काठमाडौँ । नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र विगत दशकदेखि तीव्र गतिमा विस्तार भए पनि यसै क्षेत्रमा भइरहेको सतहमा नदेखिने ‘सिस्टमेटिक’ भ्रष्टाचारअन्तर्गत नीतिगत हेरफेर, नियामकीय विफलता र आर्थिक दुरुपयोग लामो समयसम्म सतहमुनि थुनिएर रह्यो ।
तर २०८२ मंसिर ४ मा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेका कडा आदेशले यस ‘झिनो देखिने तर विशाल प्रभाव’ भएको मुद्दालाई राष्ट्रकै सबैभन्दा गम्भीर आर्थिक अनियमिततामध्ये एकको रूपमा उछालिदिएको छ ।
यस प्रकरणको केन्द्रमा रहेको छ— स्मार्ट टेलकम प्रालि । स्मार्ट टेलिकम एक यस्तो कम्पनी हो, जसले राजनीतिक पहुँचकै भरमा नियामकलाई कमजोर बनाउने रणनीति कानुनी खामहरू हेरफेर गर्ने प्रक्रिया र विदेशी स्वार्थमा जोडिएको गहिरो संरचना मार्फत अरबौँ रुपैयाँ देशलाई नोक्सान पु¥याउँदै आएको भन्दै अदालतमा मद्दा परेको थियो ।
एक टेलिकमको वरिपरि राजनीतिज्ञहरू घुमिरहेपछि देशलाई पुगेका अर्बौँ नोक्नासीको आवाज पेसाले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट समेत रहेका सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र राजस्व शुद्धीकरणका अभियन्ता भेषराज लुइटेलले पछिल्लो चार वर्षमा दूरसञ्चार सेवा अनुमति शुल्क, रोयल्टी बक्यौता, अवैध सम्पत्ति, कर छली तथा बैंकिङ दुरुपयोगबारे नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, सञ्चार मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्लाई ओली सरकारदेखि हालका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सरकारसम्मलाई लिखित जानकारी गराउँदा समेत उच्चस्तरीय राजनीतिक संरक्षणका कारण निरन्तर बेवास्ता हुँदै आएपछि उनले सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।
लामो समयसम्म पनि राज्यलाई तिर्नुपर्ने नवीकरण शुल्कलगायतका अन्य शुल्कहरूबापतको १२ अर्ब रुपैयाँ राजनीतिक पहुँचको बलमा नतिरेपछि अभियन्ता लुइटेलले सो पैसा तिराउन र नतिर्ने वातावरण बनार राज्य स्रोतको दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएपछि यो विषय चर्चामा आएको थियो ।
राष्ट्र बैंकको कडा मापदण्ड उल्लंघन गर्दै व्यावहारिक रूपमा अशुद्ध हुनेगरी करिब आठ अर्ब रुपैयाँ विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिएको स्मार्ट टेलिकमले लिएकोे ऋण व्यावहारिकरूपमा ‘अशुद्ध’ संरचनामा खर्च गरेको दाबी सर्वोच्चमा दर्ता भएको निवेदनमा उल्लेख छ ।
निवेदनमा तत्कालीन सरकारले विशेषतः स्मार्ट टेलिकमकै लागि भनेर बहाल नभएका कम्पनीहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ जारी गर्दै स्मार्ट टेलिकमलाई दायित्वमुक्त बनाउन नियमावली बनाएर नितिगतरूपमा नै भ्रष्टाचार गरेको भन्दै कानुनी छिद्र सिर्जना गरेर कम्पनीलाई दायित्वमुक्त बनाउने र राजस्व असुलउपरबाट उन्मुक्ति दिलाउने प्रयास गरेको र यसमा महालेखा परीक्षक र अर्थ मन्त्रालय रहस्यमयरूपमा मौन रहेको उल्लेख छ ।
महालेखा परीक्षक कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयले अरबौंको बेरुजु फछ्र्यौट गर्नुपर्नेमा नगरी गुपचुप राखिएको विषयमा बिहीबार सर्वोच्च अदालतले यससँंग सम्बन्धित सम्पूूर्ण फाइलहरू झिकाउने आदेश गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले स्मार्ट टेलकमको अनुमतिसम्बन्धी सम्पूर्ण फाइलसहित कति शुल्क बुझाइयो÷कति बाँकी छ, बक्यौता असुलउपरमा गरिएको प्रयास र सोसँग सम्बन्धित नोटसिट, पत्राचार, निर्णयलगायतका सम्पूर्ण कागजातहरू पेस गर्न आदेश जारी गरेसँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा मुख्य सचिव शंकरदास वैरागी, बैकुण्ठ अर्याल, मन्त्रीहरू ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की तथा गोकुल बाँस्कोटालगायतका नेताहरूमाथि नैतिक प्र्रश्न खडा गरेको निवेदक लुइँटेलले बताए ।
उनका अनुसार सर्वोच्चले मागेका सम्पूर्ण कागजातहरू पेस भएपछि देशमा विगत एक दशककै सबैभन्दा ठूलो संगठित आर्थिक अपराधको पोल खुल्नेछ ।
