काठमाडौं । नेपालमा दर्ता भएको गैरनाफामूलक संस्था पतञ्जली योगपीठ नेपालले अवैध दर्तादेखि हुण्डीमार्फत ठूलो परिमाणमा रकमसम्म भित्र्याएको खुलेको छ । भारतीय योगगुरु बाबा रामदेव, आयुर्वेद विज्ञ आचार्य बालकृष्ण, उद्योगपति उमेश सर्राफ, सामाजिक कार्यकर्ता राजेन्द्र सिंह तथा नेपाली नागरिक इन्जिनियर शालिकराम सिंह उक्त संस्थाका सञ्चालक छन् । तर संस्थाको दर्तादेखि सञ्चालनसम्मका गतिविधि भने कानुनविपरीत रहेका प्रमाण फेला परेका छन् ।
नेपालमा विदेशी नागरिकले ट्रस्ट वा त्यही स्वरूपको गैरनाफामूलक संस्था खोल्न नपाउने स्पष्ट प्रावधान छ । तर पतञ्जलीका व्यक्तिहरूले ‘पतञ्जली योगपीठ नेपाल’ नाममा प्राइभेट कम्पनीमार्फत ट्रस्टजस्तै संस्था दर्ता गराएका हुन् । कानुनविद्हरूले यसलाई कम्पनी ऐन तथा सामाजिक विकाससम्बन्धी कानुनहरूको ठाडो उल्लंघनका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । यस प्रक्रियामा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र सञ्चालक दुवैको भूमिकामा प्रश्न उठेको छ ।
संस्थाको वित्तीय विवरणअनुसार १६ जुलाई २०२३ सम्म संस्थामा करिब ८३ करोडभन्दा बढी रकम हुण्डीमार्फत नेपाल भित्रिएको छ । यो रकम सम्पति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ तथा विदेशी विनिमय नियमन ऐन २०१९ अन्तर्गत आपराधिक गतिविधिको श्रेणीमा पर्छ ।
वित्तीय क्षेत्रका विज्ञका अनुसार ‘यति ठूलो रकम अनौपचारिक च्यानलबाट भित्रिनु नेपालका नियामक निकायहरूको दुर्वलता र निगरानीको अभाव’ हो । ट्रस्टको आवरणमा त्यस कम्पनीले राजनीतिक प्रभाव र उच्चस्तरीय पहुँचको दुरुपयोग गर्दै व्यापक रियल स्टेट कारोबार सञ्चालन गरेको तथ्य उजागर भएपछि यसको जालो केवल आर्थिक अनियमिततामा सीमित नभई शक्ति सम्पर्कको संरक्षणमा पनि गहिरो रूपमा जरा गाडेको देखिन्छ ।
[caption id="attachment_202415" align="aligncenter" width="2560"]
oplus_2097184[/caption]
यही प्रकरणमा केही महिनाअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो, जहाँ पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल समेत प्रत्यक्षरूपमा आरोपीका रूपमा उभिएपछि यसले नेपालको शासन, निगरानी संरचना र राजनीतिक नैतिकतामाथि झनै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
यस प्रकरणमा अख्तियारले पछिल्लो समय जग्गा खरिदसम्बन्धी अनियमिततामा मुद्दा दायर गरे पनि कानुनविद्हरूले केही महत्वपूर्ण बुँदा छोडिएको बताउँदै प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । उनीहरूका अनुसार संस्थाको प्रारम्भिक दर्ता नै अवैध भएको तर्फ ध्यान नदिइएको, संस्थामा आएको करोडौँको अवैध रकमको स्रोतबारे छानबिन नगरेको, विदेशीसहित सबै ट्रस्टीलाई कारबाही प्रक्रियामा समावेश नगरिएको तथा गलत सम्पत्ति जफत गर्नुपर्नेमा केही रकमको बिगो राखेको लगायतका विषयहरू छोडिएको भन्दै प्रश्न उठाउँदै आएका हुन् ।
संस्थाको वित्तीय विवरणमा कैयौँ असंगत तथ्यहरू भेटिएका छन् । सञ्चालक शालिकराम सिंहको नाममा मात्र करिब २४ करोडको जग्गा खरिद पेश्की दिइएको देखिन्छ, जुन गैरनाफामूलक संस्थामा कानुनीरूपमा निषेधित छ । संस्थाको कुल अग्रीम पेश्की रकम ६७१ मिलियन पुगेको छ । यसबाहेक, पतञ्जलि योगपीठ इण्डियालाई ७१.९ मिलियन भुक्तानी गर्नुपर्ने वित्तीय विवरणमा देखिनु समेत अनौपचारिक च्यानलबाट रकम आवतजावत भएको संकेतका रूपमा हेरिएको छ ।
