काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनपछि वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता निरन्तर घटेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा ३६ अर्ब ६८ करोड १६ लाख रुपैयाँबराबरको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको हो ।उक्त लगानी प्रतिबद्धता तीन सय ८२ वटा उद्योगको लागि आएको हो । स्वचालित मार्ग र प्रत्यक्ष सहभागिता मार्गबाट उक्त लगानी आएको हो । समीक्षा अवधिमा प्रत्यक्ष सहभागिता मार्गबाट ३४ अर्ब ३१ करोड ५८ लाख रुपैयाँ र स्वचालित मार्गबाट दुई अर्ब ३६ करोड ५८ लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । प्रत्यक्ष सहभागितामार्गमार्फत एक सय ३१ र स्वचालित मार्गबाट दुई सय ५१ उद्योगका लागि उक्त लगानी प्रतिबद्धता आएको हो ।
विभागका निर्देशक सुरेश दाहालका अनुसार अर्बौँ विदेशी लगानी आए पनि पछिल्लो समय निरन्तर घटेको छ । साउनमा २४ अर्ब १० करोड लगानी प्रतिबद्धता आएकोमा भदौमा आठ अर्ब ९८ करोड, असोजमा दुई अर्ब चार करोड र कात्तिकमा एक अर्ब ५४ करोड लगानी प्रतिबद्धता आएको हो । साउनमा उच्च देखिएको लगानी भदौपछि भने निरन्तर घटेको पाइन्छ । यसलाई आन्दोलनको असरले गर्दा लगानी प्रभावित भएको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् ।आन्दोलनले निजी क्षेत्रमा त्रास ल्याउने काम गरेको भन्दै विदेशी लगानी समेत उक्त घटनाबाट प्रभावित बन्न पुगेको उनीहरूको भनाइ छ । उद्योग क्षेत्रमा आउने विदेशी लगानी प्रतिबद्धता स्वचालित मार्गभन्दा बढी व्यक्तिको प्रत्यक्ष सहभागिता मार्गबाट आउने बढी विश्वसनीय देखिएको छ । वार्षिकरूपमा अर्बौँ लगानी प्रतिबद्धता आउने गरेको मध्ये बढी लगानी प्रतिबद्धता प्रत्यक्ष सहभागीमार्गबाट आउने रकम बढी देखिएको हो । विदेशी लगानीकर्ताले एफडीआईमार्फत नौ प्रकारका उद्योगमा लगानी गर्न सक्छन् ।
नौ प्रकारका उद्योगहरूमा कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित, ऊर्जामूलक, सूचना, प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधि, उत्पादनमूलक, पूर्वाधार, खनिज, निर्माण सेवामूलक र पर्यटनमूलक रहेका छन् । सुरुदेखि हालसम्म सबैभन्दा बढी लगानी प्रतिबद्धता जनाउने मुलुकहरूमा भने चीन, भारत, हङकङ, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, बेलायत, ब्रिटिस भर्जिन टापुलगायतका मुलुक रहेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् ।विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष पहिलो चार महिनामा उक्त लगानी प्रतिबद्धता ३३ हजार आठ सय १४ वटा रोजगारीसहितको हो । लगानी प्रतिबद्धता आएका परियोजनामध्ये तीन सय ६९ साना, मध्यम छ र ठूला सातवटा उद्योग रहेको छ । चार महिनाको अवधिमा सबैभन्दा बढी कृषिमूलक १३ उद्योगमा २१ अर्ब ८८ करोड र सबैभन्दा कम खनिजमूलक एकवटा उद्योगका लागि चार करोड ५० लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता अएको छ ।
त्यसपछि क्रमशः पर्यटनमूलक एक सय १८ उद्योगमा आठ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ, सेवाका २३ उद्योगमा तीन अर्ब नौ करोड ६० लाख र उत्पादनमूलक क्षेत्रका एक २१ उद्योगमा एक अर्ब ६५ करोड लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । प्रविधिमूलक क्षेत्रका दुई सय पाँच उद्योगमा ८७ करोड ४३ लाख र ऊर्जाका एक उद्योगमा १८ करोड ४२ लाख लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा ६४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँबराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । उक्त लगानी प्रत्यक्ष सहभागी मार्गबाट र स्वचालित मार्गबाट आएको हो । यसअघि आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा ६१ अर्ब ९० करोड ४५ लाख रुपैयाँबराबर वैदेशिक लगानीका लागि आएको थियो ।
नेपालमा लगानी प्रतिबद्धता धेरै आउने र स्वीकृति रकम भने न्यून आउने गरेको पाइन्छ । प्रतिबद्धताको एक तिहाइ पनि विदेशी लगानी रकम आउँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको एक सर्वेक्षणले प्रतिबद्धता जनाएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको करिब ३१ दशमलव नौ प्रतिशत मात्रै वास्तविक लगानी आउने गरेको देखाएको छ, जसले गर्दा प्रतिबद्धता र स्वीकृत लगानीबीच ठूलो अन्तर रहेको छ ।यसैबीच आन्दोलनले लगानीमा थप असर पारेको देखिन्छ । विभागका अधिकारीहरूका अनुसार लगानीकर्ताहरूले उद्योग दर्ता तथा लगानी स्वीकृति भने उद्योग विभागबाट गर्छन् भने विभागका अलवा लगानी बोर्डमार्फत समेत लगानी स्वीकृत गर्छन् । विदेशी लगानीकर्ताले विभागमार्फत भने न्यूनतम दुई करोड रुपैयाँदेखि छ अर्ब रुपैयाँसम्मको लगानी भित्र्याउन सक्नेछन् ।
छ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका लगानी भने लगानी बोर्डमार्फत स्वीकृत गरिन्छ । विदेशी लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष विदेशी लगानी तथा हस्तान्तरण ऐन, २०७५ले नेपालमा रहेको उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । राष्ट्र बैंकअन्तर्गत प्रत्यक्ष विदेशी लगानी शाखाका अनुसार नेपालमा विदेशी लगानीको लागि न्यूनतम सीमाप्रति विदेशी लगानीकर्ता पाँच करोड रुपैयाँ तोकिएको छ भने अधिकतम सीमा तोकिएको छैन । ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन–०७५’ अनुसार १० करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भएको साना, १० करोड रुपैयाँदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्मको स्थिर पुँजी भएको मझौला र २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी स्थिर पुँजी भएको ठूला विभागले दर्ता गर्छ । विदेशी लगानीकर्ताहरूले लगानी ल्याउने तथा लाभांश लैजानेको लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले सहजीकरण गरेको छ ।
