काठमाडौं । घरजग्गा खरिदबिक्रीमा राखिएको हदबन्दीको व्यवस्था पुनरवलोकन हुने भएको छ । सरकारले घरजग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले सूचित आदेशले तोकेको हदभित्रको जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी बिक्री गर्न पाउने गरी भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा नवौँ संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
योसँगै घरजग्गा व्यवसायीलाई राहत मिल्ने भएको छ भने यसकै कारण ‘होल्ड’ भएको करिब दुई खर्ब रुपैयाँबराबरको घरजग्गा खरिदबिक्रीको बाटो पनि खुल्ने भएको छ । मंसिर ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश (९औँ संशोधन–२०८२) पारित गर्दै स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको छ । उक्त अध्यादेश स्वीकृति भएसँगै व्यवसायी तथा कम्पनीहरूले हदबन्दी बढीको जग्गा बिक्री गर्न पाउनेछन् ।
२०६६ भदौ अगाडिसम्म हाउजिङ तथा कोलोनी निर्माण गर्नेको हकमा हदबन्दी लागू हुने थिएन । त्यस समयमा कोलोनी निर्माण गर्नका लागि जति पनि जग्गा खरिद गर्ने निर्माण र बिक्री गर्ने गर्न पाइन्थ्यो । तर, २०६६ भदौ महिनादेखि हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा बिक्री गर्न नपाउने नियम लागू भयो । त्यससँगै, कोलोनी तथा हाउजिङ निर्माण गरेका व्यवसायीहरूले बिक्री गर्न पाएनन् । यसरी बिक्री हुन नपाउँदा उक्त क्षेत्रमा लगानी गरिएको दुई खर्ब रुपैयाँ स्थिर हुन पुगेको थियो ।
व्यवसायी खुसी
सरकारको पछिल्लो निर्णयको घरजग्गा व्यवसायीले स्वागत गरेका छन् । हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बिक्री गर्न पाउने गरी मन्त्रिपरिषद्ले भूमि अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र्र पौडेललाई सिफारिस गरेकोमा हामी सरकारको निर्णय प्रति खुशी व्यक्त गर्न चाहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको नवौँं संशोधनले मुलुकको शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरले बताए । ‘महासंघले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको मागलाई सरकारले ढिला भए पनि पूरा गरेको छ’, उनले भने, ‘हदबन्दीका कारण समस्यामा परेका व्यवसायीहरूलाई सरकारको पछिल्लो निर्णयले राहत दिएको छ । व्यवसाय सञ्चालनको बाटो खोलिदिएको छ ।’
अध्यादेश जारी भएपछि व्यवासायीहरूले हदबन्दीका कारण बिक्री गर्न नपाएका ठूला भवन तथा आवास एकाइ बिक्री वितरण गर्न पाउनेछन् । खरिदकर्ताले आफ्नो नाममा लालपुर्जा प्राप्त गर्नेछन् । संशोधन गर्ने निर्णयअघि भवन तथा आवास एकाइ खरिदका लागि बैना दिएका ग्राहक तथा उपभोक्ताहरू मर्कामा परेका थिए । घर किन्नका लागि बैना दिए तर उनीहरूले लालपुर्जा पाउन सकेनन् । यसको समाधानका लागि जग्गा तथा आवास विकास महासंघले सरकारलाई धेरै पटक लबिङ गर्दै आएको थियो ।
हदबन्दीको कारणले बैना दिएर घरमा बस्न थालेका उपभोक्ता तथा ग्राहकले लालपुर्जा नपाउँदा समस्या भएको थियो । उनीहरूले आफ्नो सम्पत्तिको अधिकार प्राप्त गरेका थिएनन् भने त्यसलाई बिक्रीवितरण समेत गर्न सकेका थिएनन् । ठूला भवन तथा आवास एकाइ बिक्रीवितरण हुन नसक्दा करिब दुई खर्ब रुपैयाँ होल्ड हुन पुगेको अध्यक्ष घिमिरेले बताए । उनका अनुसार हदबन्दीका कारण करिब ४० वटा घरजग्गा व्यवसायी कम्पनीहरू समस्या परेका थिए । उपभोक्ताहरू अपार्टमेन्ट र घर खरिद गरेर बसेको लामो समयसम्म लालपुर्जा पाउन सकेको