सराफ परिवारले वर्षौँदेखि भारतमा नगद संकलन गरी ‘हुण्डी आधारित वित्तीय संरचना’ सञ्चालन गरेको, होटलका कर्मचारीहरूको नाममा कृत्रिम कम्पनी दर्ता गरी ती कम्पनीमार्फत जग्गा खरिद गरिएको र अन्ततः त्यो जग्गा पतञ्जली योगपीठलाई ‘दान’ गरिएको श्रृंखलाबद्ध गतिविधि खुलेपछि यस प्रकरणले नेपालमा संस्थागत भ्रष्टाचार, अवैध वित्तीय फ्लो र शक्ति सञ्चालनको गहिरो जालो उजागर गरेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा कम्पनीका प्रवद्र्धक शेखर राणा तथा हुण्डी कारोबारका प्रमुख सहयोगी अरुण सराफलाई प्रत्यक्षरूपमा आरोपीका रूपमा उल्लेख गरिएको तथ्यले पनि यो गतिविधि योजनाबद्ध, अन्तर्राष्ट्रिय र संगठित आर्थिक अपर भएको पुष्टि गर्छ । वित्तीय तथा कानुनी विज्ञहरूका अनुसार दर्तादेखि नै अवैध हुँदा, अवैध धन आगमन र जग्गा खरिदमा अनियमितता भएकाले संस्थाको सम्पूर्ण सम्पत्ति राज्यले जफत गर्नु पर्ने स्पष्ट कानुनी आधार तयार भएको छ । विदेशी सञ्चालकहरू नेपालमा उपस्थित नभएमा उनीहरूमाथि एफएटीएफ आधारित अन्तर्राष्ट्रिय कारबाही माग गर्न सकिने पनि विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
दर्तादेखि अवैध गतिविधिसम्म सरकारी संयन्त्र स्वयंले संरक्षण र प्रोत्साहन गरेको तथ्य बाहिर आएसँगै यो स्थिति अत्यन्तै लज्जास्पद बनेको छ । सरकारी निकायहरूले कानुनको पालना गराउनुपर्ने समयमा उल्टै अवैध कार्यलाई बढावा दिनु राज्य व्यवस्थाप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउने विषय हो ।
राज्यका नियामक निकाय स्वयं अवैध दर्तादेखि करोडौँको अवैध कारोबारलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गर्ने भूमिकामा देखिनु केवल लज्जास्पद मात्र होइन, शासन प्रणालीकै विश्वसनीयता र कानुनी शासनप्रति गम्भीर संकटको संकेत हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अवैध वित्तीय कारोबारमा संलग्नताको आधारमा भारतको प्रवर्तन निर्देशनालयसमक्ष औपचारिकरूपमा अनुरोध पठाए भारतीय व्यापारिक क्षेत्रका प्रभावशाली भनिएका बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण तथा उमेश सराफविरुद्ध कडा कारबाही अघि बढाउन सक्ने स्पष्ट कानुनी अधिकार राख्ने जानकार बताउँछन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य संरचनाअन्तर्गत यस्तो कदम उठाउनु केवल आवश्यक मात्र होइन, सीमा पार आर्थिक अपराध नियन्त्रणका लागि अपरिहार्य पनि हुन्छ । भारतीय आर्थिक क्षेत्रमा तहल्का मचाउँदै, प्रवर्तन निदेशालयले उद्योगसम्राट अनिल अम्बानीमाथि करिब तीन हजार करोड भारतीय रुपैयाँको मनी–लाउन्ड्रिङ प्रकरणमा कठोर कारबाही अघि बढाएपछि भारतीय नियामक प्रणालीले अब ठूला नाम र प्रभावशाली व्यक्तिहरूमाथि पनि सम्झौता नगर्ने संकेत स्पष्ट रूपमा दिएको छ ।
आयकर निर्धारणदेखि लेखापरीक्षणसम्मका सम्पूर्ण प्रक्रियाले कसरी त्रुटिपूर्ण लेखा विवरणलाई वैधता दिए भन्ने तथ्य बाहिरिएसँगै, नेपालको शासन प्रणाली, नियामक क्षमता र उत्तरदायी निकायहरूको विश्वसनीयता नै गम्भीरतर रूपमा प्रश्नमा परेका छन् ।
बाबा रामदेवको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारतीय केन्द्रीय सरकारसँग दसकौ लामो घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको विश्वास बीच, पतञ्जलीका अवैध क्रियाकलापहरू क्रमशः सतहमा आएपछि मोदी सरकार स्वयं उक्त समूहबाट राजनीतिक र संस्थागत दूरी बढाउन बाध्य भइरहेको संकेतहरू तीव्रजस्तै देखिन थालेका छन् ।
