नेपालमा राजनीतिक गतिविधि बढी र आर्थिक विकास कम हुँदै गएका कारण देशको सुदूर भविष्यका बारेमा विभिन्न नकारात्मक टिकाटिप्पणीका साथै चिन्ता र चासोहरू व्यक्त हुन थालेका छन् । खासगरी गत भदौ २३ र २४ गते भएको विध्वंसले नेपालमा चौतर्फी संकटको सिर्जना गर्दै लगेको देखिएको छ । गत भदौ २३ गते जो–जसले आन्दोलनको आयोजना गरेका थिए, उनीहरूले भदौ २४मा भएको विध्वंसको जिम्मेवारी पनि लिएनन् भने घुसपैठ भएको प्रचार गरिए पनि त्यसको भण्डाफोर पनि गरेनन् । जसले जेन–जीका नाममा आन्दोलन गर्ने निश्चित उमेर समूहका व्यक्तिहरू एकातिर बदनाम भएका छन् भने अर्कातिर आम गिरफ्तारीमा परेको देखिएको छ । त्यसक्रममा सरकारी कार्यालय र उद्योग मात्र नभएर कतिपय निजी घर र व्यापारिक संस्थाहरूमा समेत तोडफोड र आगजनी भएका कारण खर्बौँको नोक्सान भएको देखिएको छ । सो विध्वंसलाई आधार बनाएर अकस्मात संसद्बाहिरबाट प्रधानमन्त्रीको नियुक्त गरी त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीको एकल सिफारिसमा चालू अवस्थामा रहेको प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरिएका कारण ठूलो राजनीतिक संकटको अवस्था पनि सिर्जना भएको छ । एकातिर ०७२को संविधानको मर्ममाथि प्रहार भएको छ भने अर्कातिर सोही संविधान बचाउने प्रचार गरिएका कारण राजनीतिक अन्योल बढेको छ । त्यति मात्र नभई आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउनका लागि करिब ३० अर्बको बजेटको जोहो हुनुपर्ने भएको छ । भ्रष्टाचारको विरोध गर्दै भएको सो आन्दोलनले देशमा थप भ्रष्टाचार बढाउने वातावरणको सिर्जना गराएको देखिन्छ । त्यसैगरी राजनीतिक कचिंगलले पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई टेवा दिँदै आएको भनिएको वैदेशिक रोजगारी र विदेशी लगानी समेत प्रभावित हुन थालेको छ ।
हालैको एक कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीहरूले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनका लागि सरकारले विशेष पहल लिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । गत साता आयोजित ‘राष्ट्रिय बृहत् आर्थिक बहस २.०’ कार्यक्रममा मुलुकको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत रहेको तर पछिल्ला आन्दोलनलगायतका राजनीतिक गतिविधिका कारण निजी क्षेत्र धराशायी भएको लगायतका प्रसङ्गहरू उठेका थिए । जहाँ दिगो शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि सबैको प्रयास जरुरी रहेको भन्ने कुराहरू पनि उठेका थिए । महासंघले गरेको प्रारम्भिक सर्वेक्षणअनुसार गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा ४८ अर्बको भौतिक क्षति भएको र यसबाट निजी क्षेत्रको करिब ८८ अर्बबराबार नोक्सानी भएको पाइएको छ । उद्यमीले जसोतसो जोहो गरेर, सरसापट गरेर, ऋण काडेर लगानी गरेको हुन्छ, राजस्वमा योगदान पुर्याएको हुन्छ, रोजगारी सिर्जना गरेको हुन्छ । तर पनि आन्दोलनमा उद्यमी व्यवसायीका शयनकक्षसम्म लुटपाट हुने गरेको अवस्था छ । व्यापार व्यवसायमा आगो लागेको छ । आन्दोलनका क्रममा आगजनी, तोडफोड तथा लुटपाट गर्नेहरूमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही नहुने हो भने दण्डहीनता थप मौलाउने देखिएको छ । यस्तै गतिविधिले गर्दा नेपालमा केही पनि हुँदैन र नेपालको लगानीले केही पनि गर्न सकिँदैन भन्ने नकारात्मक भाष्य सिर्जना भएको छ । कुनै पनि आन्दोलनका क्रममा उद्योगलाई निशाना बनाउने र व्यक्तिका उद्योग, घर, सम्पत्ति आगजनी तथा लुटपाट हुनु आफैँमा दुःखद र आलोचनायोग्य कुरा हो । युवालाई रोजगारी दिने र राजस्व संकलन गरेर राज्यलाई योगदान दिने तथा पूर्वाधार बनाउने निजी क्षेत्रमाथि नै आक्रमण हुनु कुनै देशभक्तिपूर्ण कार्य होइन । हालैमात्र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पहलमा नेपालका घरेलु पुँजी परिचालन गरेर ठूला आयोजना गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिनका लागि सबै व्यवसायी सहभागी हुनेगरी १० अर्बको लगानीमा नेपाल डेभेलपमेन्ट कम्पनी सञ्चालनमा ल्याइएको समाचार बाहिर आएको छ । खासमा त्यस्तो प्रयास सरकारका तर्फबाट हुनुपर्ने थियो ।
