जेनजी आन्दोलनका तीन प्रमुख समूहले आन्दोलनका विषय तथा मागहरूलाई संस्थागत रूपमा सम्बोधन गर्न सरकारसँग हुने सम्झौताको संयुक्त मस्यौदा तयार पारी प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका छन्। पहिलेदेखि छुट्टाछुट्टै मागपत्र प्रस्तुत गर्दै आएका जेनजी मुभमेन्ट अलायन्स, द काउन्सिल अफ जेन–जी (सुदन गुरुङ समूह) र जेनजी फ्रन्टबीच लामो छलफल, विवाद र निरन्तर बैठकलगायतका प्रक्रियापछि एउटै दस्तावेजमा एकता कायम भएको हो। तीनै समूहमार्फत शुक्रबार प्रधानमन्त्रीलाई मस्यौदा बुझाइएपछि सरकारले त्यसमा थप गृहकार्य गरी राष्ट्रपतिसँग औपचारिक सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ।
भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि सरकार र आन्दोलनकारीबीच पटक–पटक संवाद र सहमतिको प्रयास भए पनि लामो समयसम्म औपचारिकता प्राप्त हुन नसकेको थियो। जेनजी मुभमेन्ट अलायन्सका अगुवा विकास रसाइलीका अनुसार, अब आन्दोलनले औपचारिक राजनीतिक रूप लिनैपर्ने अवस्था आएको छ। उनका शब्दमा, “विभिन्न कारणले ढिलो भए पनि अहिले हामी एउटै स्थानमा उभिएका छौँ, यसलाई चाँडो टुंगोमा पुर्याएर आन्दोलनको अपराधिकरण हुन नदिनु आजको आवश्यकता हो।”
सम्पूर्ण समूहमार्फत तयार भएको दस्तावेजले जेनजी आन्दोलनको मूल कारण देशमा लामो समयदेखि जरा गाडेर बसेका कुशासन, भ्रष्टाचार, जवाफदेहीहीनता, अपारदर्शिता र दण्डहीनता नै भएको स्पष्ट उल्लेख गर्छ। आन्दोलनकालमा भएका मानवीय तथा भौतिक क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै मस्यौदामा सरकारले अपनाएको निष्क्रियता, लापरवाही र नागरिकको मौलिक हकप्रति गरेको उल्लंघनको आलोचना छ।
मस्यौदामा भदौ २३ देखि २५ गतेसम्म भएका घटनालाई सरकारका तर्फबाट गरिएको क्रुर दमन र बर्बरताका रूपमा उल्लेख गर्दै त्यतिबेला ज्यान गुमाएका नागरिकलाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। शहीद तथा घाइते परिवारलाई तत्काल राहतसँगै दीर्घकालीन समाधानका लागि स्वतन्त्र आयोग गठन गर्नुपर्ने माग पनि समावेश छ। त्यस्तै, घटनाका विषयमा शीघ्र र निष्पक्ष छानबिन गर्न सरकारद्वारा गठित जाँचबुझ आयोगलाई स्पष्ट निर्देशन दिनुपर्ने, मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्नलाई अभियोजनसहित कारबाही गर्नुपर्ने र जेनजी तथा युवासमूहको प्रतिनिधित्वसहित नयाँ स्वतन्त्र न्यायिक आयोग गठन गरी ९० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भनिएको छ।
मस्यौदाले सुरक्षा निकायका संरचनागत कमजोरी पहिचान गरी सुधार गर्ने, गैरकानुनी बलप्रयोग नदोहोरिने कानुनी र संस्थाागत प्रबन्ध गर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा धारणा प्रस्तुत गर्दै सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको जीवनशैली, आयस्रोत र सम्पत्तिको विस्तृत छानबिन गर्नुपर्ने, राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा हुने नियुक्ति अन्त्य गर्न कानुनी सुधार आवश्यक रहेको र दलहरूले सार्वजनिक स्रोत प्रयोग गरी स्थापना गरेका प्रतिष्ठान तथा कोषलाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने प्रावधान मस्यौदामा समेटिएको छ। अख्तियारलाई प्रत्यक्ष उजुरी लिन सक्ने संरचना बनाउनुपर्ने र सबै उजुरीको प्रारम्भिक अनुसन्धान ३० दिनभित्र पूरा गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने भनिएको छ।
चुनाव प्रणाली सुधारका विषयमा पनि मस्यौदाले विस्तृत प्रस्ताव राखेको छ। प्रवासी नेपालीलाई मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, स्रोत नखुलेका सम्पत्तिवाला नेताहरूलाई निर्वाचन प्रतिस्पर्धाबाट रोक्ने कानुनी व्यवस्था, चुनावी खर्चलाई पारदर्शी बनाउने र प्रतिनिधिसभामा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व लागू गर्न अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। साथै, नोटा (None of the Above) र प्राइमरी चुनाव प्रणाली अनिवार्य गर्नुपर्ने माग राखिएको छ।संविधान संशोधनका विषयमा स्वतन्त्र र उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ, जो देशभरका स्थानीय तहसम्म गएर जनमत संकलन गरी प्रतिध्वनित सुझावसहित प्रतिवेदन तयार गर्नेछ। उक्त आयोगलाई पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्राध्यक्ष, कार्यकाल सीमा, सांसदको उमेर सीमा र संवैधानिक निकायलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने विषयमा अध्ययन गर्न मस्यौदाले निर्देशित गरेको छ।
राजनीतिक समावेशिताको विषयमा मन्त्रिपरिषद् एवं राज्य संयन्त्रमा महिला, दलित, आदिवासी, मधेसी, थारु, मुस्लिम, अपांगता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक र आर्थिक रूपमा विपन्न वर्गको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने, भद्रगोलमा सीमित रहेको युवा सहभागिता औपचारिक बनाउन आगामी सरकारमा ३५ वर्षसम्मका युवाको सल्लाहकार समिति अनिवार्य रुपमा गठन गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।त्यस्तै, सरकारका सबै निर्णय, खर्च र प्रक्रियालाई अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने, हप्तामा एकपटक मिडिया संवाद गर्नुपर्ने, इन्टरनेटमा सेन्सरशिप, गैरकानुनी नियन्त्रण वा निगरानी हुन नदिने, नागरिकको डिजिटल डाटा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न कानुनी तथा प्राविधिक संरचना सुधार गर्ने आवश्यकता पनि मस्यौदामा उल्लेख छ।मस्यौदामा उल्लेख गरिएका सबै सहमतिहरूको कार्यान्वयन अनुगमन गर्न सरकार र जेनजी पक्षबाट सहमतिगतरूपमा प्रवुद्ध नागरिक समावेश हुने समिति गठन गरिने व्यवस्था पनि राखिएको छ।जेनजी आन्दोलनका तीन समूह पहिलोपटक एउटै दस्तावेजमा एकीकृत भएपछि आन्दोलनले औपचारिक राजनीतिक चरणतर्फ प्रवेश गर्ने संकेत देखिएको छ। अब सरकारको गृहकार्य र राष्ट्रपति–सरकार–जेनजीबीच हुने अन्तिम सहमतिले आन्दोलनको आगामी स्वरूप र औपचारिकता निर्धारण गर्नेछ।
