काठमाडौं । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत् उपभोग गरेबापत प्रिमियम रकम तिर्न वर्षौंदेखि आनाकानी गरेका उद्योगहरुले अन्ततः धमाधम बक्यौता तिर्न थालेका छन् ।
बुधबार मात्रै थप दुई उद्योगले पहिलो किस्ता तिरेका छन् । योसँगै बक्यौता तिर्ने उद्योगको संख्या १६ पुगेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार बुधबार जगदम्बा स्टिल्स र घोराही सिमेन्टले बक्यौता रकम बुझाएका हुन् ।
जगदम्बाले पाँच करोड ७२ लाख रुपैयाँ र घोराहीले एक करोड ८१ लाख रुपैयाँ बक्यौता रकम प्राधिकरणलाई बुझाएको हो । जगदम्बाको एक अर्ब ५४ करोड २८ लाख र घोराहीको ५० करोड ८५ लाख रुपैयाँ बक्यौता रकम बाँकी छ । प्राधिकरणका अनुसार जगदम्बाले सिमरास्थित विद्युत् प्राधिकरणको वितरण केन्द्रलाई उक्त रकम बुझाएको हो । जगदम्बाले विद्युत् प्रयोग गरेबापत सबैभन्दा धेरै बक्यौता रकम थियो । प्राधिकरणले जगदम्बासँग मात्रै चार अर्ब १४ करोडको बक्यौता रकम दाबी गरेको थियो ।
त्यस्तै, घोराहीले बक्यौता रकमबापत ५० करोड ८५ लाख रुपैयाँ बाँकी थियो । बुधबार पहिलो किस्ता तिरेसँगै घोराहीको विद्युत् आपूर्ति सूचारु गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । योसँगै विद्युत् प्रयोग गरेबापत बक्यौता रकम बुझाउने उद्योगको संख्या दर्जन बढी पुगेको प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले जानकारी दिए । उनका अनुसार पछिल्लो सयम तीनवटा उद्योगले बक्यौता रकम बुझाएसँगै बक्यौता रकम बुझाउने उद्योगको संख्या १६ पुगेको छ ।
मंगलबार मात्र सोनापुर मिनरलले बक्यौता रकम बुझाएको थियो । सोनापुरले पहिलो चरणमा ८६ लाख ३० हजार बक्यौता प्राधिकरणलाई बुझाएको हो । सोनापुरको कुल बक्यौता रकम भने २४ करोड २९ लाख ९९ हजार रहेको छ । उक्त बक्यौता २८ किस्तामा विभाजन गरिएको छ । पहिलो किस्ता बुझाएसँगै मंगलबार साँझ पुनः विद्युत् आपूर्ति सूचारु गरिएको थियो । प्राधिकरणले किस्ता भने पनि उद्योगीहरू धरौटीका रूपमा एक किस्ता बुझाएको बताउँछन् । उद्योगहरूले माघ २०७२ देखि वैशाख २०७५ सम्ममा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन प्रयोगबापतको प्रिमियम महसुलको पहिलो किस्ता बुझाएका हुन् ।
प्राधिकरणले कात्तिक ४ र ७ गतेयता २५ उद्योगको बिजुली काटेको थियो । डेडिकेटेड फिडर र टंकलाइनको शुल्कसम्बन्धी विवादको लागि सरकारले मध्यमार्गी प्रस्ताव ल्याएको थियो । कात्तिक १७ गते बक्यौता विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग वाणिज्यमन्त्री अनिल सिन्हा, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, सचिवहरु र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाललगायत सदस्यले छलफल गरी मध्यमार्गी प्रस्ताव ल्याएका थिए ।
उक्त प्रस्तावमा उद्योगीहरुले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यसअघि रकम बुझाउने गरी दिएको सुविधा २८ किस्ताको एक किस्ता बराबरको रकमलाई किस्ताको रुपमा नभई विवादित रकम मानी धरौटीका रुपमा बुझाएपछि काटिएको विद्युत्को लाइन तुरुन्त जोडिने सहमति गरिएको थियो । उक्त धरौटी रकम बुझाएपछि उद्योगीहरु पुनरावलोकनमा जानेसँगै अन्य कानुनी उपचार पनि खोज्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
