(विकिपिडियामा राजनीतिक भ्रष्टाचार: भ्रष्टाचार सार्वजनिक जीवनमा स्वीकृत मूल्यहरूको विरुद्धको आचरणलाई मानिन्छ । साधारण जनजीवनमा यसलाई आर्थिक अपराधहरूसित जोडिन्छ । भ्रष्टाचारलाई बेइमानी वा अपराधको एक रूप हो जसमा एक व्यक्ति वा संगठनले प्राप्त गरेको अधिकारको स्थितिमा अवैध लाभहरू प्राप्त गर्न वा आफ्नो व्यक्तिगत लाभको लागि शक्तिको दुरुपयोग गर्दछन् । भ्रष्टाचारमा धेरै गतिविधिहरू समावेश हुन सक्छन् जसमा घुसखोरी, प्रभावको कारोबार र अपचलन समावेश छन् । राजनीतिक भ्रष्टाचार, एक कार्यालय धारक वा अन्य सरकारी कर्मचारीले, व्यक्तिगत लाभको लागि आफ्नो आधिकारिक क्षमताको साथ कार्य गर्दा हुन्छ ।)
सुशासन कायम गर्ने प्रमुख दायित्व भएकी प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेकी महान्यायाधिवक्ता अहिलेसम्मको सबभन्दा ठूलो फौजदारी अभियोगबाट अभियुक्तहरूलाई जोगाउन सफल भइन् । यो विवरण सार्वजनिक भएको लामो समयसम्म प्रधानमन्त्रीले यसबारे यी महान्यायाधिवक्तासँग सामान्य रुपको सोधखोज गरेको भन्ने कम्तीमा यो बेलासम्म कतै सुनिएन ।
जसरी यस अघिका महान्यायाधिवक्ताबाट यसरी नै यस्तै अभियोगमा अभियोगीलाई छुटाउँदा उनलाई नियुक्तगर्ने प्रधानमन्त्रीहरू मौन बसेका थिए यो पटक पनि त्यही दोहोरियो ।
भ्रष्टाचारका दृष्टिले हेर्दा एउटा अभियागीलाई मुद्दा नचलाउने भनेर उन्मुक्ति दिँदा करोडौंको लेनदेन हुनेगरेका विवरण आउने गर्थे । एक वकिल र एक न्यायाधीशबीच भएको एउटा संवादमा केवल धरौटीमा छाडिदिँदा दुई करोडको लेनदेन हुने कुरा टेपवार्तामै आएका थिए ।
यो अदालतमा पुगेको मुद्दाको कुरा हो । महान्यायाधिवक्ताले जब अदालतसम्म पुग्नै नपर्ने बनाइदिन्छन् त्यसको रकमगत भार कतिहोला भन्ने अनुमान अवश्य नै गर्न सकिन्छ ।
यो अभ्यासमा बहालवाला सहित तीन प्रधानमन्त्रीका तीन महान्यायाधिवक्ताले भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन आफ्नो अधिकारको चरम दुरुपयोग गरेका देखिन्छ ।
यो ठाउँमा वहालावालाबाट जे गरियो यसले पछिल्ला दुई प्रधानमन्त्री पुष्मकमल दाहाल प्रचण्ड र केपी ओलीका महान्याायधिवक्ताले आफ्नालाई जतिसुकै ठूला फौजदारी अभियोगबाट जोगाउदै आएका घटना सम्झाउँछ ।
यी महन्यायाधिवक्ताको यस्तो निर्णय विषय फरक परेपनि अपराधकर्मको गाम्भीर्यताले पूर्ववर्ती ओली र प्रचण्ड सरकारको हुबहु रुप हो । ओलीका महान्यायाधिवक्ताले मानव तस्करी गरेका कारण जापानको विमानस्थलबाट डिपोर्ट भएका कोशी प्रदेशका मन्त्रीलाई मुद्दा नचल्ने भनेर निर्णय गरेका थिए जबकि उनले अनधिकृत रुपमा जापान प्रवेश गराउन खोजेका आधादर्जनजति माथि चाहिँ मुद्दा चल्यो । त्यस्तै प्रचण्डका महान्यायाधिवक्ताले रवि लामिछानेको अवैध राहदानीमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका थिए ।
मुद्दाबारे संवैधानिक व्यवस्था
महान्यायाधिवक्ता त्यस्तो पद हो जो सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको अन्तिम निर्णयकर्ता हुन्छ । यो पक्षबाट हेर्दा या अदालत भन्दापनि ठूलो माने हुन्छ । महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा चलाउने भनिदिए अदालत पुग्छ र त्यसपछिमात्र अदालतको फैसलाको कुरा आउछ । महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा चल्दैन भनिदिए त्यो त्यहीबाट फिर्ता हुन्छ अर्थात् जस्तासुकै कसुरदारपनि आफ्ना अपराधकर्मबाट उम्किन्छन् ।