थिएनन्, अब सो समस्या समेत समाधान हुने व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेश भट्टले अध्यादेश जारी गर्न भूमि विधेयकमा भएको व्यवस्था प्रस्ताव गरेर पठाएको जानकारी दिए । उनका अनुसार २०७६ मा हदबन्दीभन्दा बढी राखेको जग्गा बिक्री वितरण गर्ने अधिकार दिइएको थियो । तर सरकारले प्रचलित कानुनबमोजिम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न अनुमतिप्राप्त उद्योगले त्यसरी हदबन्दीभन्दा बढी राखेको जग्गा बिक्रीवितरण गर्न वा कुनै प्रकारले हक हस्तान्तरण गर्न वा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखी ऋण लिन नपाउने व्यवस्था समेत ग¥यो, जसले गर्दा व्यवसायीहरूले गरेको अर्बौँ लगानी समस्यामा परेको थियो ।
शिथिल अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ : महासंघ
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको नवौँ संशोधनले मुलुकको शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने बताएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा महासंघले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको नवौँ संशोधनलाई भर्खरै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी राष्ट्रपतिकोमा प्रमाणीकरणका लागि पठाएकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिएका छन् ।
‘नेपाल सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश, नवौँ संशोधन–२०८२ लाई मन्त्रिपरिषद्बाट भर्खरै पारित गरेर सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष प्रणाणीकरणका लागि सिफारिस गरेको प्रति महासंघ हार्दिक आभार प्रकट गर्दछ’– महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । जग्गा हदबन्दीका कारण लामो समयदेखि समस्यामा परेका व्यवसायीलाई भूमिसम्बधी अध्यादेश प्रमाणीकरण भएसँगै राहत पुग्ने विश्वास महासंघले लिएको छ ।
अध्यक्ष घिमिरेले अध्यादेश जारी भएसँगै व्यवसायीले जग्गा हदबन्दीका कारण बिक्री हुन नसकेको हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट बिक्रीवितरण गर्न पाउने र खरिदकर्ताले आफ्नो नाममा पास गरी लालपुर्जा पाउने बाटो खुल्ने बताए ।
हदबन्दीको कारण देखाउँदै सम्पत्ति बिक्रीमा रोक लगाउँदा व्यवसायीको करिब दुई खर्ब रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति ‘होल्ड’ भएको महासंघले बताएको छ । हदरबन्दीका कारण व्यवसायी, ग्राहक र व्यवसायीमाथि लगानी गर्ने बैंकहरू समेत समस्यामा परेको महासंघले जनाएको छ ।
महासंघले घरजग्गा क्षेत्र ‘उद्योगको पनि उद्योग’ भएकाले यस क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन आवश्यक रहेको बताएको छ । घरजग्गा क्षेत्र चलायमान हुँदा सिमेन्ट उद्योग, रड उद्योग, इँट्टा उद्योग, काठ उद्योग, आल्मुनियम उद्योग, गिट्टी उद्योग, बालुवा उद्योग राम्रोसँग चल्ने, युवाहरूले रोजगार पाउने र शिथिल रहेको मुलुकको अर्थतन्त्रसमेत चलायमान हुने महासंघको भनाइ छ ।
महासंघले जग्गा वर्गीकरणको जिम्मा स्थानीय सरकारले लिए पनि स्थानीय सरकारले समयमै जग्गा बर्गीकरण नगरिदिँदा कित्ताकाट समेत खोल्ने र रोकिने क्रम रहेकाले स्थायीरूपमा यसको समाधान गरिदिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । वर्तमान सरकारले व्यवसायीको समस्या बुझेर ल्याउन खोजेको यस अध्यादेशले व्यवसायी मात्र नभई समग्र राज्यलाई नै फाइदा पुग्ने विश्वास महासंघले लिएको छ ।
