जेन–जी आन्दोलन र त्यसपछिको राजनीतिक अस्थिरताको प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिएको छ । नेपालको मुख्य दातृसंस्था विश्व बैंकले राजनीतिक संक्रमणको कारण चालू आर्थिक वर्षको नेपालको आर्थिक वृद्धिदर दुई दशमलव एक प्रतिशतमा खुम्चिने जनाएको हो ।यस वर्ष (२०२५मा) चार दशमलव छ प्रतिशत रहेको वृद्धिदर घटेर आर्थिक वर्ष २०२६मा दुई दशमलव एक प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण गरिएको हो । आर्थिक वर्ष २०२७मा भने पुनर्निर्माणका प्रयासमा हुने प्रगतिले आर्थिक वृद्धिदर चार दशमलव सात प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । बिहीबार सार्वजनिक भएको नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट प्रतिवेदनका अनुसार सबैभन्दा बढी सेवा क्षेत्र प्रभावित हुने अनुमान छ । यद्यपि यो प्रक्षेपण अझै पनि अनिश्चित रहेको विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
राजनीतिक परिवर्तनको सफलता र दिगो सुदृढ आर्थिक व्यवस्थापनको प्रत्याभूतिले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित आर्थिक सुधारलाई गति दिन सक्नेछ भने नकारात्मक पक्षको रूपमा भने निरन्तरको अनिश्चितताले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्नसक्ने पनि अनुमान गरिएको छ ।‘व्यावसायिक विश्वास पुनस्र्थापना गर्न र पुनरुत्थानलाई गति दिन नेपाल सरकारले एकीकृत व्यावसायिक पुनरुत्थान योजना सार्वजनिक गरेको छ, जसअन्तर्गत अनुदान, कर छुट तथा सञ्चालन सहयोगलगायतका सुविधाहरूको व्यवस्थापन गरेको छ’, प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले भने, ‘पूर्वाधार पुनर्निमाण र चुनावी तयारीका लागि सार्वजनिक स्रोतहरूलाई प्राथमिकता दिइएको छ । साथै क्षतिग्रस्त सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति पुनर्निर्माणका लागि पुनर्निर्माण कोष खडा गरिएको छ । यी कदमहरूले बलियो अर्थतन्त्रको जग राख्दै निजी क्षेत्रको गतिविधिलाई पुनस्र्थापना गर्ने नेपाल सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।’
पुनरुत्थानका लागि आवश्यक तत्काल गतिविधिबाहेक प्रतिवेदनले दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापनलाई बलियो बनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ । आव २०२४मा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको कुल पुँजीगत खर्च कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको सात दशमलव नौ प्रतिशत थियो । यो नेपालको पूर्वाधार आवश्यकताहरू पूरा गर्न आवश्यक लगानीभन्दा निकै कम हो । नेपालको पूर्वाधार आवश्यकताहरू पूरा गर्नका लागि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० देखि १५ प्रतिशत लगानी आवश्यक पर्छ ।‘नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सुधार, रोजगारी सिर्जना तथा सम्पूर्ण नेपालीहरूको समृद्धिका लागि सार्वजनिक लगानी बढाउनु निकै महत्वपूर्ण छ’, माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका डिभिजन डाइरेक्टर डेभिड सिस्लेनले भने, ‘यसका लागि केही मुख्य कामहरू कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । यसमा परियोजनाहरू निर्माण र बजेटिङको सुदृढीकरण गर्ने, जग्गा अधिग्रहण र रुख कटान जग्गा अधिग्रहण र रूख प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित गर्ने, रकम व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीहरूमा संशोधन गर्नेलगायतका विषयहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ । यसले परियोजनाहरूलाई तीव्ररूपमा सम्पन्न गर्न मद्दत गर्नेछ ।’नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट वर्षको दुई पटक सार्वजनिक हुने गर्छ । विगत लामो समयदेखि यस प्रतिवेदनले आर्थिक विकासको गहन अध्ययन तथा विश्लेषण दिँदै आएको छ ।
