काठमाडौं । सरकारले वर्षौँदेखि अलपत्र रहेका रुग्ण आयोजना धमाधम रद्द गर्न थालेपछि बैंकिङ क्षेत्र थप दबाबमा परेको छ। पछिल्लो तीन वर्षदेखि अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तताले पहिले नै उच्च निष्क्रिय कर्जा (NPL) बेहोर्दै आएका बैंकहरूमध्ये धेरै अहिले बैंक ग्यारेन्टीमा ठूलो दाबी आउन थालेपछि डुबानमा पर्ने जोखिम बढेको छ।
जेनजी आन्दोलनपछि ओली नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै बनेको नयाँ सरकारले भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयअन्तर्गतका अलपत्र आयोजनाहरूका ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया तीव्र पारेको छ। कुलमान घिसिङ नेतृत्वका तीनै मन्त्रालयले ८०० भन्दा बढी ठेक्का—करिब ४ खर्ब रुपैयाँ बराबर—रद्द गर्ने तयारी अघि बढाएका छन्।
बैंकर्सका अनुसार निर्माण व्यवसायीहरूले ठेक्का सम्झौता गर्दा दिएको पर्फमेन्स र बिड ग्यारेन्टी सरकारले दाबी गर्न थालेसँगै बैंकहरूको गैरकोषमा आधारित दायित्व तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ। एक बैंकरका अनुसार हाल ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी रहेकोमध्ये करिब २० प्रतिशतमा दाबी आउन सक्ने खतरा छ।
सुनकोसी–मरिण डाइभर्सन आयोजनाको ठेक्का रद्द गर्ने तयारीसँगै सरकारले बैंकहरूलाई ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ दाबी गरेको छ। ग्लोबल आईएमई, माछापुच्छ्रे, प्रभु, प्राइम र कुमारी बैंकहरूको ग्यारेन्टी संलग्न यो आयोजनामा दाबी आएसँगै बैंकहरूले यो रकम फोर्स लोनका रूपमा बुक गर्नुपर्ने बाध्यता आएको छ।
राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार यस्तो फोर्स लोनलाई ९० दिनभित्र सेटल गर्नुपर्छ। नभए निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी फोर्स लोन बुक भएपछि बैंकले त्यसमा १०० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजन) राख्नुपर्नेछ, जसले बैंकहरूका पुँजीकोषमा ठूलो दबाब पर्न थालेको छ।
बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा दर पनि बढ्दो छ। राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार असोज अन्त्यसम्म कुल NPL ५.२६ प्रतिशत पुगेको छ भने वाणिज्य बैंकहरूको NPL ५.०३ प्रतिशत छ। बैंकहरूले करिब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरका गैरबैंकिङ सम्पत्ति (NPA) बुक गरेका छन्। योजना अनुसार ठेक्का रद्द भइरहने हो भने चालु वर्षमै ७० अर्बदेखि ८० अर्ब रुपैयाँसम्म थप निष्क्रिय कर्जा बढ्ने बैंकर्सको आकलन छ।
बैंकर्सका अनुसार यसरी ठेक्का रद्द र ग्यारेन्टी दाबीहरू अस्वभाविक रूपमा बढे बैंकिङ क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्र नै जोखिममा पर्न सक्छ। नबिल बैंकमा मात्रै करिब ८० अर्ब बराबरको बैंक ग्यारेन्टी जोखिम रहेको स्रोतले जनाएको छ। अन्य बैंकहरू—प्राइम, प्रभु, ग्लोबल, मेगा, हिमालयन, कुमारी—मा पनि भारी दायित्व रहेको उनीहरूको दाबी छ। बैंकर्सले सरकारलाई हालको आर्थिक अवस्थाको गम्भीर मूल्यांकन गर्न आग्रह गर्दै, अनियन्त्रित रूपमा ठेक्का रद्द गरे बैंकिङ प्रणाली अस्थिर बन्ने चेतावनी दिएका छन्।
