काठमाडौं । सरकारले विदेशी लगानीकर्ताका लागि सहजीकरण तथा समन्वयका लागि फोकल युनिट स्थापना स्थापना गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै विदेशी लगानीकर्ता र अन्तर्राष्ट्रिय विकास वित्त संस्थाहरूसँगको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन, विदेशी लगानीकर्ताका लागि गर्नुपर्ने सहजीकरण तथा समन्वय र अन्य मन्त्रालय र निकायसँग विदेशी लगानीका विषयमा समन्वय सुदृढ गर्न युनिट स्थापना गरेको हो ।अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखाअन्तर्गत एक फोकल युनिट स्थापना गरेको जनाएको छ । विदेशी लगानीकर्ताका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुने बैंकिङ तथा राजस्वसँग सम्बन्धित विषयमा उक्त युनिटले आवश्यक समन्वय गर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपालमा लगानी गर्ने भनेर वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता (एफडीआई) आए पनि सो अनुपातमा रकम भित्रिन नसकेको तथ्यांकले देखाएको छ । उद्योग विभागका पूर्वनिर्देशक जीवन सेढाईका अनुसार नीतिगत अस्थिरता, कर प्रशासन समस्या, जग्गा विवाद, औद्योगिक सुरक्षाको सवाल, कच्चा पदार्थलगायतका कारण विदेशी लगानी रकम ज्यादै न्यून आएको पाइन्छ । स्थर सरकार नहुनु, पूर्वाधार, सडक, जग्गा प्राप्तिमा समस्यालगायतका कारणले गर्दा पनि प्रतिबद्धताअनुसार कम लगानी भित्रिने गरेको उनले बताए ।
लगानी भित्र्याउन नीतिगत सुधार, कानुनी सुधार आवश्यक रहेको देखिन्छ । लगानीकर्ताले नेपालमा व्यापार सुरु गरेपछि मात्र लगानी भित्र्याउने भएकाले पनि लगानी न्यून देखिने गरेको छ । विभिन्न मुलुकका लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्ने भनेर प्रतिबद्धता गरेको रकमको ३० देखि ३५ प्रतिशत रकम मात्र नेपालमा भित्रिने गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । प्रशासनिक, कानुनी समस्या, जग्गा प्राप्तिमा कठिनाइलगायतका कारणले गर्दा पनि लगानीकर्ताले कम मात्र लगानी भित्र्याउने गरेको बताइएको छ ।
विदेशी लगानीकर्ताले निरन्तर चासो दिइरहे पनि सरल सरकारी प्रक्रिया र लगानीमैत्री कानुन निर्माण गर्न नसक्दा एफडीआई आकर्षित हुन नसकेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । महालेखाको ६२औँ प्रतिवेदनमा नीतिगत अस्थिरता, कर प्रशासन समस्या, जग्गा विवाद, औद्योगिक सुरक्षाको सवाल, कच्चापदार्थको कम उपलब्धतालगायतका कारण अपेक्षितरूपले वैदेशिक लगानी प्राप्त हुन नसकेको तथा प्राप्त हुने वैदेशिक लगानीसमेत उपयोगमा आउन नसकेको उल्लेख गरेको छ ।यी समस्याहरूको समाधान गरी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण बढाउनुपर्ने प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिए पनि सरकारले अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन । विभागका अनुसार गत आव २०८०÷८१मा मुलुकमा ६२ अर्ब रुपैयाँबराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएकोमा आठ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मात्र भित्रिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२मा ६४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँबराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१मा ६१ अर्ब ९० करोड ४५ लाख रुपैयाँबराबर वैदेशिक लगानीका लागि आएको थियो ।
राष्ट्र बैंकको एक सर्वेक्षणले प्रतिबद्धता जनाएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको करिब ३१ दशमलव नौ प्रतिशत मात्रै वास्तविक लगानी आउने गरेको देखाएको छ, जसले गर्दा प्रतिबद्धता र स्वीकृत लगानीबीच ठूलो अन्तर रहेको छ । विभागका अधिकारीहरूका अनुसार लगानीकर्ताहरूले उद्योग दर्ता तथा लगानी स्वीकृति भने उद्योग विभागबाट गर्छन् भने विभागका अलवा लगानी बोर्डमार्फत समेत लगानी स्वीकृत गर्छन् ।
विदेशी लगानीकर्ताले विभागमार्फत भने न्यूनतम दुई करोड रुपैयाँदेखि छ अर्ब रुपैयाँसम्मको लगानी भित्र्याउन सक्नेछन् । छ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका लगानी भने लगानी बोर्डमार्फत स्वीकृत गरिन्छ । विदेशी लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष विदेशी लगानी तथा हस्तान्तरण ऐन, २०७५ले नेपालमा रहेको उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । राष्ट्र बैंकअन्तर्गत प्रत्यक्ष विदेशी लगानी शाखाका अनुसार नेपालमा विदेशी लगानीको लागि न्यूनतम सीमाप्रति विदेशी लगानीकर्ता पाँच करोड रुपैयाँ तोकिएको छ भने अधिकतम सीमा तोकिएको छैन ।
‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन–०७५’ अनुसार १० करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भएको साना, १० करोड रुपैयाँदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्मको स्थिर पुँजी भएको मझौला र २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी स्थिर पुँजी भएको ठूला विभागले दर्ता गर्छ । विदेशी लगानीकर्ताहरूले लगानी ल्याउने तथा लाभांश लैजानेको लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ले सहजीकरण गरेको छ । उक्त ऐनअनुरूप विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गरे सकेपछि आफ्नो लगानीको सेयर वा उद्योग पूर्ण वा आंशिकरूपमा बिक्री गरी कर चुक्ता गरी आफ्नो लगानी तथा मुनाफा लैजान सक्नेछन् । उनीहरूले लगानी गरेको सोही विदेशी मुद्रा वा अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा कर चुक्ता गरी राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई लाभांश लैजान सक्नेछन् । लाभांश लैजान भने राष्ट्र बैंकमा लेखांकन गर्नु अनिवार्य छ ।
