काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषले जम्मा भएको अर्बौँ रकम बैंकहरुमा मुद्दती खातामा राखेर आम्दानी गरिरहेको छ । कोषमा जम्मा भएको रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नगरी कम जोखिममूलक क्षेत्र अर्थात् बैंकका खातामा जम्मा गरेर ब्याज आम्दानीलाई मात्र जोड दिएको हो ।
कोषले एक खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको हो । हालसम्म संकलित योगदान रकम ९५ अर्ब ६८ करोडसहित एक खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिएको छ । बुधबारसम्म २६ लाख ४७ हजार चार सय ७१ जना नागरिक योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको छाताभित्र समेटिएको कोषले जनाएको छ । त्यसमा औपचारिक क्षेत्रका छ लाख ४९ हजार पाँच सय ११, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका १९ लाख ९६ हजार पाँच सय ७९, अनौपचारिक क्षेत्रका सात सय ९९ र स्वरोजगार क्षेत्रका पाँच सय ८२ श्रमिक छन् ।
सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले कोषमा योगदानकर्ताबाट जम्मा भएको रकमसहित उक्त रकम लगानी गरेको बताएका छन् ।
आठौँ सामाजिक सुरक्षा कोष दिवसका अवसरमा उनले लगानी कार्यविधिबमोजिम मुद्दती खातादेखि विभिन्न ऋणपत्रमा लगानी गरेको जानकारी दिए । कार्यकारी निर्देशक अधिकारीका अनुसार ५८ अर्ब ८९ करोड रकम बैंकका विभिन्न मुद्दतीमा लगानी भएको छ । यसअनुसार ३२ अर्ब १९ करोड ट्रेजरी बिलमा, २१ अर्ब ७६ करोड विकास ऋणपत्रमा, चार अर्ब ५२ करोड डिबेन्चरमा, एक अर्ब ९५ करोड म्युचुयल फन्डमा लगानी भएको छ ।
त्यस्तै कोषले २० हजार योगदानकर्तालाई सापटीबापत सात अर्ब ७९ करोड ८३ लाख रकम लगानी गरेको छ । योगदानकर्ता सापटीअन्तर्गत कोषले वार्षिक पाँच दशमलव दुई प्रतिशत ब्याजदरमा विशेष सापटी दिने गरेको छ भने पाँच दशमलव ८६ प्रतिशत ब्याजदरमा घर तथा शैक्षिक सापटी दिनेगरी अधिकारीले बताए ।
अधिकारीका अनुसार कोषमा श्रमिकहरूको आबद्धताका लागि एक सय १४ वटा पालिकासँग एमओयू गरिसकिएको बताए । केही पालिकाले योगदान रकम जम्मा गर्न थालिसकेको उनको भनाइ छ । दुई लाख ५३ हजार एक सय ४३ श्रमिकले विभिन्न सुविधाबापत १७ अर्ब ७२ करोड दाबी भुक्तानी लिइसकेका छन् । कोषले योगदानकर्तालाई स्वास्थ्य सुविधाका अतिरिक्त बचतको ब्याज, निश्चित अवधिपछि मासिक पेन्सन, घर सापटी, शैक्षिक सापटीलगायत सहुलियत प्रदान गर्दै आइरहेको छ । कोषले श्रमिकका लागि औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व, दुर्घटना अशक्तता, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना सञ्चालन गरिरहेको छ । यी योजनाबाट श्रमिक र तिनका परिवारले विभिन्न सुविधा तथा सहुलियत प्राप्त गर्दै आइरहेको कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले बताए ।
‘सामाजिक सुरक्षाः सर्वव्यापी स्वस्थ्य सेवाको पहुँच, पेन्सनयोग्य समाज र उत्पादकत्व अभिवृद्धिसहित नागरिक जीवनको रक्षा’ भन्ने नाराका साथ आज आठौँ सामाजिक सुरक्षा दिवस मनाइएको हो । ‘असल श्रम सम्बन्धको आधार सामाजिक सुरक्षा र रोजगार’लाई मूल मन्त्र मानेर आठ वर्षअघि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको घोषणा गरिएको दिनको सम्झनामा दिवस मनाइएको उनले बताए ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको प्रमुख आतिथ्यतामा आज सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बिहीबार विशेष समारोहबीच उक्त कार्यक्रम मनाइएको हो । उनले मेरो न्याय क्षेत्रमा लामो समय काम गरेको अनुभवको आधारमा सामाजिक न्यायको बारेमा परिचित नै भइँदोरहेछ तर मेरो बदलिँदो भूमिकाको जिम्मेवारी नियाल्दै गर्दा परिपूर्ण सामाजिक सुरक्षाविना सामाजिक न्याय सम्भव नहुने बताइन् । हाम्रोजस्तो मुलुकमा सामाजिक सुरक्षा अन्तरपुस्ता लागत सन्तुलन