संविधानले नै यस्तो व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा एक सय ५८ को उपधारा दुई मा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारको हक, हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता वा निजको मातहतका सरकारी वकिलबाट नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरिनेछ । यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था नगरिएकोमा बाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक निकाय वा अधिकारीसमक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुनेछ ।’
महान्यायाधिवक्ता सोझै प्रधानमन्त्रीप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही हुन्छन् । त्यसमा अरु कसैप्रति यो पदको उत्तरदायित्व हुँदैन । नियुक्ति प्रकृयाले नै त्यस्तो गरेको हो । महान्यायाधिवक्ताको नियुक्तिका बारे संविधानको धारा एक सय ५७ को उपधारा दुईमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा महान्यायाधिवक्ता नियुक्ति गर्नेछ । प्रधानमन्त्रीले चाहेको अवधिसम्म महान्यायाधिवक्ता आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन् ।’
एक : कार्कीकी सविता भण्डारी
जेन–जी आन्दोलनको बलमा प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्कीले नियुक्त गरेकी महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी छोटो समयमा नै मानवीय शरीरको तस्करीको अभियोगमा आफू आफ्नी र सानीमाकी छोरीले गरेका किशोरीहरूको डिम्ब तस्करी मुद्दामा क्लिन चिट दिएर चर्चामा आएकी छिन् । उनी यो पदमा नियुक्त भएर गरेको पहिलो निर्णय नै यही रहेको जानिफकारहरू बताउँछन् ।
प्रहरीले गएको असारमा महान्यायाधिवक्तको कार्यालयमा बुझाएको यस्तो तस्करीको प्रतिवेदनलाई असोज ३० मा मुद्दा नचल्ने बनाइएको हो । जब धेरै चर्चामा आयो त्यसपछि उनको कार्यालयले महान्यायाधिवक्ताले होइन, मातहतकाले यस्तो निर्णय गरेका भनेर वक्तव्य निकालेको छ । उनका कर्मचारीले गरेको निर्णयलाई उनले अस्वीकार गर्दैमा पत्याउने आधार हुदैन । त्यो वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘सीआईबी १० (०८१/८२) समेतले डा. स्वस्ती शर्मा समेत उपर बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को कसूर गरेको भनी २०८२/१/१५ को वारदात उल्लेख गरी २०८२ असार २९ मा सीआईबीमा जाहेरी परेको थियो, सो उपर अनुसन्धान भई २०८२ भदौ १ मा अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस भएकोमा र मुद्दा नचाउने निर्णय गरी उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनमा पठाएको थियो । त्यहाँबाट पनि जिल्लाकै निर्णय सदर गरेको हो ।’
वक्तव्यले नै सआईबी १० (०८१/८२) समेतले डा. स्वस्ती शर्मा समेत उपर बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को कसूर गरेको रिपोर्ट दिएको भनेर स्वीकारको छ ।
सुशासन दिने भनेर खडा भएको सरकारले नियुक्त गरेका महान्याधिवक्ताको यो कर्तूत सार्वजनिक भएपछि पनि र त्यसमा आफू र आफ्नै छोरीलाई बचाउन कानूनसँग छेडखानी गरेको विवरण छ देखिएपछि पनि यतिबेलासम्म कतैबाट केही भएको छैन ।
