सरकारी खर्च र आम्दानीको हिसाब राख्ने महालेखा परीक्षकले औँल्याएको वा देखाएको कैफियतलाई सम्बन्धित निकायहरूले अनदेखा वा लुकाउन नै खोज्दा राज्यलाई ठूलो रकम घाटा लागेको विवरण हालै सार्वजनिक भएको छ । यो निकायले झण्डै छ अर्बको ठूलो अनियमितताबारे तत्काल कारबाही चलाउनू भनी दिएको नर्देशनमा बल्ल सात वर्षपछि अनुसन्धान सुरु भएको छ । त्यतिबेला नै महालेखाको प्रतिवेदनलाई उसले भनेबमोजिम कार्यान्वयनमा लगिएको थियो भने उसले अनियमितता भएको भनी औँल्याएको रकम कि असुल भइसक्ने थियो कि कैफियतकर्ताहरू जेलमा हुने थिए । तर एउटा ठूलो योजनाअन्तर्गत गरिएको यस्तो घोटालामा अख्तियारजस्तो निकाय पनि मौन नै रह्यो, जसले त्यसपछि पनि यस्ता काम गर्न सम्बन्धित अधिकारीहरू हौसिन थाले । त्यसको परिणाम यस्तो अनियमितता गर्नेहरूको बिगबिगी बढ्दै गयो भने भ्रष्टाचारका विवरणहरू थुप्रिँदै गए । यो सन्दर्भ हो नेपाल ट्रस्टको जग्गा भाडा प्रकरण । यो घटनामाथि कारबाही नहुँदा नेपाल ट्रस्टको जग्गामा जताततै योजनाबद्ध लूट चलिरहे ।
हालै नेपाल ट्रस्टको काठमाडौं दरबारमार्गस्थित जग्गा लिजमा दिँदा गरिएको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले सुरु गरेपछि यसका योजनाकारहरू पक्राउ पर्न थालेका छन् । यो काम महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निर्देशन दिएको सात वर्षपछि मात्रै सुरु भएको छ । यो बीचमा कैफियत जनाउन र ठूलो समूहको संलग्नता देखाउने कतिपय कागजपत्रहरू नष्ट गरिसकिएका पनि हुन सक्तछन् । हाल यस्तो घोटाला हुने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने ट्रस्टका तत्कालीन सहसचिव पक्राउ परेबाट अबचाहिँ यसको छानबिन हुन लागेको बुझ्न सकिन्छ । तर अनुसन्धानको यो काम ढिलो भएको बुझाइ छ । यति ठूलो भ्रष्टाचारका बारे महालेखाले आफ्नो ५५औँ प्रतिवेदनमा कानुनी आधारबेगर सचिवस्तरबाट भएको निर्णयविपरीत सहसचिवस्तरबाट निर्णय गरी सम्झौता गरेको नियमसम्मत देखिएन, यसमा छानबिन गरी यकिन गरिनुपर्छ भनेर किटानी गरको थियो । महालेखाले नै थप भनेको थियो प्रस्तावको मान्य अवधि नै समाप्त भइसकेपछि प्रस्ताव स्वीकृत गर्न मिल्ने देखिएन, तर स्वीकृत गरेर अस्वाभाविकरूपले भाडामा लगाएको देखिन्छ । दरबारमार्गको ट्रस्टको एक रोपनी १४ आना जग्गा संरचना समेत बनाएर ३० वर्षसम्म उपभोग गर्न पाउने गरी १४ जेठ ०७४मा एक अर्ब ५९ करोड ४० लाख ५२ हजारमा लिज सम्झौता गरिएको बताइएको छ । तर वर्षअघि नै १९ कात्तिक ०७३मा आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकन समितिले निर्माण र लिज भाडा गरी ट्रस्टले छ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख ३७ हजार लिनुपर्ने सिफारिस गरेको भन्ने कागजपत्रहरूले देखाउँछन् । यसो गर्दा चार अर्ब ८६ करोड २५ लाख ८५ हजार कम मूल्यमा लिजमा दिइयो अर्थात् यति रकम राज्यलाई नोक्सान पर्न गयो ।
भाडामा लिन खोजेको पक्षले नै छ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख ३७ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरेकोमा एक अर्ब ५९ करोड ४० लाख ५२ हजारमा लिज सम्झौता गरिएको अवस्था सामान्य होइन । एउटै सम्झौतामा चार अर्ब ८६ करोड २५ लाख ८५ हजार रकम हिनामिना गर्न लागिएको काण्ड सामान्य होइन । त्यसमाथि यति ठूलो भ्रष्टाचार भएको कुरामा महालेखाले त्यसैबेला कानुनी आधारबेगर सचिवस्तरबाट भएको निर्णयविपरीत सहसचिवस्तरबाट निर्णय गरी सम्झौता गरेको नियमसम्मत देखिएन भनेर औँल्याएको कुरामा कसैले ध्यान नदिनु भनेको पनि असामान्य नै हो । राजनीतिक शक्तिको आड रहेको प्रस्ट हुन्छ । ट्रस्टका संरक्षक, अध्यक्ष र मातहतका सम्बन्धित अधिकारीहरूको मिलेमतो नभई यस्तो काम सम्भव नै हुँदैन । अबचाहिँ यो प्रकरण प्रहरीको हातमा परेको छ । जुनसुकै तहमा पुगेर भए पनि यसलाई पार लगाएर मात्र छाडियोस् ।
