काठमाडौं । मौरिससमा प्रधान कार्यालय रहेको डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डको नेपालमा भएको लगानीमा कर छुट दिने निर्णयमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल उल्टो बाटो हिँडेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको आन्तरिक राजस्व विभागले गत असोज २८ गते नै पुँजीगत लाभकर छुट दिने निर्णय गरेर सीडीएस एन्ड क्लियरिङ हाउस लिमिटेडलाई पत्र पठाएको पाइएको छ । तर उक्त निर्णयपछि अख्तियार लाग्ने डरले डोल्मालाई लाभकर छुट दिने निर्णय गराएर अख्तियार नलाग्ने बनाउन मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय गराउन प्रस्ताव गरेर नीतिगतरूपमा नै भ्रष्टाचार गरिएको भेटिएको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागले डोल्मालाई पुँजीगत लाभकर छुट दिने निर्णय गरिसकेपछि उक्त गल्तीलाई ढाकछोप गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, पराराष्ट्र मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय लगायतका निकायहरूसँग राय उपलब्ध गरादिने सम्बन्धमा पत्राचार गरेको पाइएको छ । ती निकायले पहिला परामर्श लिएर अनि आन्तरिक राजस्व विभागले निर्णय गरिसकेपछि विभिन्न निकायमा डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डलाई पुँजीगत लाभकर छुट दिन मिल्ने हो कि होइन भनी परामर्श लिनुलाई अर्थमन्त्री खनालको उल्टो यात्राको रुपमा लिइएको छ ।
डोल्मालाई नै केन्द्रविन्दुमा राखेर तयार गरिएको वित्तीय अनियमिता र करछलीको विस्तृत प्रतिवेदनअनुसार पनि डोल्मालाई पुँजीगत लाभकर छुट दिने विषयमा निकै ठूलो अनियमिता भएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, यो प्रतिवेदनले नेपालमा विदेशी लगानीका नाममा भइरहेको वित्तीय अनियमितता, करछली, कर–कानुनको दुरुपयोग, सेल कम्पनी प्रयोग र नेपाल–स्रोत आयलाई कृत्रिमरूपमा विदेशी स्रोत देखाई दोहोरो कर–छुट दाबी गर्ने प्रवृत्तिसम्बन्धी विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत गर्दछ । विशेषरूपमा मोरिससमा आधारित डोल्मा कम्पनीको उदाहरणलाई आधार बनाएर नेपालको कर प्रशासन, नियामक संरचनाको कमजोरी र नीति तहमा देखिएका संरचनागत समस्या उजागर गरिएको छ । सरकार गठनको मूल मर्म सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विश्वासनीय प्रशासनिक सुधार थियो ।
तर व्यवहारमा देखिएको यस्तो निर्णयले सुशासनको लक्ष्यभन्दा विपरीत दिशामा कदम चलेको, नीति–निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव र स्वार्थाकांक्षाले स्थान पाएको र कानुनको शासनलाई नै चुनौती दिएको अवस्था उजागर गर्छ । स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि आन्तरिक राजस्व विभागले आफ्नो नै कानुनलाई उल्लंघन गरी कर छुट प्रदान गर्नु अत्यन्त गम्भीर प्रशासनिक त्रुटि हो । यसका अतिरिक्त सो विषयलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा लैजानुको मुख्य उद्देश्य अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ अन्तर्गत मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमाथि अख्तियारले कारबाही गर्न नसक्ने प्रावधानको आडमा दायित्वबाट उम्किन खोजिएको प्रयास हो । तर वित्तीय अपराध र राजस्व हिनामिनासँग सम्बन्धित विषयमा यस्तो संरक्षण कानुनीरूपमा लागू नहुने कुरा स्पष्ट छ ।
झनै आश्चर्यजनक कुरा, २०८२/०७/२४मा वित्त मन्त्रालयले उक्त विवादास्पद कर–छुट सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयसँग राय मागेको पत्र पठाएको समाचार प्राप्त हुन्छ । यसले आफैँमा मन्त्री र मन्त्रालय नै आफ्नो निर्णयको वैधानिकतामा संकोच र भय महसुस गरिरहेको संकेत दिन्छ । नेपालको संविधानअनुसार महान्यायाधिवक्ता सरकारका प्रमुख कानुनी सल्लाहकार भए पनि कर छुट दिने–नदिने विषय न कार्यपालिकाको विवेकाधिकार हो, न महान्यायाधिवक्ताको रायमा मात्र निर्भर रहने विषय हो । यो विषय पूर्णरूपमा कर कानुन, कर–प्रशासनको अधिकार क्षेत्र र वार्षिक बजेट प्रक्रियाले निर्धारण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो । यस्ता संकेतहरूले प्रधानमन्त्री तथा महान्यायाधिवक्ता दुवै तहमा यस विषयमा अनुचित प्रभाव वा प्रत्यक्ष संलग्नता भएको आशंका उठ्ने अवस्था देखिन्छ, जुन सुशासन, पारदर्शिता र कानुनको शासनका आधारभूत मान्यतासँग मेल नखाने कुरा हो ।
