प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिखित जवाफ पेस गरेका छन्। उनले आफूविरुद्ध परेका १६ वटा रिटमध्ये युवराज सफल, मकबुल मिया र शेरबहादुर रोकाया लगायतले दायर गरेका रिटमा जवाफ दिँदै प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक नभई उल्टै अहिलेको सरकार नै असंवैधानिक भएको दाबी गरेका हुन्।
ओलीले लिखित जवाफमा भदौ २७ गते सुशीला कार्कीलाई ‘अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री’ नियुक्ति गरिएको प्रक्रिया नै संविधानविपरीत भएको उल्लेख गरेका छन्। संविधानको धारा ७६ बमोजिम सरकार गठनको प्रक्रिया पूरा नगरी कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको उनको दाबी छ।
‘त्यो दिन म कामचलाऊ प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा थिएँ। कार्कीलाई नियुक्त गर्न मैले कुनै सिफारिस वा सहमति दिएको छैन,’ ओलीको जवाफमा उल्लेख छ। उनले संविधानको धारा १३२(२) लाई आधार बनाउँदै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अन्य सरकारी पदमा नियुक्त हुन नमिल्ने व्यवस्था रहेको हुँदा कार्कीको नियुक्ति नै असंवैधानिक भएको तर्क दिएका छन्।
राष्ट्रपति कार्यालयले भने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा कार्कीलाई नियुक्त गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरे पनि ओलीले त्यसलाई तथ्यहीन दाबी गरेका छन्।अवैधानिक रूपमा गठन गरिएको सरकारले गरेका निर्णयहरू समेत स्वतः अवैधानिक हुने तर्क ओलीले पेश गरेका छन्। ‘अवैधानिक प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानविपरीत भएकाले विघटन बदर भई प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित हुनुपर्छ,’ जवाफमा भनिएको छ।
ओलीले जेन–जी आन्दोलनलाई ‘अराजकता’ का लाभग्राहीले सिर्जना गरेको अवस्था भन्दै अस्वीकार गरेका छन्। भदौ २४ गते देखिएको असामान्य अवस्थाका कारण आफूले राजीनामा दिएको उल्लेख गर्दै उनले कार्कीलाई ‘अदृश्य रूपले’ प्रधानमन्त्री बनाइएको समेत आरोप लगाएका छन्।
उनका अनुसार नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ता कब्जा गर्ने दृष्यमान तथा अदृश्य गतिविधि नै वर्तमान संवैधानिक संकट उत्पन्न हुने मुख्य कारण बनेका हुन्। ओलीको विस्तृत लिखित जवाफपछि अब सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षका दाबी–प्रमाणका आधारमा प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी विवादमा अगाडि सुनुवाइ जारी राख्नेछ।
