नोभेम्बर १० तारिखदेखि सुरु भएर २१ तरिखमा सकिने कोप ३० दक्षिण अमेरिकी महदेशमा पर्ने ब्राजिल देशको ‘पारा राज्य’को ‘बेलेम/बेलेँम’ नामक सहरमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलन अहिले चलिरहेको छ । सो सम्मेलन हुनुअघि संयुक्त राष्ट्र संघ मातहत रहेको ‘युनाइटेड नेसन्स, फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेन्ज (युएनएफसीसीसी)’ को पक्ष राष्ट्रहरुको पूरक सम्मेलन पनि हो । स्मरण रहोस्, यो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि हो । जुन सन्धि सन् १९९२ मा ब्राजिलको केन्द्रीय राजधानी रियो दे/दी जेनेरियोमा भएको पहिलो पृथ्वी सम्मेलन (अर्थ समिट) ले पारित गरेको थियो । त्यस यता ३०औं पटक सम्मेलन भई रहेको छ, जुन सम्मेलन संयोगले पहिलो पटक पृथ्वी सम्मेलन (अर्थ समिट) आयोजना गरेको देश ब्राजिलमा नै भई रहेको छ । जसलाई छोटकरीमा ‘कोप’ (कन्भेन्सन अन पार्टीज) भनिन्छ । यो जलवयु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलन ‘कोप ३०’ औं हो ।
हुनत सो वार्षिक सम्मेलनअघि संयुक्त राष्ट्र संघ मातहत रहेको ‘युनाईटेड नेसन्स, फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाईमेट चेन्ज (युएनएफसीसीसी) को पक्षमा रहेका राष्ट्रहरुको पक्षबाट प्रकाशित गरिएको रिपोर्टअनुसार मानवीय कारणले हुने कार्बन उत्सर्जन, आगलागी, डढेलो लगायत अन्य कारणले सन् १९६० यता कार्बनडाईअक्साईड उत्सर्जनमा वार्षिक वृद्धि तीन गुणाले बढेको देखाइएको छ । सो रिपोर्टमा जनाईएअनुसार सन् १९६० ताका कार्बनडाईअक्साईड वृद्धि दर शून्य दशमलव आठ पीपीएम रहेको थियो भनी उल्लेख गरिएको छ । तर सन् २०२० मा आइपुग्दा कार्बनडाईअक्साईडको वृद्धि दर दुई दशमलव चार पीपीएम पुगेको भनी रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसो त आजभोलि विश्वभरि जलवायु परिवर्तन, वायु तथा ध्वनि प्रदुषण, बेमौसमी बाढी, आँधी–बेहरी, हिम पहिरो, वन–जंगलमा अचानक लाग्ने गरेको डढेलो, एक्कासी बढ्ने गर्मी, तीब्र गतिमा बढी रहेको मौसम परिवर्तन आदिलाई लिएर विश्वका एक से एक जल तथा मौसम वैज्ञानिक, वातावरणविद एवम् मौसम परिवर्तन सम्बन्धी अध्ययन गरिरहेका विज्ञहरु चिन्तित रहेका छन् । एक तथ्यांकअनुसार काठमाण्डौंको एयर क्वालिटी इन्डेक्स (एक्यूआई) समग्रमा एक सय ९६ मा रहेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले चाहिँ ५० एक्यूआईलाई राम्रो मानेको छ भने, एक सय एक्यूआईलाई ठिकठिकै मानेको छ । तर, जब एक्यूआईले एक सय नाघ्छ, तब अवस्थ्यकर मानिन्छ । समग्रमा हेर्दा काठमाडौंको एयर क्वालिटी इन्डेक्स (एक्यूआई) एक सय ९६ मा रहनु भनेको खतराकै घण्टी मान्नुपर्ने हुन्छ । यो स्तरको अस्वस्थ्कर वायु प्रदुषणले जेष्ठ नागरिक, दीर्घरोगीहरु, गर्भवती महिला र बालबालिकाको स्वस्थ्यलाई साह्रै नराम्रोसँग असर परिहेको हुन्छ भन्ने विज्ञहरुको भनाइ रहेको छ ।
