काठमाडौं ।डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट बिजुली खपत गरेको÷नगरेको विषयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीच चलेको द्वन्द्वमा उद्यागीको मागअनुसार निर्णय हुने भएको छ । लोडसेडिङको बेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट बिजुली खपत गरेको भन्दै प्राधिकरणले उद्योगीलाई प्रिमियम शुल्क लाग्ने भन्दै पैसा मागेर पटक–पटक लाइन काट्ने÷जोड्ने गरिरहेको छ । उद्योगीहरूले भने आफूहरूले त्यसरी बिजुली खपत नगरेको भन्दै प्रिमियम शुल्क नबुझाउने अडान लिँदा विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ ।
अघिल्लो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका प्राधिकरणका एमडी हितेन्द्रदेव शाक्यले उद्योगीको मागको बारेमा मध्यमार्गी बाटो अपनाउँदै प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जान सहज बाटो खोलिदिएका थिए । तर, भदौ २३ र २४ को जेन–जी समूहको प्रदर्शनपछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारका ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले शाक्यलाई एमडीबाट हटाएर मनोज सिलवाललाई नियुक्त गरेर असोज १० गते उक्त प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति नै खारेज गरेको थियो । ओली सरकारको पालामा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको गत वैशाख २१ को निर्णयबाट महसुल विवादलाई सहजरूपमा टुंग्याउनको लागि उद्योगहरूलाई प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि धरौटी राखी निवेदन दिने अवसर प्रदान गरेको थियो ।
मन्त्री घिसिङको निर्देशनमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति नै खारेज गरेर उद्योगहरूको लाइन काटेपछि विवाद झनै चर्किएको थियो । उद्योगी र प्रधानमन्त्री कार्कीबीचको पटक–पटकको वार्तापछि उद्योगीहरूले उक्त प्रिमियमबापतको पहिलो किस्ताको रकम बुझाएका छन् । सो रकम प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जानको लागि पहिलो किस्ता भएको उद्योगीको दाबी छ ।
उद्योगीहरूलाई २८ किस्तामा रकम बुझाउने सुविधा पनि दिइएको छ । उद्योगीहरूले प्रिमियम शुल्क लिनको लागि प्राधिकरणले बिल दिनुपर्ने अडान लिएका छन् । प्राधिकरणले भने मिटरको डाटा मेटिएको भन्दै बिजुली खपत गरेको कारण महसुल दिनै पर्ने अडान लिएको छ । दुवै पक्षलाई जीतको अवस्थामा ल्याउनका लागि शाक्य एमडी हुँदा प्राधिकरणले उक्त पुनरावलोकन समिति गठन गरेका थिए । त्यसमा जाने कि नजाने भनेर उद्योगीहरूबीच एकमत नभएको बेलामा समिति नै खारेज भएपछि विवाद झनै चर्किएको थियो । अहिले प्रधानमन्त्री कार्कीले पहिलो किस्तो बुझाएपछि उक्त रकमलाई नै पुनरावलोकन समितिमा जाने धरौटीको रूपमा स्वीकार गरिने बताएपछि प्राधिकरण उद्योगीको अगाडि एक कदमपछि हट्न बाध्य भएको हो । उद्योगीहरूले अडान लिएर उद्योग नै बन्द गर्न थालेपछि प्रधानमन्त्री कार्की सहमतिमा आएकी हुन् । पहिलो किस्ताको रकम धरौटी हुने भएपछि उद्योगीहरूले पहिलो किस्ता तिरेपछि अहिले उद्योगमा बिजुली जोडिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको आग्रसरतामा प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति पुनः ब्युँझिने भएपछि महसुल विवादमा जोडिएका उद्योगीहरू खुसी देखिएका छन् । यद्यपि प्राधिकरणले समिति ब्युँझाउने निर्णय भने लिइसकेको छैन । केही दिनभित्रैमा समितिलाई ब्युँताइने प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दिएको छ ।उद्योगीहरूले आफूहरूले खाँदै नखाएको विष लागेको भन्दै रोष प्रकट गरिरहेका छन् । ‘बाल्दै नबालेको बिजुलीको अतिरिक्त महसुल प्राधिकरणले लिन खोजेको छ’, एक उद्योगीले भने, ‘प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिबाट न्याय निरुपण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि धरौटीबापत रकम बुझाइसकेका हौँं । तर, अहिले पनि ऊर्जामन्त्री घिसिङले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट जनतालाई अँध्यारोमा राखेर उद्योगलाई डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत निरन्तर बिजुली उपलब्ध गराएको भनेर भ्रामक सन्देश फैल्याइरहनुभएको छ । तुरुन्त समिति ब्युँताइएन भने हाम्रो आन्दोलन नयाँ तरिकाले अगाडि बढ्छ ।’
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालद्वारा गठित सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायधीश गिरिशचन्द्र लाल संयोजक र बाहलवाला दुई सचिवहरू सम्मिलित जाचबुँझ आयोगले समेत डेडिकेटेड लाइनका हकमा २०७२ पुस २९ देखि २०७२ फागुन १० गतेसम्म र ट्रंक लाइनका हकमा २०७३ साउन १ देखि २०७३ कात्तिक २५ सम्म लोडसेडिका बखत बिजुली उपभोग गरेको प्रमाण दिएर फरक रकम (थप प्रिमियम रकम) असुलउपर गर्नु भनेको छ ।त्यही प्रतिवेदनलाई आधार मानेर सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सोहीअनुरूप प्राधिकरणले प्रमाण दिने र उद्योगीले प्रमाण प्राप्त गरेपछि रकम भुक्तान गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय समेतलाई प्राधिकरण नेतृत्व र ऊर्जा मन्त्रालयले बेवास्ता गरेको छ । जिम्मेवार मन्त्री तथा विभागीय प्रमुखले बारम्बार अनावश्यक प्रचारप्रसार गरेर उद्योगीको मानमर्दन गरिरहेको, तथ्यहीन कुरा सामाजिक सञ्जालमा राखेर भ्रम फैलाइरहेको भन्दै उद्योगीहरू मन्त्री घिसिङप्रति रुष्ट छन् । यसले व्यावसायिक वातावरण सप्रिनेभन्दा झन् बिग्रिने अवस्था आउने उनीहरूको दाबी छ ।
