काठमाडौं, पूर्वी एसियाली क्षेत्रमा बढ्दो भूराजनीतिक तनावबीच जापानले ताइवानको समर्थनमा कडा अडान लिएको छ। चीनसँगको सिन्काकु टापु (जसलाई चीनले डियाओयु दाबी गर्छ) विवादले जापानलाई चिन्तित बनाएको बेला, नयाँ प्रधानमन्त्री ताकेई ताकाइचिको नेतृत्वमा जापानले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सक्रिय भूमिका खेल्न थालेको छ। यो कदमले मात्र चीनको विस्तारवादी महत्वाकांक्षालाई रोक्ने होइन, प्रजातन्त्रको रक्षामा विश्वव्यापी एकताको सन्देश पनि दिन्छ। नेपालजस्ता साना प्रजातान्त्रिक राष्ट्रहरूका लागि यो घटनाक्रमले नयाँ प्रेरणा र अवसर दुवै प्रस्तुत गरेको छ।
सिन्काकु विवाददेखि ताइवान संकटसम्म : चीनको बढ्दो आक्रामकता
चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेतृत्वमा पेकिङले ताइवानमाथि सैन्य आक्रमण र कब्जाको योजना बुन्दै आएको छ भन्ने खुलासाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई झस्काएको छ। सिन्काकु टापु विवाद यसको एउटा हिस्सा मात्र हो, जसमा चिनियाँ नौसेना र तटीय सुरक्षाबलहरूले जापानी जलक्षेत्रमा बारम्बार अतिक्रमण गरेका छन्। अमेरिकी गुप्तचर रिपोर्टहरूका अनुसार, चीनले ताइवानको स्वतन्त्रतालाई चुनौती दिँदै आफ्नो सैन्य क्षमता द्रुतगतिमा विस्तार गरिरहेको छ। यसले न केवल ताइवानलाई, बरु सम्पूर्ण पूर्वी एसियालाई असुरक्षित बनाएको छ।
यस्तो अवस्थामा जापानको नयाँ प्रधानमन्त्री ताकेई ताकाइचीको उदयले आशाको किरण देखिएको छ। सत्तामा आएको एक महिनाभित्रै उनले एशिया-प्यासिफिक आर्थिक सहयोग (एपेक) शिखर सम्मेलनमा ताइवानका पूर्व उपप्रधानमन्त्रीसँग गोप्य भेटघाट गरिन्। यो भेटले बेइजिङलाई स्पष्ट सन्देश दियो : जापानले चीनका सबै योजनाहरूलाई विफल पार्न कुनै कसरत छोड्ने छैन। प्रधानमन्त्री ताकाइचिले भनेकी थिइन्, "हामी ताइवानलाई पूर्ण समर्थन गर्नेछौं। जापान एक्लैले यो जिम्मेवारी वहन गर्न सक्दैन, तर अमेरिकी साझेदारीमा हामी अडिग रहनेछौं।" यो घोषणाले जापानको परराष्ट्र नीतिमा नयाँ मोड ल्याएको छ, जसमा अमेरिकी समर्थनलाई केन्द्रमा राखेर क्षेत्रीय सुरक्षालाई मजबुत बनाउने योजना छ।
क्षेत्रीय शक्तिहरूको संयुक्त अभ्यास : दक्षिण चीन सागरमा अमेरिकाको 'भव्य योजना'
प्रधानमन्त्री ताकाइचिको यो कदम एक्लो होइन। दक्षिण कोरियाले पनि ताइवानको समर्थनमा जापानसँगको साझेदारीलाई मजबुत बनाएको छ। यसैबीच, अष्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजील्याण्ड र फिलिपिन्सले दक्षिण चीन सागरमा ठूलो संयुक्त सैन्य अभ्यास 'प्यासिफिक शिल्ड–२०२५' सुरु गरेका छन्। यो अभ्यासमा चिनियाँ नौसेना र जासूसी सञ्जालको सामना गर्न विशेष जोड दिइएको छ। अमेरिकी प्यासिफिक फ्लीटका कमान्डरले यसलाई "चीनको प्रतिकारको तयारी" भनेका छन्।