यो प्रसंग हो पहिलो महिला महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको । उनलाई प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नै नियुक्त गरेकी हुन् । यिनै महान्यायाधिवक्तामाथि किशोरीहरूको डिम्बको अवैध कारोबार गर्नेहरूलाई जसमा आफ्नी र सानिमाकी छोरीसमेत संलग्न छन् तिनैलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिन् । विवरण अनुसार महान्यायाधिवक्ता भण्डारीकी छोरी डा. प्रत्यूषा बराल र डा. स्वस्ति शर्माले सञ्चालन गरेको बबरमहलस्थित होप फर्टिलिटी क्लिनिक र महाराजगञ्जको एन्जल फर्टिलिटी क्लिनिकका सञ्चालक विरुद्ध मुद्दा चलाउन सीआईबीले सिफारिस गरेको थियो ।
उनीहरूमाथि १० हजारमा निमुखा किशोरीहरूको डिम्ब झिकेर २० लाखसम्ममा बिक्री गर्ने गरेका आरोप लागेको छ । तर डिम्बको अवैध कारोबार गर्ने यी दुई आईभीएफ क्लिनिकका सञ्चालक विरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय भयो । यस्तो मुद्दाबाट उन्मुक्ती पाउनेमा महान्यायाधिवक्ता भण्डारीकै छोरी पनि छन् ।
महिनादिन लामो अनुसन्धानपछि गएको असारमा सीआईबीले घटनामा संलग्न विरुद्ध बालबालिका ऐन, २०७५ को दफा ६६(२) को ‘थ’ अन्तर्गत मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्दै काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । ३० असोजमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्यो । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ताका अनुसार ‘बबरमहल र महाराजगञ्जका आईभीएफ सेन्टरका सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाटै यस्तो निर्णय भएको हो ।’
यसबाट बालबालिका ऐन, २०७५ को दफा ६६(२) को ‘थ’ मा स्पष्ट भनिएको छ, ‘कसैले औषधि वा अन्य कुनै परीक्षणका लागि बालबालिकालाई प्रयोग गरे बालबालिकाविरुद्ध हिंसा गरेको मानिनेछ’ भन्ने व्यहोरा पनि महान्यायाधिवक्ताबाटै खण्डित हुन पुगेको छ ।
अर्को, यहाँ चर्चा गरिएका यी फर्टिलिटी सेन्टर मध्ये होपमा स्वयं महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको सेयर रहेको खुलेको छ । विभिन्न माध्यममा प्रकाशित विवरण अनुसार महान्यायाधिवक्ता उन्मुक्तिदिएको सेन्टरमा सविता भण्डारीको नाममा ४६ हजार कित्ता संस्थापक सेयर कायम रहेको देखिन्छ । दुई करोड चुक्ता पुँजी रहेको यो कम्पनीमा उनको नाममा २३ प्रतिशत सेयर छ जसमा उनकी छोरी डा. प्रत्युषा बराल कार्यरत छिन् ।
होप फर्टिलिटीको संस्थापक लगानीकर्तामा डिम्ब तस्करीको अभियोग लागेको डा. स्वस्ती शर्मा (भण्डारीकी सानिमाकि छोरी) को सबभन्दा बढी लगानी रहेको पाइएको छ । शर्मा पनि भडारीकै नजिककी नातेदार हुन् जसका नाममा ९२ हजार कित्ता सेयर छ ।
यसरी यी दुई सेन्टरका यी सहितका सञ्चालकहरू माथि अनुसन्धान भएर मुद्दा चलाउन सिफारिस भएके थियो तर महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले छोरीलाई जोगाउन खोज्दा सबैले उन्न्मुक्ति पाए । अन्य संस्थापक निरज श्रेष्ठ र मालिनी चौधरीलगायतका सेयरहोल्डरहरूले पनि मुक्ति पाए । यिनीहरूका नाममा ३१–३१ हजार कित्ता सेयर लगानी देखिन्छ ।
