काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको गैरदलीय सरकार समेत राजस्व संकलनमा असफल देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८२/०८३को पहिलो चार महिनामा राजस्व संकलनको अवस्था हेर्दा आगामी दिनहरुमा विकास आयोजनाहरु कटौती गर्दै चालू खर्चका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
राजनीतिक दलले सरकार चलाएर अनावश्यक खर्च गरेको कारण देशको राजस्वले खर्च नै धान्न नसकेको भनेर दलीय शासनविरुद्ध जबरजस्ती जनमत बनाउने प्रयास गरिए पनि गैरदलीय सरकार पनि चालू खर्च नियन्त्रण गर्न असफलजस्तै देखिएको छ ।
राजस्व संकलन गर्न मात्र होइन सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकार पुँजीगत खर्च गर्न समेत असफल देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३को पहिलो चौमासिकमा सरकारको विकास खर्च निकै कमजोर रहेको सरकारी तथ्यांकले नै पुष्टि गरेको छ । यद्यपि चालू खर्च भने राम्रैसँग भएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत कात्तिक मसान्तसम्म वार्षिक विनियोजनको छ दशमलव २१ प्रतिशत बराबर मात्रै विकास खर्च भएको हो । चालु आवका लागि पुँजीगत शीर्षकमा चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड बजेट विनियोजन गरिएकामा कात्तिक मसान्तसम्म २५ अर्ब ३१ करोड ३४ लाखबराबर मात्रै खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ । यस अवधिको कुल सरकारी बजेट खर्च वार्षिक विनियोजनको २३ दशमलव ८७ प्रतिशत छ । चालू आवका लागि कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बजेट विनियोजन गरिएकामा पहिलो चौमासिकमा चार खर्ब ६८ अर्ब ८८ करोड ९४ लाख खर्च भएको महालेखाको तथ्यांकले देखाएको छ ।
चालूगत शीर्षकमा ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड वार्षिक विनियोजन रहेकामा हालसम्म २७ दशमलव १८ प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब २० अर्ब ९९ करोड २२ लाख खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख विनियोजन भएकामा हालसम्म ३२ दशमलव ६७ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब २२ अर्ब ५८ करोड ३८ लाखबराबर खर्च भएको पनि सरकारी तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
यस अवधिको सरकारी राजस्व संकलन तीन खर्ब ३३ अर्ब ३४ करोडबराबर छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको २१ दशमलव ७२ प्रतिशत हो । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ ।
राजस्व संकलनको अवस्था हेर्दा सरकारी लक्ष्य जति संशोधन गरे पनि पूरा हुने छाँटकाँट छैन । यो बेला नेपालीहरुको ठूला–ठूला चाडहरु भएको कारण आयात÷खपत भएर राजस्व संकलन बढी उठ्ने अपेक्षा सरकारी पक्षको थियो तर त्यो अवस्था अहिले भएन । किनकि जेन जी को नाममा हिंसात्मक प्रदर्शन हुँदा आर्थिक क्षेत्र जताततै त्रसित हुन पुग्यो ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चार महिनाको अवधिमा सरकारले चार खर्ब २५ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको थियो । तर संकलन भने तीन खर्ब २९ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ मात्र भयो । जुन लक्ष्यको ७७ दशमलव ४९ प्रतिशत मात्र हो । यस वर्ष १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको सरकारी लक्ष्य छ ।
कात्तिक महिनामा मात्र सरकारले एक खर्ब तीन अर्ब ७० करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर ७८ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ मात्र उठाउन सकेको छ । जुन ७५.४९ प्रतिशत हो । यसले देशभित्र आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदै गएको संकेत गर्छ ।
वस्तु आयात र खपत कम हुँदा पहिलो चौमासिकमा भन्सार र आन्तरिक राजस्व दुवै लक्ष्यअनुसार उठ्न सकेन । भन्सार महसुल कात्तिकसम्म लक्ष्यको ७६ दशमलव ९६ प्रतिशत मात्र उठ्न सक्यो । यो चार महिनाको अवधिमा सरकारले ९६ अर्ब ९२ करोड भन्सार महसुल संकलनको लक्ष्य राखेको थियो । संकलन भने ७४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ मात्र भएको छ । मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ एक खर्ब २५ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य थियो । एक खर्ब सात अर्ब ११ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ । यो रकम लक्ष्यको ८५ दशमलव ५० प्रतिशत मात्र हो ।
महालेखाका अनुसार अन्तःशुल्कतर्फ ६७ अर्ब ६२ करोड संकलन गर्ने लक्ष्य थियो । संकलन भने ६२ अर्ब भएको छ । यस्तै, ९३ अर्ब २३ करोड आयकर संकलनको लक्ष्य राखिएकोमा ६१ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भएको देखिएको छ । जुन लक्ष्यको ६५ दशमलव ५९ प्रतिशत मात्र हो ।
नेपालमा कर उठाउने दुई विभाग छन्, एउटा भन्सार विभाग र अर्को आन्तरिक राजस्व विभाग । दुवै विभागले लक्ष्य पूरा गर्न नसक्ने देखिएपछि देशले चालू खर्चकै लागि पनि कतैबाट ऋण खोज्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । यद्यपि राजस्व संकलनलाई सुधार गर्न सरकारसँग अझै पर्याप्त समय भने छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कात्तिकसम्म भन्सार विभागले एक खर्ब ९४ अर्ब २७ करोड लक्ष्य राखेकोमा एक खर्ब ५४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ मात्र उठाएको छ । यो रकम भन्सार विभागले लक्ष्यको ७९ दशमलव ४५ प्रतिशत मात्र हो ।
यस्तै, आन्तरिक राजस्व विभागले एक खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा एक खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ मात्र उठाएको छ । यो पनि लक्ष्यको ८० दशमलव ११ प्रतिशत मात्र हो ।
