काठमडौं ।बहुचर्चित १२ सय मेगावाटको जलासययुक्त बूढीगण्डकी र एक हजार ६३ मेगावाटको अर्धजलासययुक्त माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माणको मोडालिटी (विधि÷ढाँचा) सार्वजनिक गरिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ती दुई आयोजना निर्माणमा स्रोत जुटाउने विधि सार्वजनिक गरिए पनि त्यति धेरै पैसा उठ्न सक्तछ भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । यदि ऊर्जा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विधिअनुसार पैसा संकलन हुने हो भने ती आयोजना आठ वर्षमै पूरा हुनेछ । जसले गर्दा सरकारले अघिल्लो वर्ष अगाडि बढाएको १० वर्षमा २८ हजार पाँच सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न सहजता मिल्नेछ ।
देशको आर्थिक अवस्था कमजोर बन्दै सामान्य विकास निर्माणका काममा पनि पैसा चरम अभाव भइहरेको बेला ऊर्जा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विधिबाट पैसा उठ्नेमा धेरैको आशंका देखिएको हो । नेपालको आर्थिक विकासका लागि ऊर्जामा लगानी गरी पर्याप्त विद्युत् उत्पादन गरेर त्यसको निर्यात र स्वदेशमै ठूला उद्योग स्थापना गर्न सके आर्थिक अवस्था माथि लाग्ने देखिन्छ । तर, त्यसका लागि स्रोतको पहिचान र स्रोत परिचालन मुख्य विषय हो । स्रोत पहिचान भए पनि परिचालन हुन सकेन भने त्यसको कुनै अर्थ छैन ।
ती दुई ठूला जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउन सकिने जिकिर ऊर्जा मन्त्रालयले लिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार १२ सय मेगावाट क्षमताको धादिङ र गोरखाको सीमा क्षेत्रमा निर्माण हुने बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना र संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने एक हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको लगानी विधि÷ढाँचा लामो छलफलपछि टुंगो लागेको हो । मन्त्रालयका अनुसार बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको आधारभूत लागत दुई अर्ब ७७ करोड डलर अर्थात् करिब तीन खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ भने आयोजना निर्माण ८ वर्षमा सक्नुपर्नेछ ।
निर्माण अवधिको ब्याज ३२ अर्बसहित आयोजनाको लागि चार खर्ब छ अर्ब रुपैयाँ चाहिने देखिएको छ । निर्माण अवधिको ब्याजसहित कुल लागतका आधारमा कर्जा र स्वपुँजी (इक्विटी) अनुपात ७० र ३० प्रतिशत रहने गरी मोडालिटी तयार गरिएको मन्त्रालयले जारी गरेको ‘प्रेस नोट’मा उल्लेख गरेको छ । आयोजनाको प्रवद्र्धक बूढीगण्डकी कम्पनी लिमिटेडमा नेपाल सरकारको ८० र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहनेछ । आयोजना सम्पन्न भएपछि वा निर्माणको अन्तिम चरणमा वास्तविक वित्तीय सूचकलाई समेत दृष्टिगत गरी उपयूक्तता र सम्भाव्यताको आधारमा केही प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई जारी गरी कर्जाको भार घटाउन वा सरकारको सेयर पुनर्संरचना गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयको तर्फबाट मंगलबार जारी प्रेस नोटमा उल्लेख छ ।
सरकारको आयोजनामा इक्विटीबापत ९७ अर्ब ४७ करोड र सहुलितपूर्ण कर्जाबापत एक खर्ब ५० अर्ब गरी कुल दुई खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहनेछ । सरकारबाट हालसम्म आयोजनामा भएको ४५ अर्व रुपैयाँ कम्पनीमा गरेको सेयर लगानीमा रूपान्तरणको प्रस्ताव गरिएको छ । आयोजनाको निर्माणका क्रममा भन्सार तथा मूल्य अभिबृद्धि करबापतको रकम समेत सरकारले यस आयोजनामा लगानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा भन्सार विन्दुमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार करको ५० प्रतिशत रकम आयोजनामा लगानीका लागि छुट्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
हालसम्मको लगानी घटाउँदा आयोजनामा सरकारको लगानी हुने दुई खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरिनुपर्नेछ । प्राधिकरणले आयोजनामा इक्विटीबापत २४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नेछ । वित्तीय लागत घटाई आयोजनालाई सम्भाव्य बनाउ सरकारको सहजीकरणमा अनिवार्य तरलता अनुपातमा गणना हुनेगरी ३० अर्ब रुपैयाँको ऊर्जा बन्ड जारी गर्नु प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त बन्ड बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनी र सार्वजनिक कोषले खरिद गर्न सक्नेछन् । बैक तथा वित्तीय संस्थाबाट एक खर्ब चार अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह हुनेछ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनी, एचआईडीसीएल, नेपाल टेलिकम र वाणिज्य बैंकहरूको सहवित्तीयकरणमार्फत उठाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