नेपालमा आफ्नै पुँजी परिचालन गरेर धेरै काम गर्न सकिने आत्मविश्वास नबढाएसम्म जस्ता नारा दिए पनि केही हुनेवाला छैन । पछिल्ला केही सार्वजनिक कार्यक्रममै नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नरलगायतका अधिकारीहरूले जेन–जी आन्दोलनबाट नेपालको अर्थतन्त्र चौपट भएको बताउँदै लगानीकर्ताको मनोबलसमेत गिरेको खुलासा गर्नुभएको थियो । गतसाता भएको राष्ट्रहित सर्वोपरी कन्क्लेभमा समेत पछिल्लो समय लगानी बढाउन नसकेको अवस्थामा भएको जेन–जी आन्दोलनपछि लगानीकर्ताको मनोबल थप कमजोर भएकोभन्ने कुराहरू उठेका थिए । जेन–जी आन्दोलनमा भएको क्षतिको हालसम्मको बीमाको माग दाबी मात्रै १६ अर्ब रहेको तथ्यांक बाहिर आएको छ । सरकारी स्वामित्वको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा जेन–जी आन्दोलनका कारण १६ अर्ब पाँच करोड १३ लाखबराबरको पुनर्बीमा दाबी परेको पाइएको छ । जेन–जी आन्दोलनका कारण निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा २३ अर्ब २३ करोड ३७ लाख २५ हजार रुपैयाँबराबरका तीन हजार एक सय ८७ वटा दाबी परेको समाचार बाहिर आएको छ । त्यसमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले नेपाल रिमा १६ अर्बबराबरको दुई हजार ८६८ वटा पुनर्बिमा दाबी पेस गरेको नेपाल बीमा प्राधिकरणको तथ्यांक रहेको छ । त्यसमा नेपाल रिले बीमा कम्पनीहरूलाई एक अर्ब ९९ करोड २२ लाख अग्रीम भुक्तानी दिइसकेको बताइन्छ । बीमा कम्पनीहरूले पनि बीमितलाई दुई अर्ब ७९ करोड ७४ लाख ४७ हजार रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी दिएका छन् । हुलदंगासम्बन्धी जोखिमको पुनर्बीमा व्यावसाय बाँडफाँट नगर्दा जेन–जी आन्दोलनबाट आएको बीमा दाबीमा अधिकांश दायित्व नेपाल रिलाई परेको देखिएको छ । यतिबेला नै नेपालको सार्वजनिक ऋण दायित्व २७ खर्ब २४ अर्ब पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो एक तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको सुरुमा कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब ०४ करोड रहेकोमा गत आश्विन मसान्तसम्ममा ५० अर्ब ६० करोड थप वृद्धि भएको हो ।
हाल कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व २७ खर्ब २४ अर्ब ६५ करोड पुगेको पाइएको छ । जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४४.६१ प्रतिशत हुन आउँछ । कुल सार्वजनिक ऋणमा आश्विन मसान्तसम्ममा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३.९ प्रतिशत तथा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.९१ प्रतिशत रहेको सो कार्यालयले जनाएको छ । ऋण व्यवस्थापनको कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा जम्मा पाँच खर्ब ९५ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा आश्विन मसान्तसम्ममा एक खर्ब ८४ करोड मात्र ऋण प्राप्ति भएको भनिएको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति १६.९३ प्रतिशत मात्र रहेको छ । जसमध्ये बाह्य ऋण प्राप्तिको प्रगति क्रमशः २४.८६ र ४.६४ प्रतिशत रहेको छ । यस्तो अवस्थामा रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस)मार्फत भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरे पनि कोरिया पठाउन ढिलाइ गरेको भन्दै विरोध प्रदर्शन हुनथालेका छन् । अन्य मुलुकहरूको अवस्था पनि त्यस्तै छ । सन् २०२५का लागि एक लाख ६३ हजार जना परीक्षामा सहभागी भएकोमा १७ हजार ३० जना भाषा परीक्षा उत्तीर्ण भएका थिए । तीमध्ये अधिकांशको अहिलेसम्म करार सम्झौतासमेत नभएका कारण दक्षिण कोरिया जान पाएका छैनन् । हाल कोरियामा एक लाख २० हजारको हाराहारीमा नेपाली श्रमिक कार्यरत छन् । उनिहरूको समेत भिसा थपिने सम्भावना कम रहेको बताउन थालिएको छ । विश्वभर नै नेपालीहरू आफ्नो स्वार्थ नमिल्दा आफ्नै देशको राष्ट्रिय सम्पत्तिमा समेत आगो लगाउन र तोडफोड गर्न पछि पर्दैनन् भन्ने प्रचार भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारीसमेत प्रभावित भएको हो । त्यसैगरी नेपालको सरकारले