लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य–सचिवमा इन्जिनियर दीपक श्रेष्ठको नियुक्ति प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना भएको छ। खानेपानी संस्थानमा कार्यरत रहेको बेला विभिन्न विवादमा तानिएका श्रेष्ठलाई कोषको सदस्य–सचिव पदमा नियुक्त गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत शुक्रबार निर्णय गरेको थियो। तर, नियुक्तिपत्र तयार गर्ने संयन्त्रमै रोकिएपछि प्रक्रिया झन् जटिल बनेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले अवकाशमा जाने बेलासम्म ‘विवादित व्यक्ति’लाई नियुक्तिपत्र जारी गर्न अस्वीकार गरेपछि चार दिनदेखि नियुक्ति रोकिएको हो। अर्यालले श्रेष्ठको विगतबारे नकारात्मक रिपोर्ट आएको भन्दै पत्र तयार नगर्ने अडान लिएका थिए।
खानेपानी संस्थानमा रहेका बेला श्रेष्ठविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो। उजुरीको आधारमा कर्मचारीहरूसँग आर्थिक लेनदेन गरेको आरोपसमेत लागेको र सोही कारण उनको जिम्मेवारी खोसिएको स्रोतले बताएको छ।
लुम्बिनी विकास कोषका लागि उनको नाम सिफारिस भएपछि अख्तियारले समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा व्यक्तिको आचरण ‘ठीक नभएको’ औपचारिक रूपमा जनाएको थियो। यस्ताखाले टिप्पणीपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले हालका लागि नियुक्तिपत्र रोक्ने निर्णय गरेको हो।
गौतम बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको समग्र प्रशासन र लुम्बिनी गुरुयोजना अघि बढाउने चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारीका बीच सरकारले सदस्य–सचिव नियुक्त गरेको थियो। तर, स्थानीय समुदाय भने लामो समयदेखि सदस्य–सचिव खुला प्रतियोगिताबाट नियुक्त गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीका अनुसार, “उहाँलाई जसले सिफारिस गरेका थिए, त्यही तहबाट सरकारले गलत रिपोर्टिङ गरेको देखियो। मुख्य सचिव अवकाशमा जाँदै हुनुहुन्छ, त्यसैले विवादित नाममा नियुक्तिपत्र नबनाउने अडान लिनुभएको हो।”
अब बुधबारदेखि कार्यभार सम्हाल्ने नयाँ मुख्य सचिव सुमन अर्यालले श्रेष्ठको नियुक्ति कायम राख्ने कि रद्द गर्ने भन्नेबारे औपचारिक निर्णय भने भइसकेको छैन।