आयोजनाबाट हिउँदयाममा एक अर्ब ४१ करोड र वर्षायाममा एक अर्ब ९७ करोड युनिट गरी तनि अर्ब ३८ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । विद्युत् खरिदबिक्री दर हिउँदयाम र वर्षायामका लागि क्रमश ः १२.४० र ७.१० रुपैयाँ प्रतियुनिट रहने प्रस्ताव गरिएको छ । यसरी आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन सुरु भएपछि वार्षिक रुपमा ३१ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुनेछ । आयोजनाको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष रकने प्रस्ताव गरिएको छ । आयोजना ८ वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न भएमा ४२ वर्ष विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।
आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र टेन्डर कागजात तयारी अवस्थामा रहेका छन् । आयोजनाको सबैभन्दा जटिल मानिएको जग्गा प्राप्तिको प्रगति करिब ९० प्रतिशत छ । जग्गाको मुआब्जा, संरचना, बोटबिरुवा तथा फलफूको क्षतिपूर्तिबापत जग्गाधनीलाई ४२ अर्ब ६५ रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । आयोजनाबाट भौतिक तथा आर्थिकरूपमा गोरखा र धादिङका आठ हजार एक सय १७ घरपरिवारका प्रभावित हुनेछन् । यसमध्ये तीन हजार पाँच सय ६० घरपरिवार पूर्णरूपमा विस्थापित हुनेछन् ।
काठमाडौं, चितवन, पोखराजस्ता विद्युत् भार (लोड) सेन्टरबाट नजिक रहेका कारण पनि बूढीगण्डकी ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट रणनीतिक महत्वको रहेको छ । गोरखा र धादिङ जिल्लाको सीमा भएर बग्ने बूढीगण्डकी नदी थुन्नका लागि २६३ मिटर अग्लो कर्भेचरयुक्त आर्च बाँध बनाइनेछ । जसबाट धादिङका साबिकका १४ गाविस (हाल ४ गाउँपालिका तथा १ नगरपालिका) र गोरखाका १३ गाविस (हाल ४ गाउँपालिका) प्रभावित हुनेछन् ।बाँध बाँधेपछि धुनिएको पानीको जलाशय माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा ६३ वर्गकिलोमिटर फैलनेछ । बूढीगण्डकीमा बन्ने ६३ वर्ग किलोमिटरको कारण रोजगारी, व्यवसाय, पर्यटन हव, माछापालन, तल्लो तटीय लाभ लिन सकिने अवस्था छ । आयोजनाको अधिकतम जलसतह ५४० मि.सम्म रहनेछ ।
त्यसैगरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अगुवाइमा संखुवासभामा निर्माण हुने एक हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अवधिको ब्याज, मूल्यवृद्धिलगायतसहित एक अर्ब ७५ करोड डलर (करिब दुई खर्ब १४ अर्ब) अनुमानित लागत छ । अपर अरुणमा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी)बाट जुटाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । ३० प्रतिशत इक्विटीलाई शत्प्रतिशत मानी त्यसको ५१ प्रतिशत संस्थापन र ४९ प्रतिशत साधारण सेयर रहने प्रस्ताव गरिएको छ । संस्थापक सेयरधनीबाट ३६ अर्ब ६७ करोड र साधारण सेयरधनीबाट ३५ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ उठाइने छ । ५१ प्रतिशत संस्थापक सेयरधनीमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह, प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, एचआइडीसीएल, बीमा कम्पनी र प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरू रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।
४९ प्रतिशत साधारण सेयरधनीमा वैदेशिक रोजगारमा रहेका तथा गैरआवासीय नेपाली, संस्थापक सेयरधनी संस्थाका कर्मचारी, आयोजना प्रभावित र आम सर्वसाधारण रहने व्यवस्था गरिएको छ । आयोजना निर्माणका लागि अपर अरुण हाइड्रो–इलेक्ट्रिक लिमिटेड संस्थापन भइसकेको छ । आयोजना निर्माणका लागि बैक तथा वित्तीय संस्थाको सहवित्तीयकरणमार्फत एक खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुनेछ । विश्व बैंकको लगानी अन्यौलमा परेपछि सरकारले देशभित्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीको लगानीमा अपर अरुणलाई अगाडि बढाउन लागिएको हो । आयोजनामा सहवित्तीयकरणमार्फत करिब ५३ अर्ब लगानीका लागि प्राधिकरण, आयोजनाको प्रवर्धक कम्पनी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच समझदारी भइसकेको छ ।
आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा चार अर्ब ५३ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । आयोजनाको हाल निर्माणपूर्वका काम भइरहेको छ । भौगोलिक रुपमा विकट र जटिल रहेको आयोजनाको विद्युत्गृहबाट बाँधस्थलसम्म पुग्ने २१ किलोमिटर पहुँच सडक निर्माण भइरहेको छ । भोटखोला गाउँपालिका–४ गोलाबजार नजिक छोङराङमा प्रस्तावित विद्युत्गृहबाट माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने सोही गाउँपालिकाको वडा नं २ चेपुवा गाउँ नजिक बाँध निर्माणस्थलसम्म पुग्ने पहुँच सडक निर्माणाधीन छ । छोङराङसम्म कोशी राजमार्ग पुगेको छ । कोशी राजमार्गलाई छोडेर आयोजनास्थलतर्फ जान आयोजनाले अरुण नदीमा ७० मिटर लम्बाइ भएको स्टील आर्क पुल निर्माण गरिरहेको छ ।