संस्थागत अर्थात् वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनीमार्फत नेपाली श्रमिकलाई विशिष्ट सीपयुक्त कामदार (स्पेसिफाइड स्किल वर्कर ) श्रमिकको माग प्रमाणीकरण सुरु गरेको भनिएको छ । पछिल्लो समयमा मलेसिया र मध्यपूर्वी देश (खाडी)मा नेपाली श्रमिकको माग घटिरहेको छ । जापानमा एसएसडब्लूअन्तर्गत एक वर्षमा करिब २० हजार नेपाली श्रमिक पठाउन सकिने भए पनि पछिल्लो समयमा अवरोध सिर्जना भएको छ । एसएसडब्लूअन्तर्गतका श्रमिकको मासिक न्यूनतम तलब करिब दुई लाख रुपैयाँ हुन्छ । एसएसडब्लूअन्तर्गत नर्सिङ, स्याहारसुसार, निर्माण, भवन सरसफाइ तथा व्यवस्थापन, पानीजहाज निर्माण र पानीजहाज मेसिनरी उद्योग, अटोमोबाइल, औद्योगिक मेसिनरी उत्पादन तथा इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग, होटेल, उड्डयन, खाना र पेयपदार्थको उत्पादन उद्योग, खाद्यसेवा उद्योग, कृषिलगायतका १४ क्षेत्रमा श्रमिक पठाउन सकिने हुन्छ । नेपाल र जापानका बीचमा सन् २०१९मै सम्झौता भए पनि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कार्यविधि नबनाउँदा समस्या रहेको छ । नेपालको श्रम मन्त्रालयले जापानस्थित राष्ट्रिय तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीले नेपालबाट श्रमिक लैजाने सबै सर्त पूरा गरिसकेकाले वार्षिक २० हजारभन्दा बढी दक्ष नेपाली श्रमिकको माग गर्ने आकलन गरेको देखिएको छ ।
विभागको तथ्यांकअनुसार चालू आव ०८२/८३को पहिलो तीन महिनामा जापानका लागि करिब छ हजार नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएर गएको पाइएको छ । त्यसैगरी नेपालीहरूको वैदेशिक रोजगारी अत्यन्त दुखदायी बन्दै गएको देखिएको छ । एक वर्षमै ३७९ शव नेपाल ल्याइएको घटनाले उपरोक्त कुराको पुष्टि गरेको छ । चालू आव ०८२÷८३को पहिलो तीन महिनामा तीन सय ७९ जना नेपालीले ज्यान गुमाएको तथ्यांक बाहिर आएको पाइएको छ । सो संख्या चालू आव (साउन, भदौ र असोज)को तीन महिनाको अवधिमा विदेशमा मृत्यु भएर वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयबाट सहायता रकम लिनेहरूको हो । त्यसबाहेक वैदेशिक रोजगारीकाक्रममा ज्यान गुमाएका तर आर्थिक सहायता लिन नआएका र आएर पनि नपाउनेको संख्या अझ धेरै रहेको बताइएको छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डका अनुसार यस अवधिमा बोर्डको कल्याणकारी कोषबाट २३ करोड ९० लाख रुपैयाँ मृतक श्रमिकका परिवारका सदस्यले आर्थिक सहायता निकासा भएको तथ्यांक छ । त्यसैगरी उक्त अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विभिन्न कारणले अंगभंग भएका २३६ श्रमिकलाई न्यूनतम एक लाखदेखि बढीमा १० लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक सहायता दिनेगरेको जनाइएको छ । चालू आबको तीन महिनामा दुई लाख १० हजार नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा ३७९ नेपाली श्रमिकको विदेशी भूमिमा मृत्यु भएको पाइएको हो । त्यसैगरी पछिल्ला महिनाहरूमा सरकारी खर्च पनि एक दम निराशाजनक देखिएको छ । हालसम्म पुँजीगत खर्च ४.१३ प्रतिशत मात्र छ ।
सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व पनि १३.६७ प्रतिशत मात्र असुली भएको छ । अर्कोतर्फ सरकारी खर्च वितरणमुखी छ । वितरणमुखी कार्यक्रमले त राजनीतिक मत मात्र उत्पादन गर्छ र आन्तरिक उत्पादनमा कुनै योगदान नै गर्दैन । यसले सरकारको ढुकुटीमा दबाब मात्र पारेको हुन्छ । महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०८१/८२मा नेपाल सरकारको सञ्चित कोष एक खर्ब ९६ अर्ब ३४ करोड ५९ लाखले ऋणात्मक तथा नगद अवस्था ३१ अर्ब ३४ करोड ६१ लाखले ऋणात्मक रहेको देखिएको छ । उपरोक्त सबै तथ्यांक र विवरणहरूले नेपालको राजनीतिमा आमूल परिवर्तन नगरिएको खण्डमा आर्थिक विकास असम्भव रहेको देखाएका छन् । विभिन्न आन्दोलनहरूमा भएका तोडफोड र आगजनीको क्षति मात्र होइन त्यस्ता कुकर्म गरेर देशलाई धराशायी बनाउन खोज्नेहरूका बारेमासमेत छानबिन गरेर क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । यो हालको अवस्थामा धेरै महत्वपूर्ण सोचनीय विषय हो ।
