काठमाडौं । सायद नेपालको इतिहासमै पहिलो घटना हुन सक्छ– एक सरकारी पदाधिकारीले आफू भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेकै अवस्थामा सोही मुद्दाबारे तीन सय पानाको पुस्तक लेखेर प्रमाणहरूसहित वाइडबडी खरिद प्रक्रियामा कुनै अनियमितता नभएको र कुनै भ्रष्टाचार पनि नभएको भनी पुष्टि गरिदिएको छ ।
पुस्तकमा सार्वजनिक लेखा समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखापरीक्षक कार्यालयलाई कडा शब्दमा आलोचना गरेको छ । उक्त तीनवटा निकायले ‘बदनियतपूर्वक गैरकानुनी र मानवताविपरीत काम गरेको, ‘हदैसम्मको गैरजिम्मेवारपूर्ण’ काम गरेको, ‘जसरी भए पनि दोष देखाउनुपर्ने नियत हाबी’ भएर छानबिन गरेको, ‘राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित’ भएको, ‘प्राविधिकहरूको राय पूर्णतः अनदेखा गरी सोको विपरीत’ रिपोर्ट बनाएको, ‘लेखापरीक्षण गर्दा अस्पष्ट, तथ्यरहित, अनुमान र शंकाका आधारमा र कानुनको पनि गलत व्याख्या’ गरेको, ‘सबैतिर भ्रमजाल छर्ने र मुलुकलाई नै पछाडि धकेल्ने’ काम गरेको, ‘झुटको पुलिन्दा उनिएर बनेका प्रतिवेदनले समाज नै गलत सूचनाबाट पीडित हुन पुगेको, ‘प्रतिवेदनहरू मिथ्या सूचनाले भरिएका भ्रमपूर्ण’ भएको; ‘कपोलकल्पित र नियोजित मुद्दा’ चलाइएको, ‘निर्दोष फसाएर राम्रो काम गर्नु हुँदैन भन्ने मानक स्थापित’ गरिदिएको आदि इत्याडि कुराहरू प्रमाणहरूसहित विस्तृत विवरण पुस्तकले उजागर गरिदिएको छ । यस्तो स्थिति रहिरहेमा ‘कुकर्मी तथा कुविचारीहरूको मनोबल बढ्दै जान्छ र अन्त्यमा मुलुकले भविष्यमा यसको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने भएकोले अबको संसद् र माननीयहरू सचेत हुनुपर्ने’ भनी पुस्तकले जिकिर गरेको छ ।
अख्तियारले ‘विशुद्ध अनुसन्धान नगरीकन केवल षड्यन्त्रको तानाबाना बुनेको’ र निगमका तत्कालीन कार्यकारी अधेयक्ष युवराज अधिकारी र अख्तियार दुवैले सकेसम्म जनतालाई गुमराहमा राखी सम्मानित अदालतलाई पनि भ्रममा पार्न खोजेर बदनियतपूर्वक गैरकानुनी र मानवताविपरीत काम गरेको गम्भीर आरोप लगाएको छ । साथै अख्तियारले सम्पूर्ण प्रमाणहरू नराखेर छानी–छानी आफ्ना आरोपलाई बल पुग्ने प्रमाणहरू मात्र संलग्न गरेर विशेष अदालतमा पेस गरेको जिकिर गरेको छ । निगम सञ्चालक समितिको एक महत्वपूर्ण बैठकमा उपस्थित नै नभएकोलाई पनि उपस्थित भएको भनी ‘झुटा कुरा उल्लेख’ गरेकोले पनि प्रमाणित हुन्छ कि मुलुकको मर्यादित संवैधानिक निकाय अख्तियारले ‘अत्यन्त वदनियतपूर्वक प्रतिशोध साँध्ने काम’ गरेकै हो ।
पुस्तकमा प्रमाणसहित सत्यतथ्य उजागर गरेको पृष्ठभूमिमा लेखकले प्रश्न गरेको छ– ‘अख्तियारले कुन ज्ञान र विज्ञताका आधारमा यी विमानहरू खरिद गर्दा गुणस्तरहीन, म्याद नाघेको र अस्वाभाविक रूपमा बढी मूल्य तिरी खरिद गर्ने–गराउने भन्ने आरोप लगाएको हो’, लेखकको जिकिरअनुसार ‘जब अनुसन्धान कमजोर र बदनियतयुक्त हुन्छ र जबरजस्ती रूपमा अदालतमा मुद्दा दर्ता हुन्छ, तब यसले सरकारी वकिल मात्र होइन, इजलासलाई समेत भ्रममा पार्ने रहेछ ।’