यसरी हेर्दा विगत लामो समयदेखि वायु प्रदुषणसँगै हामीलाई जलवायु परिवर्तनका कारणले पनि अनेक प्राकृतिक विपत्तिहरुले गाँज्ने गरेको छ । त्यसो त धेरै पहिलेदेखि विश्व जलवायु परिवर्तन र त्यसका कारण हुने वायु प्रदुषणका सम्बन्धमा खोज, अनुसन्धान र विभिन्न काम गर्दै आएका वैज्ञानिक तथा विज्ञको भनाइलाई अटेर गर्दा पनि (खास गरी विकसित देशका सरकार प्रमुखहरुले) विश्वभरि नै अहिले आएर लगातार रुपमा असामान्य ढंगले जलवायु परिवर्तन हुँदै गएको परिस्थिति हो । सोही कारण विश्वका विभिन्न देशमा बेमौसममा पनि अचानक मौसम परिवर्तन हुने, हिम पहिरो आउने, हिम ताल फुट्ने, अति वृष्टि र अनावृष्टि हुने, मुसलधारे वर्षा हुने, बेमौसममा ठूलो पानी पर्ने, अकस्मात चट्याङ्सहितको पानी पर्ने, मेघ गर्जने, हावाहुरी चल्ने, बाढी–पहिरो आउने, समुन्द्री आँधी आउने, वन–जंगलमा डढेलो लाग्ने, दर्के पानी पर्ने, असिना वर्षर्ने, मुसलधारे वर्षा हुने, हिमपात हुने, आँधीबेहरी आउने, हिऊँ पग्लने, हावा–हुन्डरी चल्ने, समुन्द्रमा पानीको सतह बढ्ने क्रम छिटो गतिमा बढ्दैे छ । फलतः कतिपय समुन्द्री किनारमा रहेका स–साना टापु देशहरुका साथै विश्वका ठूल–ठूला सहरहरु डुब्ने जोखिममा रहेका छन् । वायु प्रदुषणका प्रमुख कारण औद्योगिक उत्पादन, उद्योग–धन्दा र कलकारखाना भए तापनि जलवायु र मौसम परिवर्तनलाई पनि अर्को प्रमुख कारण मान्न गरिन्छ ।
त्यसो त विगत (केही वर्षअघि) देखि विश्वका धेरै देशहरु जस्तै चीन, अष्ट्रेलिया, अमेरिका, नेपाल, ब्राजिल, क्यानाडा, स्पेन, इटली फ्रान्स, इन्डोनसिया, दक्षिण कोरिया, युनाईटेड अरब ईमिरेट्स, भारत, पाकिस्तान लगायत विश्वका कमैं देशमा कयौ दिन वा हप्ता दिनसम्म पनि अनियन्त्रित ढंगले वन, जंगलमा लगातार रुपमा लाग्ने गरेको जताभावी र अनियन्त्रित आगलागी र डढेलो र कतिपय देशमा चलिरहेका धेरै पूराना सवारी साधानका कारणले पनि विश्वमा वायु प्रदुषण बढाउनका लागि सहायक भूमिका खेलेको देखिन्छ । यसरी होर्दाखेरि विश्वभरि वायु प्रदुषण कम गर्न अथवा घटाउन जलवायु परिवर्तन र मौसम परिवर्तनलाई बढ्न नदिने प्रतिवद्धता जनाउनुपर्ने टड्कारो आवश्यक्ता देखिन्छ । त्यसैले वायु प्रदुषणमा चासो राख्ने विषय विज्ञहरु, वैज्ञानिकहरु, खोज–अनुसन्धानकर्ताहरु, वातावरणविद् लगायतले बढ्दोक्रममा रहेको वायु प्रदुषण र यसले गर्ने नकारात्मक असरका बारेमा चिन्ता व्यक्त गर्ने मात्रै नभएर विश्वका सबै देशका सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुखहरु समक्ष मुखर भएर आवाज आवाज उठाउनुपर्ने देखिन्छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि नेपालका लागि चाहिँ सुखद् खबर के छ भने नेपालले कार्बन उत्सर्जनमा राम्रो योगदान गरेको हुनाले विश्व बैंकले साढे १२ अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको रकम पाएको छ । यो रकम नेपालले पाउनुमा नेपालले विगत लामो समयदेखि वन–जंगललाई विनास हुनबाट रोकेको, जलवायु परिवर्तन कम गर्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको, समुदायमा आधारित वन–जंगल व्यवस्थापनमा विश्वमै उत्कृष्ट भूमिका खेलेको हुनाले विश्व बैंकले आफ्नो फरेस्ट कार्बन पार्टनरसिप फेसिलीटी (एफसीपी) कोष अन्तर्गत जम्मा गरिएको साढे १२ अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको रकम उपलध गराएको हो ।
