काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नु आफ्नो पहिलो दायित्व भएको बताएका छन् ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आईतबार आयोजना गरेको छलफलमा उनले लगानी मैत्री वातावरण, रोजगारी सिर्जना सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताए । अर्थमन्त्री खनालले कर तिर्ने प्रणालीलाई सहजिकरण गर्ने प्रयास भइरहेको समेत जानकारी दिए । आर्थिक र मौद्रिक नीतिबीचको तालमेल मार्फत अर्थतन्त्रलाई निकासा दिन आफू प्रयासरत रहेको उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले लगानीकर्ताहरुको खस्किएको मनोबल उकास्न एवं लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिनुपर्ने बताए । ‘जसरी विदेशी लगानीकर्ताहरु सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि दुईपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन एवं सुरक्षा सम्झौताको माग गर्दछन् भने स्वदेशी लगानीकर्ताको मनोबल उकास्न पनि सरकारले अविलम्ब लगानी प्रवर्द्धन एवं सूरक्षा नीति ल्याउनुपर्दछ’, उनले भने ।
भारतमा जीएसटीका दरहरुमा हालै भएको व्यापक कटौतीले नेपालमा पनि भन्सारका दरहरुलाई समायोजन गरी प्रतिस्पर्धी बजार निर्माणको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको अध्यक्ष अग्रवालले बताए । भन्सार दरलाई अधिकतम २५ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने चेम्बरको माग रहेको छ । यस्तै अध्यक्ष अग्रवालले भारतमा जीएसटीका दरहरुमा भएको व्यापक कटौतीले नेपालमा मूल्य अभिवृद्धिको दरलाई दुई दर वा बहुदरमा कायम गर्न आग्रह गरे । अति आवश्यक एवं विलाशिताका वस्तुहरुमा एकदर कायम रहनु सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले पनि उपयुक्त नहुने उनको भनाइ छ । नकारात्मक सूची बाहेक नेपालमा उत्पादन हुने सबै वस्तुुहरुमा अन्तःशुल्क हटाउनुपर्ने आजको टड्कारो आवश्यकता रहेको उनले बताए ।
अर्थतन्त्रको तीन खम्बा मध्ये एउटा सहकारी क्षेत्र संकटग्रस्त हुँदा साना उद्यमी व्यवसायीहरु र सर्वसाधरण आफ्नो बचत रकम झिक्न नपाएर समस्याग्रस्त बनेकाले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको स्थापना प्रक्रिया अविलम्ब अगाडी बढाउनुपर्नेमा अध्यक्ष अग्रवालले जोड दिए । कार्यक्रममा निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बाँझो जमिनको सदुपयोग गरेर कृषिमा आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने बताए । उनले रेमिट्यान्सलाई सदुपयोग गर्ने नीति ल्याएर अर्थतन्त्र सवल बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । पूर्वउपाध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले कर राजश्वका नाममा व्यवसायीले अनावश्यक दु:ख पाइरहेको र पलायन हुने अवस्था आउन लागेको बताए । डोइङ बिजनेस कष्ट र लजिस्टिक कस्ट उच्च हुँदा समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ । यस्तै पूर्वउपाध्यक्ष सुरेश बस्नेतले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन रेमिट्यान्सको उचित सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए भने चेम्बरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिपक मल्होत्राले घरजग्गा क्षेत्र चलायमान हुन नसक्दा अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन नसकेको बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिने बेस रेटमा कम्तिमा शून्य दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम हुनुपर्ने उनले बताए ।
चेम्बरले अर्थतन्त्रको गम्भीर संकट र कर–वित्तीय सुधारका लागी ३३ बुँदे सुझाव समेत सरकारलाई बुझाएको छ । चेम्बरका अनुसार करिब छ वर्षदेखि कोभिड–१९ तथा त्यसपछि लागू गरिएका अस्थिर मौद्रिक–वित्तीय नीतिले नेपालको आर्थिक वृद्धि छ प्रतिशतभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । हालै जेन–जी पुस्ताले सञ्चालन गरेको आन्दोलनका क्रममा औद्योगिक तथा निजी सम्पत्तिमाथि भएका आक्रमणले व्यवसायिक वातावरणमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव परेको चेम्बरको भनाइ छ । अपार प्राकृतिक स्रोत र सम्भावनाहरू भएपनि लगानी–मैत्री नीतिको अभावमा देशले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न र युवालाई रोजगारी दिन नसकेको चेम्बरले जनाएको छ । चेम्बरले भन्सार मूल्यांकन कारोबार मूल्यकै आधारमा हुनुपर्ने निर्णय तथा सन्दर्भ पुस्तिका हटाउने निर्णयको स्वागत गर्दै विराटनगर र वीरगञ्जमा लागू भएको अनलाइन मूल्यांकन प्रणाली देशभर विस्तार गर्न आग्रह गरेको छ ।
चेम्बरले नेपालमा उत्पादन हुने सबै वस्तुमा लाग्ने अन्तःशुल्क हटाउनुपर्ने, घरबहाल करमा संघ र स्थानीय तहबीचको दोहोरो व्याख्या हटाई एकीकृत मान्यता प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, नक्कली बिल जारी गर्ने करदातामाथि कारबाही गर्नुपर्ने तर निर्दोष खरिदकर्तालाई दण्डमुक्ति दिनुपर्ने माग गरिएको छ । भारतमा सुनको भन्सार छ प्रतिशत र नेपालमा १० प्रतिशत हुँदा तस्करी बढेको औंल्याउँदै सुनको भन्सार दर समायोजन तथा विलासितामा दुई प्रतिशत कर कायम गर्न चेम्बरको आग्रह छ । जेन–जी आन्दोलनपछिको अर्थतन्त्र, लगानीमैत्री वातावरण, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना जस्ता विषयमा चेम्बरले निजी क्षेत्रका अन्य विभिन्न संगठनका प्रतिनिधीसंग छलफल गरेको थियो ।