अन्ततः कर छुट दिन कानुनले अनुमति नदिएको अवस्थामा, यसरी असंगतरूपमा राय दिइनु वा लिइनु दुवै प्रकृतिले गलत मिसाल स्थापित गर्ने कार्य भएको देखिन्छ, जुन जिम्मेवार शासन र संस्थागत आचारसंहिताको आत्मासँग विरोधाभासमा पर्छ । नेपालले मोरिसससँग गरेको डीटीएएअनुसार, मोरिससको कम्पनीले कर छुट पाउन कम्तीमा ५० प्रतिशत मोरिसियन अनरसिप अनिवार्य छ । तर उपलब्ध रेकर्डअनुसार डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड मोरिसियन पुँजी केवल शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत मात्र रहेको छ, बाँकी ९९ दशमलव २५ प्रतिशत लगानी तेस्रो मुलुकका लगानीकर्ताबाट आएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालमा पुँजीगत लाभकर छुट पाउने कानुनी आधार स्वतः खारेज हुन्छ । यद्यपि, नेपालको कर कानुन विशेषगरी आयकर ऐन २०५८ मा विदेशी लगानीकर्ताका पुँजीगत लाभमा २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहँदा पनि, सरकारले कर छुट दिने विवादास्पद निर्णय लिएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । करसम्बन्धी मुद्दामा कडा आवाज उठाउने पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल नै अर्थमन्त्री रहँदा डोल्मालाई कर छुट दिने निर्णय हुनु स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठाउने विषय बन्यो ।
विशेषतः उनी डोल्मा परियोजनामा विगतमा कन्सल्ट्यान्टको भूमिकामा संलग्न रहेको सार्वजनिक तस्बिरहरू र तथ्यहरूले हित संघर्षको आशंका झन् बलियो बनाएको छ । यसबाहेक अन्तरिम सरकारले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमार्फत डीटीएए खारेज गर्ने घोषणा गरे पनि, राजनीतिक स्थिरता र पूर्ण कार्यकाल नभएको अवस्थामा यस्तो गम्भीर अन्तर्राष्ट्रिय कर सन्धि खारेजी कानुनी, कूटनीतिक र प्रक्रियागतरूपमा उपयुक्त थियो कि थिएन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ । नेपालका विद्यमान कर कानुनले कर लगाउने अधिकार स्पष्ट रूपमा आन्तरिक राजस्व विभाग र आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा निहित रहेको छ । कर छुट वा करमा हेरफेर गर्ने कुनै विशेष व्यवस्था आवश्यक परेमा, त्यसको प्रावधान वार्षिक बजेटमार्फत मात्र गर्न सकिन्छ, जसलाई संघीय संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
यसअर्थमा, मन्त्रालय वा मन्त्रिपरिषद्को स्वतन्त्र निर्णयमार्फत कर छुट दिनु कानुनीरूपमा अनुमतिप्राप्त अधिकारको दायराबाहिर पर्छ । २०७९/०६/२८ गते आईआरडीले सीडीएस एन्ड क्लियरी लिमिटेडलाई आधिकारिक पत्र पठाइसकेपछि पनि विभिन्न प्रभावमा परी सो निर्णय उल्ट्याई पुँजीगत लाभकर छुट दिएको देखिन्छ । यसले कर प्रशासनको अधिकारलाई कमजोर बनाएको मात्र होइन, आयकर ऐन, २०५८ स्वयंको प्रावधानलाई नै बेवास्ता गरिएको संकेत गर्छ ।
यस्तो छ प्रतिवेदनको सारांश
डोल्माले मकर जितुमाया सुरी हाइड्रोपावर कम्पनीको २६ लाख पाँच हजार नौ सय कित्ता सेयर प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँ दरले किनेको र हाल दोस्रो बजार (नेप्से)मा प्रतिकित्ता पाँच सय ५२ रुपैयाँ पर्ने भएकाले करिब एक अर्ब १७ करोड ७८ लाख रुपैयाँबराबरको पुँजीगत लाभ हुने अनुमान छ । नेपालका कानुनअनुसार यसमा २९ करोड ४४ लाख ६६ हजार पुँजीगत लाभकर लाग्ने थियो । तर कर छुटको निर्णयपछि उक्त सम्पूर्ण करबाट उन्मुक्ति पाइने अवस्था बनेको छ । डोल्मालगायतका केही विदेशी लगानीकर्ताले मोरिससमा सेल कम्पनी दर्ता गराई नेपाल मोरिसस डवल ट्याक्स अभ्वाइडेन्स एग्रीमेन्ट (डीटीएए)को अनुचित लाभ लिन खोजेको प्रमाणहरू भेटिएको छ ।
मोरिसियन कम्पनीमा वास्तविक मोरिसिएन स्वामित्व शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत मात्र रहेको, बाँकी लगानीकर्ता अन्य देशका रहेको देखिन्छ यसले बेनिफिसियल अनरसिपको सिद्धान्त उल्लंघन गर्छ । नेपाल–स्रोत आय भएको सेयर बिक्री नाफा करिब एक अर्ब १७ करोड रुपैयाँ हुँदा पनि डीटीएएको दुरुपयोग गरी कर छुट पाउने प्रयास गरिएको छ । यस्तो अनियमितता दोहोरिन नदिने उद्देश्यले नेपालले मोरिसससँगको डीटीएए रद्द गरेको छ ।
