काठमाडौं । दुई समुहमा विभाजन भएको चार वर्षपछि गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को एकता भएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा आइतबार सिंहदरबारमा दुई समुहबीच एकता घोषणा गरिएको हो ।
१०औँ महाधिवेशनमा प्रतिनिधि छनौटको विषयलाई लिएर विवाद उत्पन्न हुँदा संघ विभाजनमा पुगेको थियो । त्यसपछि दुवै समूहले छुट्टाछुट्टै समुह बनाएर आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका थिए । संघको एउटा समूहको नेतृत्व डा बद्री केसीले गरेका थिए भने असन्तुष्ट पक्षको नेतृत्व महेश श्रेष्ठले गरेका थिए । दुवै अध्यक्षबीच आइतबार संघमा अब कहिल्यै विभाजन नल्याउने प्रतिबद्धतासहित सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । सहमतिपत्रमा संघको एघारौँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केसी समूह र ‘एकता महाधिवेशन’ बाट निर्वाचित श्रेष्ठ समूह दुवै पक्षले आगामी दिनमा सहअस्तित्वका आधारमा अघि बढ्ने उल्लेख छ । दशौँ र एघारौँ महाधिवेशनपछिका विवादले दुई भागमा विभाजित बनेको संघलाई भावनात्मक रूपमा पुनः एकताबद्ध बनाउने उद्देश्यले दुवै पक्षले १० बुँदे सहमति गरेका छन् ।
सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले गैरआवासीय नेपालीको हित र आवश्यकता बुझेर जहाँ रहे पनि नेपाली हुँ भन्ने भावना देखाएर नेपालको विकास र उन्नतिमा लाग्न आह्वान गरिन् । उनले गैरआवासीय नेपालीले संविधान र कानुनबमोजिम पाउने हक र सुविधामा सरकारले सक्दो वातावरण मिलाउने विश्वास समेत दिलाइन् । ‘विदेश बसेर काम गर्न नेपालीलाई पनि दुःख छ । मेहनतपछि सफलता पाइन्छ । विदेशमा बस्ने नेपालीलाई आफ्नो मुलुक र माटोको माया हुन्छ । तपाईहरूले आफ्नो माटोका लागि के–कति गर्न सक्नुहुन्छ गर्नुहोस्’, उनले भनिन् । यस्तै उनले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा राष्ट्रिय सम्पदालगायत धेरै क्षति भएकोले पुनःस्थापनाको लागि सहयोग गर्न आग्रह गरिन् । ‘शान्त तलाउमा ढुङ्गा हानिए जस्तो भएको छ । यसको मूल्याड्ढन गर्नुपर्ने भएको छ । मुलुकको हित र विकासका लागि तपाईहरूको थप सहयोग र सुझावको अपेक्षा गरेका छौँ’, उनले भनिन् । उनले निर्वाचनमा हार्नेले जित्नेलाई काम गर्न दिनुपर्ने र हार्नेले अर्काेपटक अवसर र जिम्मेवारी पाइएला भन्ने सोचेर राम्रो काम गर्न लाग्नुपर्ने बताइन् । सङ्घको एकताबाट राजनीतिक दलहरूले पनि सिक्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले बृहत एकतालाई दिगो बनाउन आग्रह गरे । संघको एकताले ८० लाख गैरआवासीय नेपालीलाई सकारात्मक सन्देश दिएको उल्लेख गर्दै उनले संघको गरिमालाई उच्च राख्न सुझाव दिए । उनले भनिन, ‘नेपालमा एनआरएनएको स्थापनाको आरोह अवरोहमा छुट्टै गरिमा, विश्वास र सम्मान कामय गरेको थियो । पछिल्ला वर्षमा यो खस्किदै गयो । किनकी एनआरएनएबीच विभाजन आयो । अहिले एउटा ठूलो अवसर आएको छ । एनआरएनलाई पार्टी भन्दामाथि उठेर जनताको संस्थाको रुपमा स्थापित गराउनुस् ।’ उनले एनआरएनएबीच कागजमा भएको बृहत एकताको हस्ताक्षरलाई मन र मस्तिस्क दुवैमा कायम गर्न आग्रह गरे । मन्त्री खरेलले भूकम्प, नाकाबन्दी, कोरोना भाइरस महामारीलगायत विपद्का समयमा गरिआएको सहयोग सराहनीय रहेको भन्दै एनआरएनलाई राजनीतिभन्दामाथि उठेर मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लगि बढीभन्दा बढी लगानी भित्र्याउन पहल गर्न आग्रह गरे । मन्त्री खरेलले एनआरएनएले उठाएको मुद्दालाई सरकारको तर्फबाट सहजीकरण गर्ने विश्वास समेत दिलाएका थिए ।