सोही प्रस्तावअनुरुप धरौटीबापतको रकम बुझाएर उद्योगहरुको बिजुली जोडिएको हो । यसअघि त्रिवेणी सिन्थेटिक, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, हुलास स्टिल, अशोक स्टिल, हामा आइरन एन्ड स्टिल इन्डस्ट्रिज र पञ्चकन्या प्लास्टिकले बक्यौता रकम प्राधिकरणलाई बुझाइ सकेका छन् । पञ्चकन्या स्टिल, सिद्धार्थ पेटप्लान्ट, श्याम प्लास्टिक सोनापुर मिनरल एन्ड आयल, हिमाल आइरन एन्ड स्टिल, शिवम् सिमेन्ट, घराना फुड्स, गोयन्का फुड्सले पनि बक्यौता रकम प्राधिकरणलाई बुझाइसकेका छन् । त्रिवेणी सिन्थेटिकले किस्ता १५ लाख ७१ हजार, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले दुई करोड ७७ लाख, हुलास स्टिलले ५० लाख ४३ हजार, अशोक स्टिलले ६३ लाख, हामा आइरन एन्ड स्टिल इन्डस्ट्रिजले २० लाख ९० हजार र पञ्चकन्या प्लास्टिकले २४ लाख ६३ हजार बक्यौता बुझाएको हो ।
पञ्चकन्या स्टिलले दुई लाख १९ हजार, सिद्धार्थ पेटप्लान्टले एक करोड ८३ लाख, श्याम प्लास्टिकले ४९ लाख १० हजार, सोनापुर मिनरल एन्ड आयलले ८६ लाख ३० हजार, हिमाल आइरन एन्ड स्टिलले १३ करोड ६५ लाख, शिवम् सिमेन्टले करोड ३८ लाख रुपैयाँ, घराना फुड्सले ६७ लाख र गोयन्का फुड्सले ५२ लाख ७३ हजार बक्यौता रकम बुझाएको हो । अझै पनि सबै उद्योगहरुले बक्यौता रकम बुझाएको छैन । अर्घाखाँची सिमेन्ट, त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स, जगदम्बा सिन्थेटिक, कसमस सिमेन्ट र निगाले सिमेन्ट लगायत आधा दर्जन उद्योगले बक्यौता बुझाएका छैनन् ।
पञ्चकन्या स्टिल र पन्चकन्या प्लास्टिक्सले बक्यौता रकमको पाँच प्रतिशत सेवा शुल्क बुझाएर विद्युत् नियमन आयोगमा उजुरी दिएको छ । बक्यौता विवादमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गैर कानुनीरुपमा महसुल असुल गर्न खोजेको र लाइन काटेको भन्दै उजुरी दिएको हो । २०८१ साउन ६ गते नियमन आयोगले आयोगको उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी निर्देशिका २०८० को दफा १३ बमोजिम ग्राहकले गुनासो गरेकाले त्यसका आधारमा लाइन जोडिदिन लिखित निर्देशन दिएको थियो । तर, १४ कात्तिकमा आयोगले ६ साउनको निर्णय संशोधन नै नगरी त्यसविपरीत निर्देशन दियो । सोही दिन आयोगले प्राधिकरणलाई पत्र लेखी डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुल विद्युत् प्राधिकरणले तोकिदिएबमोजिम किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्नुपर्ने बताएको थियो ।
‘नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को २०८१/१/२७ को निर्णयमा उल्लेख भएको २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधिको विवादित डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको बक्यौता विद्युत् महसुलका हकमा मात्र सम्बन्धित उपभोक्ताबाट आवधिकरूपमा असुल र फरफारक गर्ने गरी त्यहाँ प्राधिकरणबाटै उपयुक्त अनुपातमा रकम तोकिदिने र यसअघि महसुल नबुझाएका कारणबाट लाइन काटेको भए पनि सम्बन्धित ग्राहकले त्यस्तो आवधिक रकम बुझाएपछि तत्कालै विद्युत् लाइन जोडिदिने,’ आयोगले त्यस दिन गरेको निर्णयमा उल्लेख छ ।
