काठमाडौं । आर्थिकरूपमा टाट उल्टिएर काम नै गर्न नसकेको पटेल–रमण जेभीले ओगटेर राखेको राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ठेक्का सिँचाइ विभागले तोडे पनि पुनः ठेक्का कहिले लाग्ने अनिश्चित छ ।एक वर्षअगाडि नै उक्त ठेक्का तोड्ने प्रयास भए पनि तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्का र केही कर्मचारीहरूले ठेकेदारसँग मिलेमतो गरेर ठेक्का तोड्न दिएका थिएनन् । स्रोतका अनुसार सिँचाइ विभागका हालका उच्च अधिकारीहरूको मिलेमतोमा आयोजनालाई ठेकेदार कम्पनीबाट मोबिलाइजेसनबापतको रकम पनि त्यतिबेला तान्न दिएका थिएनन् । तर, अहिले बाध्य भएर विभागले ठेक्का तोडेको छ । तर, ठेक्का पुनः कसरी लगाउने बारेमा अन्यौलता चिर्न सरकारले केही प्रयास गरेको छैन ।उक्त ठेक्का पटेल–रमण जेभीले हात पारे पनि फिल्डमा पटेल समूहको उपस्थिति नै छैन । कमजोर कम्पनीले ठेक्का हात पारे पनि सुरुदेखि नै उसलाई सिँचाइ विभागले निगरानीमा राखेर काम गराउन सकेको थिएन । फिल्डमा पटेल–रमण जेभीको फितलो उपस्थिति भएर पटक–पटक प्रश्न उठे पनि सिँचाइ मन्त्रालयले खासै चासो नदिँदा उक्त आयोजना अहिले अलपत्र अवस्थामा पुगेको छ । सरकारले ठेक्का तोडे पनि उक्त आयोजना अलपत्र अवस्थामा आउनुमा मन्त्रालय र विभागका को–को जिम्मेवार कर्मचारी जिम्मेवार थिए भन्ने बारेमा खोजबिन हुनुपर्ने देखिन्छ ।
‘सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजना अलपत्र अवस्थामा आइपुग्नुमा ठेकेदारको मात्र कमजोरी छैन’, सिँचाइ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘आयोजना अलपत्र अवस्थामा आइपुग्नुमा मन्त्रालय र विभागका जिम्मेवार अधिकारीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी निभाउन नसकेको प्रस्ट देखिन्छ । ठेकेदारसँग मिलेमतो गर्ने त्यस्ता कर्मचारीहरूलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउनुपर्छ ।’ठेक्का तोडिए पनि अब उक्त आयोजनाको पुनः ठेक्का कति रकममा कहिले लाग्ने कुनै ग्यारेन्टी नहुँदा अथ अलपत्र पर्ने देखिन्छ । सरकारले अहिले देशभर ठेक्का तोड्ने अभियान चाले पनि ठेक्का तोडिएपछि कहिले पुनः ठेक्का लाग्छ भन्ने बारेमा कुनै नीतिगत निर्णय गरेको छैन । ‘ठेक्का तोडिएको आयोजनाको पुनः यति समयमा ठेक्का लगाउनै पर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था छैन’, सिँचाइ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘पुनः ठेक्का गर्न अर्थ मन्त्रालयले सहजै सहमति दिने देखिँदैन । यति समयमा पुनः ठेक्का लगाउनुपर्छ भन्ने कानुनी प्रबन्ध नगरी आयोजनाहरू थप ललपत्र पर्नेछन् ।’
पुनः ठेक्का लगाउँदा प्रचलित दररेटअनुसार सामान तथा ज्यालाको मूल्य राख्नुपर्छ । आयोजना निर्माणका लागि पटेल–रमण जेभीसँग १४ अर्ब आठ करोड रुपैयाँ (करसहित)मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तोकिएको रकमभन्दा ३२ प्रतिशत कम रकम कबोल गरेर उक्त कम्पनी छनौट भएको थियो । २०८४ असार मसान्तभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौतामा गरेर निर्माण व्यवसायीले २०७९ माघबाट काम सुरु गरेको थियो । तीन वर्ष पुग्न लाग्दासम्म उक्त आयोजनाको भौतिक प्रगति १० प्रतिशत हाराहारी मात्रै छ । कम्पनीले दुई अर्ब १४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी लगिसकेको छ । आयोजनाको अनुमानित कुल लागत ४९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । अब नयाँ ठेक्का गर्नुपर्ने भएको कारण प्रचलित मूल्यअनुसार सामान तथा ज्यालाको मूल्य राख्नुपर्ने भएकाले लागत रकम बढ्न जाने भएको हो ।कमजोर कम्पनीले ३२ प्रतिशत कम रकममा ठेक्का कबोल गरेको कारण सरकारी निगरानी बढ्नुपर्नेमा वास्ता नगरेको कारण काममा प्रगति नै हुन सकेन । अब पुनः ठेक्का लगाउँदा दोब्बरभन्दा बढी रकमको मूल्यांकन हुने अहिलेको महँगीले देखाएको छ । आयोजना सकिन लाग्दा ठेक्का तोडिएको कारण उक्त आयोजना कहिले ठेक्का लागेर कहिले सकिन्छ अन्यौलमै छ ।
यसले प्रभावित बासिन्दाहरू थप प्रताडित हुने देखिन्छ ।उक्त पटेल–रमन जेभीले उक्त आयोजनाको बाँध (हेडवक्र्स), विद्युत्गृहलगायतका सिभिल संरचना, गेटलगायतका हाइड्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति तथा जडानका लागि ठेक्का लिएको थियो । पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि भौतिक प्रगति बढाउन कुनै तदारुकताका नदेखाएको, सम्झौताको प्रावधानअनुसार कामका सुधार गर्न सूचना जारी गर्दा समेत त्यसतर्फ कुनै चासो नदिएकाले सिँचाइ विभागले नचाहँदा नचाहँदै पनि ठेक्का तोड्न बाध्य भएको हो ।ठेक्का सम्झौता रद्दको प्रक्रियासँगै पटेल–रमण जेभीले कार्यसम्पादन जमानतबापत राखेको दुई अर्ब ४० करोड र अग्रीम भुक्तानीको एक अर्ब २० करोड गरी तीन अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्नुपर्ने हुन्छ । तर आयोजनाले ताकेता गरेर पत्र पठाए पनि बैंंकहरूले जमानतन फिर्ताका लागि खासै चासो दिएका छैनन् । ठेक्का नै तोडेपछि बैंकहरूले उक्त रकम फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।
उक्त आयोजनाको सुरुङ निर्माण सम्पन्न भइसकेको तर बाँध, विद्युत्गृहलगायतका संरचना बनाउन नसक्दा आयोजना अलपत्र परेको हो । आयोजनाको १३.३ किलोमिटर टनेल बोरिङ मेसिनको प्रयोग गरी खनिएको थियो । सुरुङ भने २०८१ साल वैशाख २६ गते छिचोलिएको थियो । सिन्धुली र रामेछापको सीमानामा रहेको सुनकोशी नदीको पानीलाई बाँध बनाएर सुरुङमार्फत मरिण नदीमा खसाली बागमती सिँचाइ आयोजनामा पु¥याइनेछ । हाल सिँचाइ भएको ४५ हजार छ सय हेक्टर जमिनसहित धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बाराको कुल एक लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष्य रहेको छ । सुनकोशीको पानी मरिण नदीमा लगेर उक्त पानीबाट ३१ मेगावाटको जलविद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको योजनका छ ।