हालै आएको समाचारअनुसार विश्व बैंकले साढे १२ अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको रकम जुन उपलब्ध गराएको छ, सो रकम खास गरी नेपालको मधेस (तराई) आर्क ल्यान्डस्केप क्षेत्रमा सञ्चालन गरिएको रेड कार्यक्रम अन्तर्गत आठ सय ८१.८८ मिलियन टन कार्बनडाईअक्साइड उत्सर्जन घटाएको प्रमाणित भएपछि उपलब्ध गराईको जनाईएको छ । यसरी नेपालले एमिसन रिडक्सन पेमेन्ट एग्रिमेन्ट (ईआइपीए) वापत विश्व बैंकबाट पाएको पहिलो रकम हो । जुन रकम (साढे १२ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) लाई निक्कै ठूलो रकम मान्नुपर्ने हुन्छ । भनिन्छ, रेड कार्यक्रम नेपालमा एकदमै सफल भएको कार्यक्रममा पर्छ । जुन समुदायमा आधारित रहेर वन–जंगललाई विनास हुनबाट रोकेको छ, हो । त्यसैले सो रकम खास गरी नेपालको मधेस (तराई) आर्क ल्यान्डस्केप क्षेत्रमा सञ्चालन गरिएको हुनाले रेड कार्यक्रमले जलवायु परिवर्तन कम गर्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुका साथै तराई/मधेसमा बाघ, हात्ती, गैडा लगायत दुर्लभ प्रातिका अन्य जीवजन्तु वासस्थान जोगिएको छ । यो धेरै राम्रो पक्ष हो । तर सो क्रममा आदि अनादि कालदेखि ठूलो, अजंगका र हिंस्रक जंगली जनावरसँग पौंठेजोरी खेल्दै उनीहरुसँग जोगिएर बस्दै आएका एवम् प्रकारले पछि बसाईँ सरेर आएका बासिन्दाहरुको बालीनाली नष्ट गर्ने, घर भत्काउने, मानिसकै ज्यान लिने क्रम पनि पछिल्लो समयमा तीब्र रुपमा बढी रहेको छ । त्यसैले हालको अवस्था जसरी बाघ, हात्ती, गैडा लगायत हिंस्रक जंगली जनावरले मानिसको ज्यान लिदा दिने गरिएको क्षतिपूर्ति रकम छ, सो रकममा कम्तिमा पाँच गुणाले बढाउने, त्यसरी क्षर्तिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउँदा ढीला नगर्ने प्रक्रियालाई झन्झटिलो नबनाउने नीति लिनुपर्ने देखिन्छ । साथै बाघ, हात्ती, गैडा लगायत हिंस्रक जंगली जनावरले किसानहरुको बालीनाली नष्ट गरेमा, घर भत्काएमा अहिलेभन्दा तीन गुणा बढी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने । साथै क्षर्तिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउने प्रक्रियालाई झन्झटिलो नबनाउने, नीति लिनुपर्ने देखिन्छ ।
अन्यथा हजारौं मानिसहरुको ज्यानको बदलामा आएको एवम् दशौं हजार मानिसहरुको आँसुको मूल्यमा आएको रकम केवल अर्ब मात्रै होइन, खर्ब नै भए पनि त्यसको के अर्थ रहला र ? त्यसमा पनि विभिन्न दातृ निकायहरु, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, आईएनजीओ आदिबाट त्यसरी नेपालमा आउने गरेको अनुदान सहयोग, सहुलियत ऋण अन्य माध्यमबाट आएको रकममा ठूलाबडा र पहुँचवालाहरुले मिलाएर खाने, सम्बन्धित अर्थात् पीडित पक्षसम्म नपुग्ने पुगे पनि धेरै सानो अंश मात्रै पुग्ने जुन अहिलेको प्रक्रिया छ, त्यसमा आमूल परिवर्तन गरिनु पर्छ । अन्यथा जति ठूलो पैमानामा सहयोग वा अनुदान आए तापनि बालुवामा पानी खन्याए सरह हुने छ । त्यसैले यस विषयमा हामी सबैले वेला छँदैखेरि विचार पुर्याऊँ ।
