काठमाडौं । मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै एक कानुन विद्यार्थीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। पर्साको सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका–६ का अर्जुन शाहले प्रदेश प्रमुख सुमित्रा देवी भण्डारीद्वारा गरिएको मुख्यमन्त्री नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्। शाह भक्तपुरस्थित ख्वप कलेज अफ ल मा बिएएलएलबी प्रथम वर्षका विद्यार्थी हुन्। रिटमार्फत शाहले संविधानको मर्म र धारा १६८ को प्रक्रिया उल्लङ्घन गरी एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको भन्दै सो निर्णय बदर गरी संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार पुनः सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन उत्प्रेषण आदेश माग गरेका छन्। उनले दायर गरेको रिटमा मधेश प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र प्रदेशसभा सचिवालय लाई विपक्षी बनाइएको छ। रिटमा भनिएको छ, “नेपालको संविधानको धारा १६८(२) ले प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर मधेश प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले सो प्रक्रिया पालना नगरी प्रत्यक्ष रूपमा धारा १६८(३) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको छ।” शाहले आरोप लगाएका छन् कि प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाका सदस्यहरूलाई सरकार गठनका लागि आह्वान नगरी एकपक्षीय रूपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने निर्णय लिएकी हुन्, जसले संविधानमा तोकिएको लोकतान्त्रिक र संवैधानिक प्रक्रिया उल्लङ्घन गरेको छ। रिटमा उल्लेख छ, “दल वा गठबन्धनले सरकार गठन गर्न असफल भएको औपचारिक घोषणा नगर्दासम्म धारा १६८(३) को प्रयोग गर्न सकिँदैन। त्यसैले यो कार्य संविधानको मर्म, विधिको शासन र लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वका सिद्धान्त विपरीत छ।” शाहले रिटमार्फत धारा १६८(३) अन्तर्गत गरिएको मुख्यमन्त्री नियुक्ति अवैध, असंवैधानिक र बदर गर्न माग गरेका छन्। साथै, प्रदेश प्रमुखलाई संविधानको मर्मअनुसार पुनः प्रदेशसभाका सदस्यहरूलाई सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न निर्देशन आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा प्रदेश प्रमुख सुमित्रा देवी भण्डारीलाई भोलि बिहान १० बजे उपस्थित हुन आदेश दिएको छ।