र समतामूलक बनाउनको लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अपरिहार्यता देखिन्छ । यसको सफल कार्यान्वयबाट नै हुनेले नहुनेलाई, धनीले गरिबलाई, निरोगीले रोगीलाई प्रणालीबद्ध रूपले सहयोग गर्ने सामाजिक ऐक्यबद्धताको सिद्धान्तमा आधारित उत्पादनमूलक समाजको निर्माण हुने रहेछ प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन् ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ यसैको एउटा त्रिपक्षीय संयोजन रहेको बताउँदै उनले जसको सफल कार्यान्वयनबाट हरेक नागरिकलाई स्वदेशमा नै श्रम गरेर बस्ने वातावरण तयार हुने र आजको नारामा उल्लेख भएअनुसार समग्र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने आधार निर्माण गर्न सकिने बताइन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले कोषमा संकतिल रकम बढ्दै गएकोले लगानी आवश्यक रहेको बताइन् । ‘दिन प्रतिदिन आकार बढ्दै गएको कोषलाई राष्ट्र निर्माणमा कसरी उपयोग गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि गम्भीरतापूर्वक अहिले नै गृहकार्य गर्नु आवश्यक छ । प्रत्येक श्रमिकले र रोजगारदाताले जम्मा गरेको रकम सार्थक परिणाम दिने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्दछ’, उनले भनिन् ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको योगदानकर्ताको अर्बौँ बढी रकम मुलुकका ठूला पूर्वाधारदेखि उत्पादनमूलक क्षेत्रहरूमा परिचालन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
उनले अहिले कोषमा ९५ अर्बभन्दा बढी रकम जम्मा भएको र त्यो रकम सहीरूपमा सदुपयोग नभएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । लगानी गर्नका लागि कार्यविधि बाधक भए त्यसलाई सच्चाउनुपर्छ । कोषले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नगरेसम्म त्यसको अर्थ नरहने ढकालको भनाइ छ । ढकालले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकहरू अझै पनि धेरै सामाजिक सुरक्षाको दायरामा रहेको भन्दै तिनलाई तत्काल समेट्न आग्रह गरे । उनले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउन राज्यले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीसी)का अध्यक्ष जगतबहादुर सिम्खडाले सामाजिक सुरक्षा दिवस मनाइरहँदा आफू हर्षभन्दा बढी चिन्ता र आक्रोशको भाव पैदा भएको बताए ।
२०७५ सालमा यस योजनाको शुभारम्भ हुँदा हामीले नयाँ युगको सुरुवात भयो सामाजिक सुरक्षा लागू भनेर नारा लगाएका थियौँ । पोल–पोलमा टाँगिएका ठूला होर्डिङ बोर्डहरूले आशा जगाएका थिए– अब नेपालको श्रमिक वर्ग आफ्नो योगदानमा सुरक्षित हुनेछ । तर, आज सात वर्षपछि, ती सपना र आशा एउटा तितो यथार्थमा परिणत भएका छन्ः श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षा चरीलाई बेल पाके हर्ष न विस्मात बनेको छ, उनले भने ।
हामीले ल्याएको यो योगदानमा आधारित प्रणाली, सामाजिक सुरक्षा भत्ताले देशको अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाउँछ भन्ने तर्क सुनिरहेका बताउँदै अध्यक्ष सिम्खडाले हाल देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को करिब १२ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च भइरहेको छ । तर यही संकटको समाधान हो– योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना । हामी अझै श्रमिकलाई गर्ने लगानी ‘खर्च’ सम्झन्छौँ, ‘पुँजी’ होइन,’ उनले भने,‘ हामीले स्पष्ट भन्न चाहन्छौँः सामाजिक सुरक्षा भनेको राज्यको निगाह होइन, यो श्रमिकको अधिकार हो र यसको कार्यान्वयन सबैका लागि अनिवार्य हुनुपर्छ ।’ नेपालको संविधानमा उल्लिखित सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले २०७५ मंसिर ११ गते योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको औपचारिक घोषणा गरेको थियो ।