महान्यायाधिवक्ता सेयरहोल्डर रहेको होप फर्टिलिटीले डिम्ब निकालेका दुई किशोरीमा स्वास्थ्य समस्या देखिएपछि उनीहरूले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीमा उजुरी दिएर छानबिन हुँदा यी विवरणहरू प्रकट भएका हुन् । यी कम्पनीमा आफ्नो सेयर रहेको बारे उनी आफैँले स्वीकारेकी छन् ।
दुई : केपीका रमेश बडाल
केपी ओलीका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले त फैजदारी मुद्दा फिर्ताका किर्ती नै राखेका थिए । मानव तस्करी गरेका कारण जापानको विमानस्थलाबाट डिपोर्ट भएका कोशी प्रदेशका तत्कालीन मन्त्री लगायतका अभयोगमा मुद्दा नचल्ने बनाएर चर्चामा आए ।
समाचार अनुसार कोशी प्रदेश सरकारका तत्कालीन कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारी मानव तस्करी गर्ने गिरोहको योजनाबमोजिम असम्बन्धित तीन युवासहित गत वर्ष १३ कात्तिकमा जापान उडेका थिए । कागजात शंकास्पद देखिएपछि जापानको अध्यागमनले विमानस्थलबाटै उनीहरूलाई काठमाडौं फर्काइदिएको थियो । त्यतिबेला अधिकारी नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको स्वीकृतिबेगर सुटुक्क जापान प्रस्थान गरेका थिए ।
गिरोहको योजनामा जापान गएको खुलेपछि अधिकारीले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । उनीमाथि अनुसन्धान गर्न आनाकानी गरिएपछि चौतर्फी दबाब पर्यो । प्रहरीले बल्ल २५ कात्तिक २०८१ मा पक्राउ गरेर अधिकारीमाथि अनुसन्धान थालेको थियो । प्रहरी अनुसन्धानपछि १० मंसिर २०८१ मा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले ‘पर्याप्त आधार र प्रमाण नभएको’ जिकिरसहित अधिकारीविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्यो, जुन उच्च सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पुगेर सदर भयो । समान कसुरमा पक्राउ परेका अन्य ११ जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर हुँदा अधिकारीले भने उन्मुक्ति पाए । त्यतिबेला रमेश बडाल महान्यायाधिवक्ता थिए भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए । अधिकारी एमालेकै प्रदेशसभा सदस्य हुन् ।
अर्को, नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी एवं एमालेका तत्कालीन सांसद नवराज सिलवालले पनि कार्यसम्पादन मूल्यांकन किर्ते प्रकरणमा सत्ताको आडमा उन्मुक्ति पाएका थिए । एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वकै सरकार रहँदाका महान्यायाधिवक्ता बडालले १० जेठ २०७८ मा मुद्दा नचल्ने निर्णय गराएका थिए । यो निर्णय पनि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटन हुँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पुगेपछि मुद्दा नचल्ने भनी सदर गरिएको थियो । २०७३ मा प्रहरी महानिरीक्षकको दाबी गर्दा कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराम सच्याएको हुनाले सिलवालविरुद्ध किर्ते मुद्दा चलाएर अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश नै ग¥यो तर किर्तेको आरोप लागेका पूर्वडीआईजी सिलवालले कुनै लाभ नलिएको भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको थियो ।
तीन : प्रचण्डका दीनमणि पोखरेल
