राजदूत फिर्ता नगर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन नगरेको आरोपमा सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ। न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले आइतबार कार्कीसहित विपक्षी पक्षलाई लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न आदेश दिएको हो। सरकारले असोज ३० गते चीन, जर्मनी, इजरायल, मलेसिया, कतार, रूस, साउदी अरब, स्पेन, अमेरिका, बेलायत र जापानमा कार्यरत नेपाली राजदूतलाई २० दिनभित्र फिर्ता हुन निर्देशन दिएको थियो। तर उक्त निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्चले कात्तिक १६ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सरकारलाई निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो। यसको भोलिपल्टै कात्तिक १७ गते सरकारले पुनः राजदूतहरूलाई तत्काल फिर्ता हुन पत्र पठाएको थियो, जसलाई आदेश उल्लंघनको रूपमा उठाइएको छ। सर्वोच्च आदेशपछिसमेत सरकारले फिर्ताका लागि ताकेता जारी गरेको भन्दै अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल र प्रतिभा उप्रेतीसहितले अवहेलनाका दुई रिट दायर गरेका थिए। उता, सरकारले फिर्ता बोलाएका ११ मध्ये ४ जना राजदूतले हालसम्म राजीनामा गरिसकेका छन्। बाँकीमध्ये कोही परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर भएका छन् भने कोही बिदामा रहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। सर्वोच्चले अब विपक्षी पक्षको जवाफ आएपछि अवहेलनासम्बन्धी दाबीबारे थप प्रक्रियामा अघि बढ्नेछ।