काठमाडौँ । २३ भदौमा जेन–जी पुस्ताको अगुवाइमा भएको शान्तिपूर्ण आन्दोलन र भोलिपल्ट भएको विध्वंसमा देशभरका निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा ८० अर्ब बढीको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ ।
आन्दोलनको नाममा भएको विध्वंसको क्रममा निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि भएको तोडफोड, लुटपाट, आगजनीलगायतका कारणले गर्दा ८० अर्ब २२ करोडबराबरको क्षति भएको आकलन गरिएको हो ।
आन्दोलनबाट देशभरका निजी, सार्वजनिक, सरकारी संंघ संस्थाहरूमा उक्त रकमबराबरको क्षति भएको मूल्यांकन तथा पुनर्निर्माण अध्ययन उपसमितिको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले जनाएको छ । आन्दोलनमा देशभर भएको सार्वजनिक सम्पत्ति, भौतिक संरचना तथा निजी प्रतिष्ठानको क्षतिको मूल्यांकन र सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न पाँच सदस्य समिति गठन गरिएको थियो । समितिले राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव हरिशरण पुडासैनीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्य उपसमिति बनाएको थियो ।
यही उपसमितिले संकलन गरेको विवरणअनुसार देशभर आन्दोलनबाट ८० अर्ब २२ करोडको क्षति भएको देखिएको हो । ‘लस एन्ड ड्यामेज एसेसमेन्ट’को प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुप निजी क्षेत्रतर्फ करिब ३९ अर्बको हाराहारीमा क्षति भएको देखिएको छ । २८ अर्ब संघीय सरकारको, चार अर्ब प्रदेशहरूको र नौ अर्ब स्थानीय तहको क्षति भएको छ ।
सरकारले एक खर्ब र निजी क्षेत्र अर्थात् उद्योग वाणिज्य महासंघले ८० अर्ब हाराहारी क्षति भएको बताइरहँदा समितिले सो कुरा बताएको हो । समितिले मंगलबार प्रारम्भिक प्रतिवेदनलाइई लिएर अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरेको छ । सरकारका विभिन्न संस्था र निजी क्षेत्रले क्षतिको आकलन गरे पनि समिति निर्माण गरी अध्ययन गरेका छैनन् । समितिले सरकारी तथा निजी संस्थाहरूको क्षतिको सम्पूर्ण विवरण संकलन गरी निचोडमा पुग्ने तयारी गरेको समितिका एक सदस्यले बताए ।
‘सरकारी, निजी, संस्थान लगायतका सम्पूर्ण संघ संस्थाको क्षतिको विवरण संकलन गरेका छौँ त्यसलाई अन्तिम रूप दिन बाँकी छ, क्षतिको सम्पूर्ण विवरण संकलन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा छौँ’, ती सदस्यले भने । व्यक्तिगत घर तथा सम्पत्ति क्षतिको विवरण नदिएको अवस्था समेत रहेकोले समस्या भएको उनको भनाइ छ । कतिपय व्यक्ति तथा स–साना संस्थाहरूको क्षति समेट्न नसकिएको हुनसक्ने र कतिपय क्षतिपछि मौन बसेको हुन सक्ने हुँदा पूर्ण विवरण संकलन गर्न समस्या रहेको सदस्यको भनाइ छ । यद्यपि निजी क्षेत्रले आ–आफ्नो क्षतिको जानकारी गराएका छन् भने सरकारी संघ संस्थाका क्षतिहरू प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
आन्दोलनबाट ५१ वटा जिल्लामा क्षति भएको छ । सरकारी, निजी र विभिन्न संघ संस्थामा उक्त क्षति भएको हो । २२ वटा गाउँपालिकाको भवन पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त रहेको छ । २७ वटा गाउँपालिकाको भवनमा आंशिक क्षति पुगेको छ । ४८ वटा वडा कार्यालयको भवन पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त रहेको छ । २८ वटा वडा कार्यालयको भवनमा आंशिक क्षति पुगेको छ । ११ वटा गाउँपालिकका जनप्रतिनिधिहरूको घरमा पूर्णरूपमा क्षति पु¥याइएको छ । तीनवटा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ ।
संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्षतिको विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेअनुरूप उक्त विवरण उपलब्ध गराइएको हो । संघीय सरकारले ३० कात्तिकमा मुलुकभरका गाउँपालिका र नगरपालिकालाई क्षतिको विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको थियो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका सात सय ५३ वटै पालिकालााई पत्राचार गरी क्षतिको विवरण उपलब्ध गराउन भनेको थियो । सामान्य प्रशासन मात्र नभई गृह, रक्षा, स्वास्थ्यलगायतका मन्त्रालयहरूले क्षतिको विवरण संकलन गर्न आफू मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको थियो ।
नेपाल प्रहरीले अपराध अनुसन्धान विभागका प्रमुखसमेत रहेका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) सुशीलसिंह राठौंरको नेतृत्वमा समिति गठन गरी आन्दोलनमा भएको विध्वंसको विस्तृत छानबिन गरी प्रतिवेदन तयार गर्न भनिएको थियो । सुरक्षा उपकरणका साथै भौतिक र आर्थिक क्षतिको विवरण संकलन गर्न समितिलाई अधिकर दिइएको थियो । आन्दोलनको क्रममा सुरक्षाकर्मी र प्रहरी चौकी र सुरक्षा उपकरणमा क्षति पुर्याइएको थियो ।
महासंघले निजी क्षेत्रको ३७ अर्बबराबरको सम्पत्ति पूर्णरूपमा क्षति पुगेको दाबी गरेको छ । यसअनुसार होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा २५ अर्बभन्दा बढी, अटोमोबाइल क्षेत्रमा १५ अर्बभन्दा बढी, बैंकबाट पाँच करोड नगद र १८ किलो सुन लुटिएको दाबी गर्दै आएको छ । आन्दोलनमा भएको क्षतिपछि करिब १५ हजार रोजगारी प्रभावित, जीडीपीमा पाँच प्रतिशतको असर पर्नसक्ने आकलन गरिएको छ ।
अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा)ले आन्दोलनका कारण १५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी क्षति पुगेको आकलन गरेको छ । नाडाका अनुसार प्रारम्भिकरूपमा काठमाडौंसहित देशभरका अटो डिलर, शोरुम, वायरहाउस, स्पेयर पार्टस स्टोरलगायतमा क्षति भएको छ । सबैभन्दा धेरै क्षति थापाथलीस्थित सवारीसाधन ‘शोरुम’मा भएको आकलन गरिएको छ । कलंकी, हेटौंडा, पोखरा, नारायणगढलगायतका ‘डिलर’मा पनि क्षति पुगेको छ । सरकारले आन्दोलनबाट देशभरका निजी, सार्वजनिक, सरकारी संंघ संस्थाहरूमा भएको क्षतिको विवरण स्थलगत र अनलाइनमार्फत संकलन गरेको हो ।
यसका लागि दुई सय जनाभन्दा बढी कर्मचारी परिचालन गरिएको थियो । प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएपछि सरकारलाई बुझाउने तयारी रहेको छ । प्रतिवेदनले अन्तिम रूपमा दिएपछि सोहीअनुरूप सरकार तथा बीमामार्फत भुक्तानी र पुननिर्माणको काम अघि बढाइने योजना रहेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । क्षतिग्रस्त संरचनाहरू पुननिर्माणको आवश्यक छ भने निजी क्षेत्रतर्फ सहुलियत तथा आर्थिक सहायता वितरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको ती अधिकारीको भनाइ छ । आन्दोलन दोस्रो दिनको विध्वंसमा अकल्पनीय जनधनको क्षति भएको थियो । प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दा तोडफोड, आगजनी, लुटपाटलगायतका घटना भएका थिए ।
जेन–जी आन्दोलन र भोलिपल्टको विध्वंसमा राष्ट्रपति भवन, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवन, प्रधानमन्त्री निवास, मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रहरीका ब्यारेक तथा कार्यालय, विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यालय, नेताका निवास, सञ्चार माध्यमका कार्यालय, व्यापारिक भवन तथा प्रतिष्ठानलगायत सरकारी/सार्वजनिक, निजी तथा व्यापारिक संरचनाहरू तोडफोड÷आगजनी गरी क्षति पुर्याइएका थिए ।
