काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनालले राजनीतिक असन्तुष्टि तथा अस्थिरताले विकास र आर्थिक क्रियाकलापमा नकारात्मक प्रभाव पारेको बताएका छन् ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को २९औँ वार्षिकोत्सवमा उनले मुलुकमा अपेक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नसक्नुको कारण खोज्नुपर्ने आवश्यकता समेत आंैल्याए । देशमा हुने हरेक आन्दोलनमा निजी क्षेत्रमाथी प्रहार हुने उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा जो कोहीले सिर्जना गरेको सम्पत्ति भए पनि नेपालकै भएको बताए । उनले विदेशी तथा स्वदेशी सबै लगानीकर्ताको सम्पत्तिको रक्षा गर्ने दायित्व सरकारको भएको उल्लेख गरे । उनले बढ्दो प्रविधि प्रयोगसँगै सूचनाको आधिकारिकता र त्यसले पार्ने प्रभावबारे सचेत हुनुपर्नेमा समेत जोड दिए । सञ्चार क्षेत्रमा आउने गलत तथा अप्रमाणित सूचनाले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र लगानी वातावरणमा प्रतिकुल प्रभाव पार्न सक्ने उनको भनाइ छ । उचित सन्देश तथा सही सूचनाले निजी क्षेत्रमा सकारात्मक सोच विकास हुने र लगानीकर्ताको मनोबल पनि बलियो बन्ने उनले बताए । अर्थमन्त्री खनालले पछिल्लो समय सरकार ठूला पूर्वाधार आयोजनामा बजेट थप्दै काम अगाडि बढाइरहेको जानकारी दिए । साथै, पुँजी बजारका विद्यमान समस्याहरू समाधान गर्न तथा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूको सेवा–सुविधालाई कानुनी ढाँचामा ल्याई नियमन गर्ने कार्य भइरहेको बताए ।
कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले सरकारले निजी क्षेत्रको आत्मबल बढाउने, लागनीको वातारण र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने काममा लागिरहेको बताए । आर्थिक सवलीकरण, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, उत्पादकत्व विस्तार तथा रोजगारी सिर्जना सरकारका प्रमुख लक्ष्य रहेको उनको भनाइ थियो । सरकार तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्ने, सुशासन कायम गर्ने र सेवा प्रवाहलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले काम गरिररहेको उनले बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्राडा विश्वनाथ पौडेलले अहिले नेपालको अर्थतन्त्रले भोगिरहेको मुख्य चुनौती तरलता व्यवस्थापन रहेको बताए । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रभित्र पर्याप्त तरलता र न्यून ब्याजदर भएकै परिस्थितिमा पनि ठूलो पूर्वाधारमा लगानी विस्तार हुन नसक्नु चिन्ताको विषय भएको उनको भनाइ थियो । उनले मौद्रिक नीतिमा राखिएका प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानी केही निश्चित क्षेत्रमा केन्द्रित भएको बताउँदै उनले स्थानीय आवश्यकता अनुसार कर्जा विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
विशेषगरी कृषि, पर्यटन, ऊर्जा तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रहरूमा कर्जा प्रवाह बढाउन सके आर्थिक गतिविधि बलियो रूपमा अगाडि बढ्ने उनको भनाइ थियो । कर्जा विस्तार गर्दा जोखिम व्यवस्थापनसँगै स्थानीय आर्थिक प्राथमिकता हेर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । गभर्नर पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो नाफा वृद्धि केवल कर्जाको दरमा निर्भर नगराइ व्यवसाय विस्तार, सेवा प्रवाहको सहजता र प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोगमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए । उनले भने, ‘मौद्रिक नीतिका उद्देश्य पूरा गर्न बैंकहरू स्वयं सक्रिय हुनुपर्छ । वित्त र मौद्रिक नीतिहरू अझ लचक हुँदै जानेछन्, त्यसको लाभ लिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू तयार हुनुपर्छ ।’ गभर्नर पौडेलले वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई हेर्दा सरकारको पँुजीगत खर्च बढाउन जरुरी रहेको बताए ।
