काठमाडौं । ललितपुरको लगनखेलमा रहेको सरकारी स्वामित्वको पाटन अस्पतालले उपचारको लागि आउने बिरामीहरुबाट पार्किङको पैसा उठाउन गरेको टेन्डर यथास्थितिमा राख्न पाटन उच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
उच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको एकल इजलासले २४ गते टेन्डर यथास्थितिमा राख्न पाटन अस्पताललाई आदेश दिएको हो । ललितपुरका नागरिक समाजका अगुवाहरु पृथविन्दु महर्जन, सवीर नकर्मी, पवन शाही, नरेश शाहीलगायतले पाटन अस्पताल, ललितपुर महानगरपालिका, स्वास्थ्य मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमा उपचार गर्न आउने ठाउँमा वैधानिक ठगी हुन लागेकोले त्यसलाई रोक्न माग गरिएको थियो । उच्च अदालतमा हालेको मद्दाको सुनुवाई गर्दै अदालतले टेन्डरलाई यथास्थितिमा राखेर अन्तरिम आदेशको छलफलको लागि कात्तिक ३० गते पेशी तोकेको छ ।
यसअघि नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको २०८० वैशाख १३ गते सबै सरकारी निजी, सामुदायिक अस्पताल, प्रतिष्ठान तथा मेडिकल कलेजहरुलाई परिपत्र गर्दै पार्किङ शुल्क नउठाउन निर्देशन दिएविपरीत पार्किङ शुल्क उठाउन लागेको भन्दै अस्पताल प्रशासन, ललितपुर महानगरलगायतमा उजुरी दिइएको तर सुनुवाइ नभएको समाजका अगुवा पृथविन्दु महर्जनले बताइन् ।
मन्त्रालयको निर्देशनविपरीत सरकारी स्वामित्वको अस्पतालले अस्पतालको भूमिगत पार्किङ भाडामा लगाउने भन्दै असोज २८ गते एक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरेको थियो । स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ अनुसार सरकारी तथा निजी अस्पतालहरुले पार्किङ शुल्क उठाउन नपाइने भए पनि पाटन अस्पतालले सेवा शुल्क लिने गरी टेन्डर आह्वान गरेपछि यसको व्यापक विरोध भएको थियो ।
तर विरोधका बाबजुद पनि अस्पतालमा उपचार गर्न आउनेहरुलाई निःशुल्क सेवा दिनुपर्नेमा पार्किङको भाडा लिने गरी अस्पतालले प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि नागरिक समाजका अगुवाहरु त्यसलाई रोक्न अदालत पुगेका थिए ।
अदालतको आदेशसँगै हालको लागि यो प्रक्रिया रोक्नुपर्नेमा अस्पताल प्रशासनले टेन्डर लिन आउनेहरुलाई फारम दिँदै आएको छ । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रजिस्टार प्रोफेसर डा.पारस कुमार आचार्यको निर्देशनबमोजिम फारम वितरण नरोकेको बताइएको छ ।