अमेरिकी अदालतमा नेपाललाई विमान बिक्री र दक्षिण अफ्रिकामा विमानको पाटपुर्जा बिक्री गर्दा घुस रिसवत लेनदेनको शंका मात्र गरेर चलाएको मुद्दा सम्बन्धमा २५ लाख अमेरिकी डलर यूएईको एक कम्पनीमा लागानी गरेको र सो रकम अहिलेसम्म उही कम्पनीसँग रहेको भनिएको छ । यस्तो मुख्य विषयमा नपसी र अनुसन्धान नगरीकन ‘अन्य प्राविधिक विषयमा मात्र अख्तियार केन्द्रित हुनु अज्ञानता थियो वा कुत्सित उद्देश्य ?’ भनेर प्रश्न लेखकले उठाएको छ ।
वाइडबडी खरिद प्रक्रियामा धाँधली भएकै हो भनेर जबरजस्ती भ्रम सिर्जना गरेको समयमा सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा भरत शाह, वाइडबडी छानबिन उपसमिति संयोजकमा राजन केसी, अख्तियार प्रमुखमा प्रेम कुमार राई र महालेखा परिक्षेकमा टंकमणी शर्मा थियो । लेखकको ठम्याइअनुसार सार्वजनिक लेखा समितिले बोलाएको बैठकहरूमा माननीयहरूको प्रतिक्रिया हेर्दा विषयवस्तु बुझेजस्तो देखिने तर राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएको कारणले वाइडबडी खरिदलाई जबरजस्ती एक ‘काण्ड’मा परिणत गरेको देखिन्छ ।
एक रोचक पक्ष भनेर पुस्तकमा उल्लेख गरेअनुसार महालेखापरीक्षक टंकमणी शर्मा नेपाल वायुसेवा निगमको बोर्ड मेम्बर हुँदा २०६९ माघ २५ को सञ्चालक समितिको बैठकले स्वीकृत गरेको निगमको आर्थिक विनियमावलीलाई आफू महालेखापरीक्षक भएपछि उक्त विनियम ऐनअनुसार भएन भनेर आफैँले कैफियत गरेको रहेछ ।
लेखकको भनाइअनुसार यो ‘हदैसम्मको गैरजिम्मेवारी हो ।’ यतिको पूर्वाग्रह राख्ने महालेखापरीक्षकले तयार पारेको प्रतिवेदन सिरानी हालेर संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले दोस्रो पटक छानबिन गरेको थियो । त्यही छानबिनको उपज अख्तियारको अनुसन्धान हो । विसं २०७३ वैशाख २ गतेका दिन सचिव प्रेमकुमार राईको अध्यक्षतामा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले एक उपसमिति गठन गरेपछि दुईवटा वाइडबडी खरिदको विषयले औपचारिकरूपमा गति लिएको र त्यसपछि निगम कर्मचारी वृत्तमा ठूलो खुशियाली छाएको थियो र साथै अध्यक्ष प्रेमकुमार राई र महाप्रबन्धक सुगत रत्न कंसाकारको प्रशंसामा पत्रपत्रिकामा समाचारहरू आएको पुस्तकमा उल्लेख गरेको छ ।
त्यसपश्चात् विसं २०७३ कात्तिक महिनामा वाइडबडी खरिदको टेन्डर खोलेपछि सबभन्दा कम मूल्य कबोल गर्ने अमेरिकी कम्पनीको कन्सोर्टियमले ठेक्का हात पार्ने छाँट देखेपछि अख्तियार र लेखा समितिमा बेनामी उजुरीहरूको ताँती लागेको थियो ।
त्यस बेलादेखि यस आर्थिक दैनिकले यो वाइडबडी खरिद प्रकरणको सूक्ष्म तरिकाले अनुसन्धान गरी महिनौँ वर्षौँसम्म पाठकहरूलाई सूचना दिई आइरहेको हो । ती सूचनाहरू सत्यतथ्यमा आधारित भएको यो पुस्तकले प्रमाणित गरिदिएको छ ।