संघका अध्यक्ष डा केसीले एनआरएनएबीचको एकताले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीमा सकारात्मक सन्देश दिएको भन्दै नेपालको आर्थिक विकासमा सक्रिय ढङ्गले लाग्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले एनआरएनएलाई अब राजनीतिक कोणबाट कहिल्यै विभाजन नहुनेगरी कानुनी व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘हामी चार वर्ष अलमलिएका थियौँ, संस्थाभित्र मतान्तर थियो । तर पनि सोच र कार्यशैलीबाट भिन्न थिएनौँ, यो एकताले संस्थालाई बलियो बनाएको छ । यो एकता भनेको अठोट र विश्वासको हो सम्पूर्ण ८० लाख नेपालीको एकता पनि हो ।’ साथै उनले गैरआवासीय नेपाली नागरिकतालाई प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न तथा एनआरएनए विकास कोष संचालनको लागि कानुनी व्यवस्था गर्न आग्रह गरे ।
अर्का अध्यक्ष श्रेष्ठले बृहत एकताको घोषणाले गैरआवासीय नेपालीबीचको भावनात्मक एकता भइ समृद्ध नेपाल निर्माणमा सक्रिय भएर जुट्न प्रेरणा मिलेको बताए । उनले वर्तमान परिस्थितिमा सबै क्षेत्रमा सहमति, सहकार्य र एकता आवश्यक भएको बताए । उनले लामो समयको असमझदारीलाई यस एकताको सम्झौताले चिर्ने बताए । एकतालाई दिगो बनाएर, ज्ञान, सीप र पुँजी नेपाल भित्र्याउन मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ । उनले विभाजनका कारण संघले उठाउँदै आएको मुद्दा नै कमजोर भएको बताए ।
एकतापछि अबको छ महिनाभित्र १२औँं महाधिवेशन गर्ने सहमति जुटेको छ । सहमतिअनुसार ११औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित डा. केसी र २०२५ मेमा सम्पन्न एकता महाधिवेशनबाट निर्वाचित श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमितिलाई औपचारिक मान्यता दिने निर्णय गरिएको छ । १२औँ महाधिवेशन गर्न चुनावमा उम्मेदवार नहुने व्यक्तिहरू समावेश गरी ११ सदस्यीय स्टेयरिङ कमिटी गठन गरिने, सदस्यता दर्ता प्रणालीको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न महासचिव गौरीराज जोशी र वावुराम लामालाई पूर्ण अधिकारसहित सिस्टम व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ ।
१०औँ र ११औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कुल आचार्य, रविना थापा, डा बद्री केसी, विनोद कुँवर र राजेन्द्र कुमार शर्माको अध्यक्षतामा गठित कार्यसमितिहरूलाई पूर्व कार्यसमितिको रूपमा अभिलेखिकरण गर्ने, दुवै पक्षका महासचिव र कोषाध्यक्षले आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरी अनुमोदन गराएपछि एकअर्कालाई हस्तान्तरण गर्ने तथा १२औँ महाधिवेशनपछि नयाँ कार्यसमितिलाई श्रेष्ठले पदभार हस्तान्तरण गर्ने जनाइएको छ । साथै, संघको वैधानिकता र आधिकारिकतासम्बन्धी अदालतमा दायर भएका सबै मुद्दा फिर्ता लिने वा आपसी सहमतिबाट समाधान गर्ने सहमति भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिको रोहबरमा सहमतिपत्र अभिलेखित गरिने र कुनै विवाद उत्पन्न भएमा परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा समाधान गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
