ब्रजिल । ब्राजिलको अमेजन क्षेत्रमा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन कोप–३०ले अन्ततः विश्वका करिब दुई सय राष्ट्रलाई एउटै सहमतिमा ल्याउन सफल भएको छ । यद्यपि, जीवाश्म इन्धनको भविष्यबारे अपेक्षित कडा प्रतिवद्धता भने दस्तावेजमा समावेश हुन नसकेकाले धेरै देशहरू असन्तुष्ट देखिए ।
दुई हप्तासम्म चलेको कठिन वार्ताका अन्तिम क्षणमा महासन्धि पारित भए पनि संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प वार्ताबाट अलग्गिएका कारण अमेरिकाको अनुपस्थिति स्पष्ट देखियो । शिखर वार्ताभर बेलेमले विशाल विरोध प्रदर्शन, आगलागी, सडक मार्च र उग्र नारा–जुलुसको वातावरण अनुभव गर्नुपरेपछि अन्तिम मोडमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरियो ।
ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्भाले यस सम्झौताले विभाजित विश्व अझै पनि संकटको क्षणमा एकता देखाउन सक्छ भन्ने प्रमाणित गरेको बताउँदै ‘बहुपक्षवादले जित हासिल गरेको दिन’ भएको टिप्पणी गरे । दक्षिण अफ्रिकाबाट जी–२० शिखर सम्मेलनमा सहभागी भइरहेका उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ‘त्याग्ने कि निरन्तर प्रयास गर्ने’ विकल्पको सामना गर्दा ‘हामीले निरन्तरताको बाटो रोज्यौँ’ भनी जोड दिए ।
युरोपेली संघ (ईयू)का जलवायु प्रमुख वोप्के होक्सट्राले भने सम्झौता निकै अमूर्त भएको स्वीकार गर्दै ‘हामीले अपेक्षा गरेभन्दा धेरै पाउन चाहन्थ्यौँ, तर प्रक्रियालाई नै विफल हुनबाट बचाउन यही उत्तम विकल्प थियो’ भनेर प्रतिक्रिया दिए ।
चीनका प्रमुख प्रतिनिधि ली गाओले पनि चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा प्राप्त सहमतिलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सामूहिक इच्छाशक्तिको प्रतिफल’ भन्दै सफलताका रूपमा व्याख्या गरे । ब्राजिल, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिकाजस्ता उदीयमान राष्ट्रहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सम्झौतालाई ‘अर्थपूर्ण’ रहेको प्रतिक्रिया दिए भने साना टापु राष्ट्रहरूको संस्था एओएसआईएसले यसलाई ‘अपूर्ण भए पनि आवश्यक प्रगति’ का रूपमा लिएको छ ।
यद्यपि जीवाश्म इन्धन–सम्बन्धी प्रावधान यसपटक पनि शिखरको दुर्बल पक्ष बन्यो । तेल, ग्याँस र कोइलाबाट चरणबद्ध रूपमा बाहिरिने स्पष्ट रणनीति माग गरिरहेका दर्जनौँ देशले वार्ताबाट हट्ने चेतावनी दिइरहेका थिए । तर अन्तिम दस्तावेजले जीवाश्म इन्धनको नामै उच्चारण नगरी अघिल्ला कोपहरूको सामान्य शब्दावली दोहोर्यायो । कोप–३० का अध्यक्ष आन्द्रे कोरिया डो लागोले असन्तुष्टि न्यूनीकरण गर्न ‘स्वैच्छिक रोडम्याप’को प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नु भए पनि कोलम्बियाले यस सम्झौतालाई अस्वीकार गर्ने घोषणा गर्यो ।
राष्ट्रपति गुस्ताभो पेट्रोले आफ्नै देशले आगामी वर्ष जीवाश्म इन्धन चरणबद्ध अन्त्यबारे विश्वकै पहिलो शिखर सम्मेलन आयोजना गर्ने बताएका छन् । ब्राजिलको सुरुवाती समर्थनका बाबजुद तेल–उत्पादक साउदी अरेबिया, कोइलामा भरपर्दो भारतलगायतका राष्ट्रहरूबाट कडा विरोध भएपछि रोडम्यापले गति गुमायो । ग्रीनपीस ब्राजिलका क्यारोलिना पासक्वालीले ‘लुलाले उच्च मापदण्ड राखे पनि विभाजित भू–राजनीतिले त्यसलाई रोकिदियो’ भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । रासस/एएफपी
