्ड कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष अजय ढुङ्गानाले मन्त्रालय र आन्दोलनरत पक्षबीच भएको सम्झौताअनुरुप बोर्डको नियमित काममा अवरोध नहुने जानकारी दिए । औपचारिक सहमति नभएको कारण आन्दोलनको स्वरुप भने परिवर्तन भएको छैन,’ उनले भने,‘ आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन भएको छ । सोमबारदेखि नियमित बोर्ड परिसरमा धर्ना हुनेछ ।’
अध्यक्ष ढुंगानाका अनुसार बोर्डका कर्मचारीहरुले समस्या समाधानका लागि कात्तिक मसान्तसम्मको समयसीमा दिएको बताए । मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुलाई आफ्नो माग पूरा गर्नका लागि कात्तिक मसान्तसम्मको समय सीमा दिएका छौँ, सो समयमा माग पूरा गर्नका लागि आवश्यक दबाब दिने उनको भनाइ छ । डेढ महिनादेखि निरन्तर काम नै ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारी अर्थ मन्त्रालयको दोस्रो निर्देशनसँगै काममा फर्किएका हुन् । कर्मचारीले सात असोजदेखि आन्दोलन सुरु गरेका थिए । त्यसयता बोर्डमा कुनै काम भएको छैन । अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि २०७१ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष कार्यविधि २०७५ खारेज गर्न निर्देशन दिएपछि कर्मचारीहरु आन्दोलनरत थिए ।
कर्मचारीले लिँदै आएको सुविधा कटौती नहुने गरी मन्त्रालयबाट गएको निर्देशन समेत परिवर्तन नगरिने सहमति भएको उनको भनाइ छ । यसअघि सञ्चालक समिति सदस्य र अध्यक्ष श्रेष्ठले अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरे पनि विवाद समाधान हुन सकेको थिएन । लामो समय भइसक्दा समेत विवाद समाधान गर्न नसकेको भन्दै कर्मचारी अध्यक्ष श्रेष्ठकै राजीनामा माग गर्न थालेका थिए । अध्यक्ष श्रेष्ठ पछिल्लो समय आन्दोलनरत कर्मचारीहरुसँग निरन्तर संवाद गरिरहेका थिए । त्यसअघि भने उनी महिना दिनसम्म पनि कार्यालयमा उपस्थित थिएनन् ।
३१ भदौको अर्थ मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयले धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि २०७१ र कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७५ तत्काल खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । उल्लिखित कार्यविधि नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा, सर्तसम्बन्धी नियमावली, २०६८ को नियम १६७ विपरीत जारी भएको भन्दै खारेज गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रचलित कानुनविपरीत बनेका कार्यविधिका आधारमा विगतमा कोषबाट भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्ने प्रकिया तत्काल सुरु गर्ने निर्णय पनि अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । आगामी दिनमा आर्थिक दायित्व गर्ने विषयमा निर्णय गर्नुपूर्व अनिवार्यरूपमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नू भन्ने पनि अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन छ ।
