काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषिलाई उत्पादनमूलक क्षेत्र मान्दै कर्जालाई प्रोत्साहन गर्ने रणनीति लिए पनि बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूले भने कृषि क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेका छन् ।
बैंक तथा वित्तहरूले लगातार कृषिमा जाने कर्जा घटाउँदै गएका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रादेशिक आर्थिक गतिविधि अध्ययनसम्बन्धी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२को गण्डकी, लुम्बिनी, मधेश, सुदूरपश्चिम, कोशी, कर्णाली र बागमती प्रदेशमा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जासम्बन्धी अध्ययनले लगातार कृषि कर्जा घटेको देखिएको हो । यद्यपि सातवटा प्रद्रेशमध्ये छवटा प्रदेशमा लगातार कृषि कर्जा घट्दा बागमती प्रदेश र त्यसमाथि पनि काठमाडौं जिल्लामा सबैभन्दा बढी कृषि कर्जा प्रवाह भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कृषिप्रधान देश भन्ने गरिए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषि क्षेत्रमा कर्जा कटौती गर्दा मुलुक कृषिजन्य उत्पादनमा थप परनिर्भरतातर्फ धकेलिने देखिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार क्षेत्रगत कृषि कर्जाअन्तर्गत लुम्बिनी प्रदेशमा २०८२ असार मसान्तमा कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कुल कृषि कर्जा २०८१ असार मसान्तकोे तुलनामा तीन दशमलव ४६ प्रतिशतले घटेर ५० अर्ब ६६ करोड ७२ लाख रुपैयाँमा सीमित रहेको छ । यो प्रदेशमा २०८२ असार मसान्तमा प्रवाह भएको कुल कर्जामा कृषि कर्जाको हिस्सा सात दशमलव ७८ प्रतिशत छ ।
त्यसैगरी, कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको जिल्लागत विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा धेरै हिस्सा रुपन्देही जिल्ला प्रवाह भएको छ भने सबैभन्दा कम रुकमपूर्व जिल्लामा प्रवाह भएको छ । सोअनुसार रुपन्देहीमा कुल कर्जाको ४३ दशमलव ८० प्रतिशत रकम कृषि कर्जा प्रवाह हुँदा रुकुमपूर्व जिल्लाको शून्य दशमलव ४० प्रतिशत रहेको छ । प्रतिवेदनअनुसार गण्डकी प्रदेशमा पनि बैंकिङ क्षेत्रको कृषि कर्जा घटेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट गण्डकी प्रदेशमा प्रवाहित कृषि कर्जा पनि १५ दशमलव २६ प्रतिशतले घटेर २४ अर्ब सात करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो कर्जा नौ दशमलव ६९ प्रतिशतले घटेको थियो । प्रतिवेदनअनुसार गण्डकी प्रदेशमा प्रवाहित कुल कर्जामा कृषि कर्जाको अंश छ दशमलव ७४ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेशको कुल कृषि कर्जामा कृषि र वनसम्बन्धी उपशीर्षकमा २३ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ अर्थात् ९८ दशमलव ८३ प्रतिशत र माछापालनसम्बन्धी उपशीर्षकमा २८ करोड एक दशमलव १७ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।
यसैगरी आर्थिक वर्ष २०८१/८२मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट मधेश प्रदेशको कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा आर्थिक वर्ष २०८०/८१को तुलनामा दुई दशमलव ९८ प्रतिशतले घटेर ६२ अर्ब ९८ करोड ४० लाख रुपैयाँमा सीमित रहेको छ । गत वर्र्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ६४ अर्ब ९१ करोड ७९ लाख रहेको थियो । यस प्रदेशमा प्रवाह भएको कुल कर्जामध्ये कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको अंश १२ दशमलव ७० प्रतिशत रहेको छ । मधेश प्रदेशमा प्रवाहित कुल कृषि कर्जामध्ये सर्लाही जिल्लामा प्रवाह भएको कर्जाको हिस्सा सबैभन्दा बढी अर्थात् १६ दशमलव २२ प्रतिशत र सप्तरी जिल्लामा प्रवाह भएको कर्जाको हिस्सा सबैभन्दा कम अर्थात् सात दशमलव ५७ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनअनुसार २०८२ असार मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कृषिमा प्रवाहित कर्जा २०८१ असार मसान्तको तुलनामा तीन दशमलव ४१ प्रतिशत घटेर १५ अर्ब ९६ करोड ४२ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा एक दशमलव ३१ प्रतिशतले कमी आएको थियो । समीक्षा वर्षमा कुल कृषि कर्जामध्ये सबैभन्दा बढी अन्य कृषि तथा कृषिजन्य सेवामा १९ दशमलव शून्य तीन प्रतिशत प्रवाह भएको छ भने सबैभन्दा कम शून्य दशमलव शून्य छ प्रतिशत चिया/कफी शीर्षकमा प्रवाह भएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार समीक्षा वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रवाहित कुल कर्जामध्ये कृषि क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जाको अंश १० दशमलव १४ प्रतिशत रहेको छ । कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामध्ये कैलाली जिल्लाको अंश ६८ दशमलव ६२ प्रतिशत, कञ्चनपुरको १९ दशमलव १३ प्रतिशत, डडेल्धुरा, दार्चुला, बझाङ, बैतडी, डोटी, अछाम तथा बाजुराको अंश क्रमशः तीन दशमलव ३८ प्रतिशत, एक दशमलव ७५ प्रतिशत, एक दशमलव७४ प्रतिशत, एक दशमलव ५६ प्रतिशत, एक दशमलव ५२ प्रतिशत, एक दशमलव ३२ प्रतिशत र शून्य दशमलव ९९ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार कोशी प्रदेशको कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ५६ अर्ब ३० करोड ३२ हजार रुपैयाँ रहेको छ । जुन २०८१ असार मसान्तको तुलनामा छ दशमलव शून्य दुई प्रतिशतले कम हो । २०८१ असार मसान्तसमा यस क्षेत्रमा प्रवाह भएको कुल कर्जा ५९ अर्ब ९० करोड ७४ लाख ४१ हजार रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०८२ असार मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न शीर्षकहरूमा जिल्लागत रूपमा प्रवाहित कर्जामध्ये मोरङ जिल्लामा सबैभन्दा बढी २० अर्ब ३३ करोड २४ लाख ३९ हजार अर्थात् ३६ दशमलव ११ प्रतिशत र सोलुखुम्बु जिल्लामा सबैभन्दा कम ३३ करोड ६० हजार रुपैयाँ अर्थात् शून्य दशमलव ५९ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्णाली प्रदेशको कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामा गत वर्षको तुलनामा सात दशमलव ७० प्रतिशतले घटेर चार अर्ब ९८ करोड ४९ लाख रुपैयाँमा खुम्चिएको छ । समीक्षा वर्षमा प्रवाहित कुल कृषि कर्जामध्ये सबैभन्दा बढी पशुपालन/पशुबधशाला शीर्षकमा एक अर्ब १६ करोड २९ लाख कायम भएको छ भने सिँचाइ शीर्षकमा कृषि कर्जा प्रवाह भएको छैन । कर्णाली प्रदेशमा प्रवाहित कुल कृषि कर्जामध्ये सबैभन्दा धेरै एक अर्ब ७६ करोड ३५ लाख सुर्खेतमा प्रवाहित भएको छ भने सबैभन्दा कम १२ करोड ८४ लाख रुपैयाँबराबरको कर्जा मुगु जिल्लामा प्रवाहित भएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार बागमती प्रदेशमा भने बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूले कृषि कर्जा बढाएका छन् । २०८२ असार मसान्तमा बागमती प्रदेशस्थित बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा एक दशमलव तीन प्रतिशतले बढेर एक खर्ब २१ अर्ब पुगेको छ । गत वर्ष यस्तो कर्जा पाँच दशमलव एक प्रतिशतले घटेकोे थियो । बागमती प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जाको तीन दशमलव सात प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गरेका छन् । कुल कृषि कर्जामध्ये बागमती प्रदेशमा प्रवाह भएको कृृषि कर्जाको हिस्सा ३६ दशमलव १६ प्रतिशत रहेको छ । कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामा काठमाडौं जिल्लाको हिस्सा सबैभन्दा बढी ५२ दशमलव छ प्रतिशत, चितवन जिल्लाको हिस्सा २३ दशमलव एक प्रतिशत, मकवानपुर जिल्लाको हिस्सा चार दशमलव सात प्रतिशत, काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको हिस्सा चार दशमलव तीन प्रतिशत र दोलखा जिल्लाको हिस्सा सबैभन्दा कम शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत रहेको छ । जिल्लागत कृषि कर्जाको अवस्था हेर्दा काठमाडौं र चितवनमा अधिकेन्द्रित भएको देखिन्छ । अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा सीमाबमोजिम केन्द्रीय एवं क्षेत्रीय कार्यालयहरूबाट कर्जा स्वीकृत हुने र त्यस्ता कार्यालयहरू धेरैजसो काठमाडौं जिल्लामा भएको कारण सो जिल्लाहरूको कृषि कर्जाको हिस्सा बढी देखिने गरेको अनुमान राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
