काठमाडौं । फिच रेटिङले नेपाललाई यस वर्ष (सन् २०२५)का लागि पनि ‘बीबीमाइनस’ रेटिङ प्रदान गरेको छ । नेपालले दीर्घकालीन विदेशी मुद्रा (आईडीआर) प्राप्तिका लागि स्थिरतासहितको मूल्यांकन प्राप्त गरेको हो । यसको अर्थ दीर्घकालका लागि नेपालले वैदेशिक ऋण पाउन योग्य रहेको मानिन्छ अर्थात् नेपालले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न सक्छ भन्ने कुरालाई यो रेटिङले प्रमाणित गरेको छ ।मुलुकभित्र वैदेशिक लगानी बढाउन, अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूसँग सहकार्य विस्तार गर्न र भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजारमा नेपालले आफ्नो सार्वभौम ऋण जारी गर्दा आवश्यक पर्ने स्थिर क्रेडिट प्रोफाइल कायम राख्न यो रेटिङले मद्दत पु¥याउनेछ । विशेषगरी ऊर्जा, पूर्वाधार, पर्यटन, कृषि र डिजिटल अर्थतन्त्रमा हुने दीर्घकालीन लगानी आकर्षणका लागि रेटिङ स्थायित्व अत्यन्त महत्वपूर्ण सूचकको रूपमा रहेको हुन्छ ।
रेटिङ प्रदातृ फिचका अनुसार नेपालको यो रेटिङले यसको कम र उच्च सहुलियत सरकार र बाह्य ऋणभार, बलियो बाह्य तरलता र जलविद्युत् विकासको आधारमा बलियो मध्यकालीन वृद्धिदरको अवस्थालाई इंगित गर्छ । यो रेटिङले बीबी रेटिङ विधाभन्दा तल्लो तहको विकासोन्मुख अर्थतन्त्र नियन्त्रित अवस्थामै रहेको र बाह्य प्रतिकूल अवस्था र प्राकृतिक दुर्घटना तथा प्रतिव्यक्ति आयको आधारमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनजस्ता कमजोर संरचनागत पक्षहरूलाई देखाउने फिच रेटिङले उल्लेख गरेको छ ।यसले राजनीतिक अस्थिरता कायमै रहेको समेत उल्लेख गरेको छ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको कार्यक्रम कार्यान्वयनले सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ बलियो भएको पनि उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि राजनीतिक अनिश्चितताले आर्थिक र वित्तीय परिदृश्यले जोखिम बढ्न सक्ने समेत उल्लेख गरिएको छ । यसले समयानुक्रममा सार्वभौम क्रेडिट रेटिङमा प्रभाव पार्ने जनाइएको छ ।
त्यस्तै फिच रेटिङले संघीय (केन्द्र) सरकारको घाटा चालू आर्थिक वर्षमा बढेर जीडीपीको ३.५ प्रतिशत पुग्ने जनाएको छ । उक्त संस्थाका अनुसार अनुमानित बीबी मध्यमस्तर अर्थात् ३ प्रतिशतभन्दा माथि सो घाटा पुग्ने अनुमान छ । यसले विविध कारणबाट राजस्व संकलन कमजोर हुनेछ । जेनजी आन्दोलनको क्षति ८० अर्ब रुपैयाँ रहेको सरकारले प्रारम्भिक आकलन गरेको उल्लेख गर्दै सरकारी घाटा आगामी आर्थिक वर्षमा ३.४ प्रतिशतमा रहने अनुमान गरेको छ । बीबी मेडियत अनुसार यस्तो घाटा २.८ प्रतिशत रहनेछ अर्थात् फिच रेटिङले राजस्व संकलन सो वर्ष बलियो हुने जनाएको छ । आर्थिक सुधार र उच्च आयातजस्ता कारण फिचले देखाएको छ ।
यसबाहेक फिच रेटिङले चालू आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारको ऋण जीडीपीको ४६.१ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको छ । गत आवमा फिचले ४३.८ प्रतिशतले यस्तो ऋण बढ्ने अनुमान गरेको थियो । यस्तो ऋण अनुपात अनुमानित ५४.४ प्रतिशतको बीबी मेडियनभन्दा तल रहनेछ । आर्थिक वर्ष २०२९ मा यस्तो अनुपात दर ४६ प्रतिशत रहने अनुमान छ । यसको कारणमा भने चुनावपछि बन्ने सरकारबाट वित्तीय नीतिमा ठोस परिवर्तन नआउनुलाई देखाइएको छ ।यसबाहेक चालू खाता गत आवको ६.७ प्रतिशतबाट जीडीपीको २.४ प्रतिशतले बचतमा रहने अर्थात् पर्यटन क्षेत्र कमजोर हुँदा र पुनर्निर्माण र ऊर्जा परियोजनासम्बन्धित आयातमा बढोत्तरीका कारण घट्ने प्रक्षेपण छ भने विप्रेषण आप्रवाह यथा अवस्थामा रहने अनुमान छ ।
आर्थिक वर्ष २०२७ मा चालू खाता घाटा १.२ प्रतिशत हुनेछ ।त्यसैगरी फिच रेटिङले बढ्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिले बाह्य जोखिम न्यूनीकरणलाई बढावा दिने उल्लेख छ । यद्यपि उसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदर यस वर्ष गत वर्षको ४.६ प्रतिशतबाट खुम्चिएर २.५ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरेको छ । यसमा विविध कारणहरू उल्लेख गरिएको छ । बैंकिङ सूचकहरू कमजोर हुँदै गएको, गैरबैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिएको, खराब कर्जा चुलिएकोजस्तो पक्षहरूलाई पनि फिच रेटिङले नोटिसमा लिएको छ ।