अमेरिकाले दक्षिण चीन सागरमा आफ्नो नौसेना र हवाई सेनालाई तैनाथ गर्न थालेको छ, जसलाई विश्लेषकहरूले "भव्य योजना" को रूपमा हेर्छन्। यो योजनामा सबै सहयोगी देशहरूसँग समन्वय गर्दै ताइवानको रक्षा र प्रतिकारलाई प्राथमिकता दिइएको छ। फिलिपिन्सको स्प्राटली द्वीपहरूमाथि चिनियाँ अतिक्रमण बढेपछि यो अभ्यास अझ महत्त्वपूर्ण बनेको छ। नतिजाको रूपमा, चीनले आफ्नो सैन्य गतिविधि केही हदसम्म रोकेको देखिन्छ, तर तनाव कायमै छ।
नेपालको भूमिका : प्रजातन्त्रको साझा यात्रामा साथीहरूको समर्थन
जापान र ताइवान दुवै प्रजातान्त्रिक राष्ट्रहरू हुन्, जसले लोकतन्त्र, मानवअधिकार र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेका छन्। नेपाल पनि २००७ को जनआन्दोलनदेखि नै प्रजातन्त्रको यात्रामा अडिग छ। यस सन्दर्भमा, नेपालले जापान र ताइवानलाई समर्थन दिनु न केवल नैतिक जिम्मेवारी हो, बरु रणनीतिक अवसर पनि। नेपालको विदेश नीति 'सन्तुलित' रहनुपर्छ, तर प्रजातन्त्रको रक्षामा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरू जस्तै संयुक्त राष्ट्रसंघ वा एशियाली विकास बैंकमार्फत आवाज उठाउन सकिन्छ।
तर, हालैका घटनाहरूले नेपालको कूटनीतिक दृष्टिकोणमा प्रश्न चिन्ह खडा गरेका छन्। विशेष गरी, नेपालका कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एससीओ बैठकका दौरान बेइजिङमा जापानविरुद्धको विजय परेडको ८०औं वार्षिकोत्सवमा भाग लिएको घटना अत्यन्त गैरजिम्मेवार, गैरकूटनीतिक र गैरप्रजातान्त्रिक मानिन्छ। यो भ्रमणले कम्युनिस्ट–कम्युनिस्ट प्रेमलाई उजागर गरेको छ, जसले नेपालको प्रजातान्त्रिक छविलाई कमजोर बनाउँछ। जापान नेपालको एउटा असल मित्र, प्रजातान्त्रिक साझेदार, विकास सहयोगी र बौद्ध संस्कृतिबाट जोडिएको राष्ट्र हो। कम्युनिस्ट चीनको प्रभावमा परेर जापानलाई अपमान गर्ने वा उनीहरूका संवेदनशील मुद्दाहरूमा पक्षपात गर्ने कार्य नेपालको हितमा छैन। यसले नेपालको विदेश नीतिमा सन्तुलन कायम राख्न र प्रजातान्त्रिक मूल्यहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकतालाई झनै जोडदिन्छ।
जापान नेपालको सबैभन्दा ठूलो विकास साझेदार हो, जसले पूर्वाधार र शिक्षा क्षेत्रमा अर्बौंको लगानी गरेको छ। ताइवानसँगको अनौपचारिक सम्बन्ध पनि मजबुत छ, विशेष गरी प्राविधिक र सांस्कृतिक आदानप्रदानमा। यदि नेपालले यी दुई राष्ट्रहरूलाई खुला समर्थन दियो भने, यसले हाम्रो प्रजातान्त्रिक छविलाई विश्व मञ्चमा उजागर गर्नेछ। साथै, चीनसँगको सीमा विवाद र आर्थिक निर्भरताबीच सन्तुलन कायम राख्न पनि सहयोगी हुन सक्छ।
निष्कर्ष : शान्तिको लागि एकताको आवश्यकता
जापानको नयाँ नेतृत्वले देखाएको यो एकताले पूर्वी एसियाली शान्तिलाई मजबुत बनाउने आशा जगाएको छ। तर, यो लडाइँ सैन्य मात्र होइन, मूल्य र सिद्धान्तको पनि हो। नेपालजस्ता राष्ट्रहरूले यसमा सक्रिय भूमिका खेल्न सक्छन् – कूटनीतिक समर्थनदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा आवाज उठाउन। यदि सबै प्रजातान्त्रिक देशहरू एकजुट भए भने, चीनको विस्तारवादी योजनाहरू विफल हुनेछन्। यो समय हो, हामीले पनि आफ्नो प्रजातान्त्रिक पहिचानलाई विश्वसामु उजागर गर्ने।
