काठमाडौं । यही मंसिर ३ गते बुधबारको सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासको अन्तिम सुनुवाइपछि भएको एउटा रिट खारेजीसँगै संरक्षण क्षेत्रभित्र जलविद्युत् आयोजनालगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्न नमिल्ने गरी २०८१ साल माघ २ गतेको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको बहुमतले गरेको फैसलाको कारण प्रत्यक्ष मारमा परेका दुई सय ६७ वटा आयोजनाका १९ हजार सात सय ३६ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउन सहज हुने संकेत मिलेको छ ।
२०८१ साल माघ २ गतेको संवैधानिक इजलासको उक्त फैसलाका कारण राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रका दुई सय ६७ वटा आयोजनाका १९ हजार सात सय ३६ मेगावाट क्षमताका निर्माणाधीन आयोजनासहित निर्माण पूरा भएको सहित झण्डै ४० हजार मेगावाटका जलविद्युत् आयोजना र नेपाल चीन जोड्ने केही सडक आयोजनाहरू पनि प्रभावित थिए ।
लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र मल्टी इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले निर्माण गरिरहेको ३० मेगावाट क्षमताको लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजनाले आयोजना निर्माण गर्न सरकारसँग गरेका सबै सम्झौता तथा समझदारी खारेजको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटलाई यही मंसिर ३ गते बुधबारको न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले अन्तिम सुनुवाइ गर्दै खारेज गरेपछि संवैधानिक इजलासको बहुमतले गरेको फैसलाका कारण रोकिएका आयोजनाहरू समेत अगाडि बढाउन मिल्ने संकेत मिलेको हो । संवैधानिक इजलासको फैसलाको कारण लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्रका ३० मेगावाटको मल्टी इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिको उक्त आयोजना पनि प्रभावित भएको थियो ।
मल्टी इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले २०७३ सालदेखि लाङटाङ खोलामा जलविद्युत् आयोजना निर्माण कार्य अगाडि बढाएको थियो । सुप्पा तामाङसमेतले २०७९ साल वैशाख २७ गते उक्त आयोजना निर्माण कार्य रोकीपाऊँ भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । अब उक्त रिट नै खारेज भएपछि उक्त आयोजना अगाडि बढ्नेछ । सरकारी प्रक्रिया सबै पूरा गरेका उस्तै प्रकृतिका एउटा आयोजना अगाडि बढ्ने र अरु रोकिने अवस्था नहुने एक कानुन व्यवसायीले बताए ।
लगानी सम्मेलन २०८१ अघि लगानीमैत्री वातावरण बनाउने उद्देश्यले तत्कालीन सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट ‘लगानी सहजीकरणको लागि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८१’ अध्यादेशबाट जारी गरेको थियो । अध्यादेशबाट जारी भएको विधेयक संघीय संसदमा प्रस्तुत भई संसद्को दुवै सदनबाट अनुमोदन भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइ ‘लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१’ जारी भएको थियो ।
उक्त विधेयकमार्फत भूमिसम्बन्धी ऐन २०८१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ र वन ऐन २०७६ का केही प्रावधानहरू संशोधन गरिएको थियो ।
यस ऐनको दफा ३ अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ५ मा ५ ‘क’ र दफा ६ मा उपदफा (१ क) थप गरी नेपालको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको हिमाली र पहाडी क्षेत्रको सिमानामा रहेको प्राकृतिक स्रोत र साधन एवं सम्भावनाहरूलाई नेपाल र नेपालीहरूको आर्थिक हित र राष्ट्रिय समृद्धिको लागि प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
उक्त व्यवस्थाले २०६५ सालदेखि २०८० सालसम्ममा नेपाल सरकारको ऊर्जा मन्त्रालयबाट विभिन्न चरणका अनुमतिहरू प्राप्त गरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट विभिन्न चरणका कार्यहरू गर्न सहमति दिएर पनि कानुनका विभिन्न छिद्रहरू देखाउँदै व्यक्ति विशेषको स्वविवेकीय विचारको आधारमा प्रयोग भएका विभेदकारी व्यवहार र आचरणका कारणले कठिनाइ भोगिरहँदा पनि मध्यवर्ती क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र, शिकार आरक्ष र राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्रका हजारौँ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्बाधरूपमा निर्माण अघि बढिरहेका यी आयोजनाहरू विकास गर्ने क्रममा लगानीकर्ताहरूले लगानी गरिसकेको निजी क्षेत्र र सर्वसाधारण नागरिक समेतको खर्बौँ लगानीको सुरक्षाको सुनिश्चितता दिलाएको थियो ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ५ र ६ मा भएको संशोधन खारेजी गर्ने सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको बहुमतको २०८१ साल माघ २ गतेको फैसलाका कारण जलविद्युत् आयोजनाहरूले जटिलता झेल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । तर, यही मंसिर ३ गते रिट खारेज गर्ने सर्वोच्चकै आदेशको कारण विकासका आयोजना अगाडि बढाउन बाटो खुल्ने भएको हो ।
संरक्षित क्षेत्रभित्र निर्माण गर्नेगरी अनुमतिहरू पाइसकेका आयोजनाहरू निर्बाधरूपमा निर्माण हुने अवस्था नहुने हो भने सरकारले अघिल्लो वर्ष जारी गरेको ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ अनुसार २०९१ सालभित्रमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य कार्यान्वयन हुने सम्भावना थिएन । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९मा भएको संशोधनउपर केही जलविद्युत् आयोजना आयोजना निर्माण विरोधीहरूको सहभागितामा विकास र परिवर्तन स्वीकार गर्न नसक्ने व्यक्ति विशेषको क्रियाशीलतामा ऐनको संशोधित प्रावधानहरू नेपालको संविधान २०७२ सँग बाझिएको हुँदा बदर घोषणाको मागसहित सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलाससमक्ष रिट दायर गरेका थिए ।
नेपालको कुल भू–भागको २३ दशमलव ३९ प्रतिशत भू–भाग संरक्षण क्षेत्रमा पर्दछ । जुन भौगोलिक हिसाबमा उत्तरी सिमानातर्फ पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको अधिकांश तल्लो तटीय हिमाली भाग र उच्च पहाडी क्षेत्रलाई समेटेर सीमांकन गरिएको छ । यो एसियाका अन्य मुलुकहरूको भन्दा बढी हो । यो क्षेत्र जलविद्युत् उत्पादनका हिसाबमा अति सम्भाव्य र निर्विकल्प क्षेत्र पनि हो । कुल एक लाख ४७ हजार एक सय ८१ वर्ग किमि क्षेत्रफल भएको हाम्रो मूलुकमा संरक्षित क्षेत्रले ओगटेको ३४ हजार चार सय २५ वर्ग किमि क्षेत्रलाई छुँदै नछोएर कुनै पनि विकासको काम गर्न सम्भव छैन ।
विद्युत् आयोजनाको हेडवर्क, सुरुङ, हेडरेस पाइप, पेनस्टक पाइप, पावर हाउस, ट्रान्समिसन लाइन टावर, प्रवेशमार्ग, स्वीचयार्ड, डिसेन्डर वा क्याम्प आदिमध्ये कुनै न कुनै संरचना संरक्षित क्षेत्रको घेराभित्र पर्छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले संरक्षण क्षेत्रभित्र जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न नमिल्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णय सच्याउन माग गरेको थियो ।
