काठमाडौं । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् उपभोग गरेबापत करिब दुई दर्जन उद्योगले बक्यौताबापतको पहिलो किस्ता बुझाएका छन् । योसँगै बिजुली प्रयोग गरेर बक्यौता बुझाउने उद्योगको संख्या ३५ पुगेको छ ।ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइका अनुसार लोडसेडिङको समयमा ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रंक लाइन’ संरचनाबाट बिजुली प्रयोग गरेका २५ नयाँ उद्योगले प्रिमियम महसुल बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेका छन् । यसअघि बक्यौता तिर्न सुरु गरी त्यसलाई निरन्तरता नदिएका १० उद्योगले पनि किस्ताबन्दीलाई निरन्तरता दिएका हुन् ।नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ३५ उद्योगबाट २३ करोड ८७ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बक्यौता महसुल असुल गरेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङको सचिवालयले जनाएको छ । ३५ उद्योगको कुल बक्यौता पाँच अर्ब ९४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ थियो । अब पाँच अर्ब ७० करोड ६८ लाख रुपैयाँ बक्यौता असुल गर्न बाँकी छ । नयाँ किस्ता बुझाउनेमा अशोक स्टिल हुलास स्टिल, हामा आइरन, घराना फुड्स सिद्धार्थ पेटप्लास्ट, गोयन्का फुडस, रुपन्देही, श्याम प्लास्टिक उद्योग श्री पञ्चकन्या प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज, पञ्चकन्या स्टिल इन्डस्ट्रिज एसआर फुड्स, भलवारी स्वचालित कारखानालगायतका उद्योग रहेका छन् ।
पहिला उद्योगहरूलाई बक्यौता रकम तिरेर मात्र बिजुली उपलब्ध गराउने भन्दै आएकोमा किस्ता रकम बुझाएको खण्डमा बिजुली जोड्ने बताएसँगै बक्यौता रकम प्राप्त भएको विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले बताए । पछिल्लो समय प्रधान्मन्त्री सुशीला कार्की, मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू र उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाललगायतका उद्योगीहरूले मध्यमार्गी प्रस्ताव अर्थात् किस्ता बुझाउँदै जाने सहमति ल्याएसँगै उद्योगहरू बक्यौता रकम बुझाउन अग्रसर भएको देखिन्छ । पहिलो किस्ता बुझाएसँगै बिजुली निरन्तर पाउने भएसँगै किस्ताबापतको रकम प्राप्त भएको ढकालको भनाइ छ ।द्योगीहरूले यसलाई सहजताका साथ लिएका छन् । किस्ता तिरेसँगै उद्योगहरू सञ्चालन भएका छन्, उत्पादनहरूले निरन्तरता पाएको र श्रमिकहरूले काम गर्न पाएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।त्यस्तै किस्ता निरन्तर तिर्ने १० उद्योगहरूमा शुभश्री अग्नी सिमेन्ट प्रालि, सर्वोत्तम सिमेन्ट, लक्ष्मी स्टिल, सम्राट सिमेन्ट, रोल्पा सिमेन्ट, शुभ लक्ष्मी पोलिमर्स, विनायक स्पात प्रालि, जिबि टेक्सटाइल, जिबि टेक्सटाइल र नारायण रबर उद्योगले निरन्तर किस्ता तिर्दै आएका छन् । नयाँ किस्ता बुझाउने र किस्तालाई निरन्तर बुझाउँदै आएका उद्योग तथा उद्योगीहरूले बक्यौता रकम निरन्तर बुझाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । किस्ताबापत उद्योगले थोरै रकम बुझाउने हुँदा भार नपर्ने प्राधिकरणका अधिकारीहरूको बुझाइ रहेको छ ।
यो बक्यौता २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेबापतको प्रिमियम महसुल बक्यौता भएको सचिवालयले जनाएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रीसमेत रहेका ऊर्जामन्त्री घिसिङले राज्यप्रतिको दायित्व सम्झिएर उद्योगीबाट बक्यौता रकम तिर्न थालेकोमा धन्यवाद व्यक्त गरे ।उनले भने, ‘उद्योगलाई विद्युत् नियमन आयोग,अदालतलगायतका निकायमा जाने बाटो खुल्लै छ, किस्ताबन्दी तिर्न थालेपछि त्यसलाई पालना गर्नुहुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।’ प्राधिकरणले बक्यौता रकम तिर्न २१ दिनको समय दिएर असोजमा सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । त्यस अवधिमा पनि बक्यौता तिर्न नआएपछि ४ र ७ कात्तिक गरी दुई चरणमा लाइन काटिएको थियो ।
अहिले पहिलो किस्ता तिरेका उद्योगीको लाइन जोडिएको छ । पुनः उद्योगीहरूले अर्काे महिना अर्थात् मंसिरमा दोस्रो किस्ता नतिरे पुनः लाइन काटिनेछ । यद्यपि बक्यौता रकमलाई लिएर मतभेद भने कायमै रहेको छ । उद्योगीहरू आफूहरूले किस्ताभन्दा पनि धरौटी तिरेको दाबी गर्छन् । तर किस्ता बुझाएको भनी प्राधिकारणले भनेको छ ।प्राधिकरणले विद्युत् बक्यौता विवादमा दुई दर्जन बढी ठूलो उद्योगमा बिजुली आपूर्ति बन्द गरेको थियो । बिजुली नदिएसँगै ती उद्योगहरूमा उत्पादन ठप्प हुनुको साथै श्रमिकहरूको रोजीरोटीमा समेत प्रभावित भएको थियो । पूर्वी नेपालमा रहेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्समा मात्रै करिब चार हजार कर्मचारी कार्यरत छन् । यी उद्योगहरूले देशमा वस्तु तथा सामान उत्पादन मात्रै नगरेर निर्यातमा पनि ठूलो भूमिका खेलेको छ ।
राजस्व पनि योगदान रहेको छ । यसरी निजी क्षेत्र प्रभावित हुने भन्दै मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सारिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्का सदस्य र उद्योगीहरूले किस्तामार्फत बक्यौता बुझाउनका लागि मध्यमार्गी प्रस्ताव ल्याएका थिए । उक्त प्रस्तावमा उद्योगीहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यसअघि रकम बुझाउने गरी दिएको सुविधा २८ किस्ताको एक किस्ताबराबरको रकमलाई किस्ताको रूपमा नभई विवादित रकम मानी धरौटीका रूपमा बुझाएपछि काटिएको विद्युत्को लाइन तुरुन्त जोडिने सहमति गरिएको थियो । उक्त धरौटी रकम बुझाएपछि उद्योगीहरू पुनरावलोकनमा जानेसँगै अन्य कानुनी उपचार पनि खोज्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । सोही प्रस्तावअनुरूप धरौटीबापतको रकम बुझाएर उद्योगहरूको बिजुली जोडिएको हो ।