पोखरेलले रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको राहदानी किर्तेमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका हुन् । यो निर्णय गर्दा रविले राज्यशक्तिको प्रयोग गरेको आरोप लागेको थियो । उनी भरखरमात्रै सत्ताबाट हटेका थिए । त्यति बेला प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहाल र महान्यायाधिवक्तामा उनैले नियुक्त गरेका दीनमणि पोखरेल थिए । यो मुद्दामा पनि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयबाट आएको प्रतिवेदनका आधारमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले ६ चैत २०७९ मा लामिछानेविरुद्ध राहदानी किर्तेमा मुद्दा नचल्ने निर्णय भयो ।
महान्यायाधिवक्ताबाट यस्तो निर्णय भएको दिन अपरान्ह तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदबाट विश्वासको मत लिँदै थिए । मतदान अपरान्हमा हुँदैथियो । त्यसपहिले नै यी महान्यायाधिवक्तले लामिछाने विरुद्ध राहदानी किर्तेमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरे । यता लामिछानेलाई यस्तो गुन लगाइयो र उता रास्वपाले विपक्षमा रहेर पनि प्रधानमन्त्रीमाथि विश्वास छ भनेर मत हालेको थियो । यो प्रकरण तत्कालीन राजनीतिक समीकरण हेरेर सत्ताले उन्मुक्ति दिएको भन्दै ठूलो आलोचना भएको थियो ।
यसको केही दिन अघिमात्र लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नयाँ प्रक्रियाबाट नेपाली नागरिकता लिनुपर्नेमा पुरानै नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेको विषयमा सर्वोच्च अदालतले उनले प्रयोग गरिरहेको नागरिकता अवैध रहेको ठहर गरको थियो । त्यो फैसलापछि नै रविले मन्त्री, सांसद र पार्टी सभापति पद नै त्याग्नुपर्यो । त्यही अवैध नागरिकाताका आधारमा उनले लिएको पटकपटक प्रयोग गरेको नेपाली राहदानी विवादमा परेको हो ।
रविले यी महान्यायाधिवक्ताबाट अर्कोपनि विशेष सहुलियत लिएका थिए । त्यसबेला उनी सहकारीको रकम अपचलन गरेको भन्ने गम्भीर आरोप झेलिरहेका बेला आफूमाथि कुनै पनि निकायले छानबिन नगरेको र अहिलेसम्म उजुरी नपरेको भन्ने दाबीलाई कागजी रूपमा पुष्टि गर्न उनले गृहमन्त्रीको पदको पनि प्रयोग गरे र पोख्रेल नेतृत्वको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट विवरण पत्र नै लेख्न लगाए । यो पनि राज्यशक्तिको चरम दुरुपयोग थियो ।
आफूमाथि छानबिन भए नभएको बारे जानकारी गराउन लामिछानेले निवेदन दिएपछि जवाफमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले छानबिन नभएको भनी दिएको जवाफ सहितको पत्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्यो । यस विषयमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ताले भनेका थिए ‘नागरिकको हैसियतमा मविरुद्ध कुनै छानबिन चलिरहेको छ कि छैन भनी सूचना माग गरेकाले हामीले जिल्लामा बुझेर उहाँलाई सूचना दिएकोसम्म हो । आजको मितिसम्म उजुरी र अनुसन्धान नभएको भनी जवाफ दिनुपरेको हो । यसमा कुनै अन्यथा भएको छैन ।’
उक्त पत्रमा भनिएको छ, ‘जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देही, चितवन र कास्कीमा बुझी पठाउँदा यहाँ (गृहमन्त्री लामिछाने) उपर हालसम्म कुनै उजुरी÷जाहेरी, अनुसन्धान तथा अभियोजनसमेत भएको नदेखिएको जवाफ प्राप्त हुन आएकाले सोही व्यहोरा आदेशानुसार अनुरोध गरिन्छ ।’ तर रवि यीनै सहकारीको अपचलनमा २५ करोड विगोमा परेका छन् ।
