पूर्वप्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको अन्तरिम सरकार गठन भएको दुईमहिना पुग्दानपुग्दै यो आफैं मुद्दाको थुप्रोमा परेको छ । अधिक मुद्दापर्नु भनेको सरकारी कामकुराहरू स्वाभाविक प्रक्रियाले चलिरहेका छैनन् भन्ने हो । यो सरकार आफैं देशमा सुशासन स्थापनाका लागि युवाहरूले गरेको आन्दोलनको जगबाट बनेको हो । त्यसकारण यसको म्यान्डेट भनेको सुशासन स्थापना नै हो । त्यसमाथि पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्व रोजिनुको पनि यो सन्दर्भमा केही अर्थ हुन्छ । यसबाट प्राप्त हुने शासनको पहिलो अपेक्षा हो कानुनी राज्यको स्थापना । त्यसमाथि यो कुनै दलसँंग आवद्ध नभएको त्यसमाथि आआफना क्षेत्रमा नामचलेका स्वतन्त्र विज्ञहरूको यसमा संलग्नता छ । त्यसकारण पनि सरकारका काम कुरामाथि सामान्यतया प्रश्न उठनु नर्पेन हो । तर, सरकारको छोटो समयमा नै त्यस्तो परिचय बन्न सकेन मात्र होइन अपेक्षा भन्दा भिन्न हुनेगरी आकार प्रकट हुनथाले । यसले गरेका काम प्रति अदालतमा परीक्षण भइरहनु वा गरिरहनुपर्ने यो कुराको उदाहरण हुनुपर्छ ।
यो सरकार भदौ २७ मा बनेको हो । त्यसबेला प्रधानमन्त्रीमात्रै नियुक्त भएकी थिइन् जसले एक्लै प्रतिनिधिसभाको विघटन सिफारिस गरिन् । मुद्दाको हिसाबले हेर्दा सबभन्दा बढी यसैमा छ । प्रधानमन्त्री जसरी नियुक्त भइन् त्यो आफै कानुनसम्मत थिएन भन्ने छँदैछ । यद्यपि यसलाई राजनीतिक मानिदिउँ तर यो सरकारको कुनै चासो नै नरहनुपर्ने विषयमा केही मन्त्री थपिनासाथ त्यसमाथि हात चलाउन थालियो । त्यसको उदाहरण हो ३० असोजमा राजदूतलाई चलाइएको अर्थात् फिर्ता बोलाइएको विषय । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले त्यसदिन ११ जना राजदूतलाई पदमुक्त गरिदियो । यिनीहरू किन यसरी फिर्ता बोलाउनेमा परे भन्ने प्रश्नलाई सरकारले जवाफ दिन आवश्यक ठानेन । यसकारण पनि सरकारको यो निर्णय विवादित बन्यो । यसका विरुद्ध केही अधिवक्ताले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । यो महिनादिन पुग्दानपुग्दैको अधिक विवादित काम थियो । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय संयुक्त इजलासले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्यो । अदालतको यो आदेशलाई सरकारले मानेन र आदेशको पुरै उल्टो हुनेगरी तिनै राजदूतलाई स्वदेश फर्काएर परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर गर्न लगायो । यसले प्रधानमन्त्री नै अदालतको कठघरामा परिन् । अहिले उनी विरुद्धमा मानहानीको मुद्दा छ । यस पछि पनि यी राजदूतलाई चलाइराख्नुपर्ने कुनै कारण सरकारले देखाउन सकेको छैन ।
यस अघि २३ असोजमा नै यही चुनावी सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसका जिल्ला समिति खारेज गरिदियो । छ महिनाका लागि गठन भएको चुनावी सरकारले गरेको यो निर्णयले देशभरी नै खासगरी सुकुम्बासीमा तरंग पैदा गरिदियो । त्यसविरुद्ध पनि १३ कात्तिकमा मुद्दा गयो । सर्वोच्चको इजलासले मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णय पनि तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदियो । यो सरकारले गठन गरेको जाचबुझ आयोग नै विवादमा पर्यो । यसबारे परेको मुद्दामा अदालतले जाँचबुझ आयोगको प्रकृति र क्षेत्राधिकारलाई हेर्दा आयोगका पदाधिकारीहरूले जाँचबुझ गर्नुपर्ने विषयमा अग्रीम धारणा व्यक्त गरेको भएमा संविधानको धारा २० (९) को प्रयोग र अभ्यासको सम्बन्धमा के, कस्तो असर पर्दछ तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार कुनै छानबिन, जाँचबुझ तथा प्रशासकीय वा न्यायिक प्रकृतिको कार्य गर्दा पूर्वधारणा व्यक्त गरेको अवस्थामा पूर्वाग्रहको सिद्धान्त आकर्षित हुने हो वा होइनको धारणा निर्माण गर्न आवश्यक देखिएको भनेर सरकारसँग कारण माग्यो । यी सुशासनका संकेत होइनन् ।
