काठमाडौं । नेपाल वायु सेवा निगमका दुईवटा वाइडबडी विमान खरिदमा भएको भ्रष्टाचारको मुद्दामा विशेष अदालतको फैसला चित्त नबुझेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । विमान खरिदमा भएको भ्रष्टाचारमा आरोपित ३२ जनामध्ये धेरैले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका थिए । यसमा चित्त नबुझेको भन्दै अख्तियारले सर्वोच्चमा मुद्दा पुनरावेदन गरेको हो । विशेषले चार नेपाली र नौ विदेशीलाई दोषी ठहर गरी बाँकी १९ जनालाई सफाइ दिएको थियो । तत्कालीन पर्यटन सचिवद्वोय शंकरप्रसाद अधिकारी र शिशिरकुमार ढुङ्गाना तथा सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने र निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेषले दोषी ठहर गरेको छ । एएआर कम्पनीका अध्यक्ष दिपक शर्मा, विदेशी नागरिकहरू क्रिष्टियन न्यूहेलन, ओलग क्लस्ट्रो, जोन एम होलमेस, आन टोपा, पाउलो मिरपुरी, गेराल्ड थ्रोनटोन, र्माक्युस राडब्रच र राल्फ स्पिङगरलाई पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरिएको छ ।
तर तत्कालीन पर्यटन मन्त्री जीवनबहादुर शाहीलगायतका सदस्यहरूलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ दिएको हो । विशेषले भ्रष्टाचार निवराण ऐन, २०५९ अनुरुप सुगतरन्त कंसाकारलाई दुई वर्ष छ महिना कैद र १२ करोड २५ लाख ९० हजार चार सय ५६ रुपैयाँ ९० पैसा जरिबाना कायम गरेको छ । साथै कंसाकारको ७४ वर्षको उमेरका कारण ज्येष्ठ नागरिक ऐन २०६३ को दफा १२ को उपदफा १ (ख) बमोजिम ठहर भएको कैदमा ५० प्रतिशत छुट हुने फैसला विशेषले गरेको छ । विशेषले गरेको फैसलामा सचिवद्वोय शंकरप्रसाद अधिकारी र शिशिरकुमार ढुङ्गाना र सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेलाई भ्रष्टाचार आरोप दाबीबमोजिम कसुर गरेको ठहर गरेको छ । उनीहरूलाई जनही एक वर्ष छ महिना कैद र १२ करोड २५ लाख ९० हजार चार सय ५६ रुपैयाँ ९० पैसा जरिबाना कायम गरेको छ । भने शंकरप्रसाद अधिकारी विशिष्ट श्रेणीका सचिव पदमा कार्यरत रहेको देखिएकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५ अनुरूप तीन महिना थप कैद हुने फैसला विशेष गरेको छ ।
अख्तियारले वाइडबडी विमान खरिद गर्दा मूल्यवृद्धि गरी भुक्तानी दिई भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको थियो । विमानको दुई सय ४२ टन भनी खरिद मूल्य दिएकोमा विमानको तौल भने दुई सय ३० टन रहेको थियो । जसले गर्दा १२ टन कमको हुन आउने समानुपातिक मूल्य कम गर्नुपर्नेमा नगरी मूल्य नघटाई दुई सय ४२ टनको मूल्य भुक्तानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप अख्तियारको रहेको छ । तौल वृद्धिका साथै विमान खरिद प्रक्रियामा एक अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार चार सय ८२ रुपैयाँ ८५ पैसा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । यसअघि तत्कालीन मन्त्री जीवनबहादुर शाहीसमेतले आपूर्तिकर्ता कम्पनी तथा उक्त कम्पनीका पदाधिकारीहरूसमेतसँग मिलेमतो गरी आपूर्तिकर्ताकै सर्तहरू स्वीकार गरी गराई वाइडबडी विमान खरिद गर्दा बदनियत राखी आपूर्तिकर्तालाई मूल्य अभिवृद्धिबापत (अमेरिकी डलर ६७,८८,१०९.६०) ७४ करोड ५८ लाख ७७ हजार चार सय ८२ रुपैयाँ ८५ पैसा भुक्तानी दिएका थिए ।
एमटीवाडब्लू दुई सय ४२ टनबाट दुई सय ३० टनको विमान लिँदा १२ टनको हुन आउने समानुपातिक मूल्य कम गर्नुपर्नेमा नगरी मूल्य नघटाई दुई सय ४२ टनको पूरै मूल्य भुक्तानी गरी गराई (अमेरिकी डलर ६६,००,०००) ७२ करोड ५२ लाख आठ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरी गराई निगमलाई प्रत्यक्षरूपमा जम्मा (अमेरिकी डलर १,३३,८८,१०९.६०) अन्तिम भुक्तानी दिएको मितिको सटही दरको आधारमा एक अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार ४८२ रुपैयाँ ८५ पैसा गैरकानुनी हानीनोक्सानी पु¥याउने कार्य गरी गराई भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेकोले प्रतिवादीहरू जीवनबहादुर शाहीसमेत ३२ प्रतिवादीहरूलाई बिगोबमोजिम जरिबाना र कैद माग गरिएको थियो । उनीहरूसँग निगमलाई हानी नोक्सानी पु¥याइएको एक अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार चार सय ८२ रुपैयाँ ८५ पैसा बिगो तथा जरिबाना र भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा कैद माग गर्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अख्तियारले ३२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (क), (घ) र (ञ) बमोजिमको कसुरजन्य कार्यमा सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगोबमोजिम जरिबाना सजाय गरी बिगो असुलउपर हुन साथै सोही ऐनको दफा ९, दफा २२, दफा २४ समेतको सजाय हुन छुट्टाछुट्टै मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको थियो । २०८१ मंसिर ८ गते अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले विमान खरिदको आवश्यकतामा विवाद गर्नुपर्ने विषय नदेखिएको, यो राष्ट्रिय आवश्यकताकै विषय हो, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव तथा निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष शंकरप्रसाद अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयबमोजिम खरिद संलग्न प्रक्रियामा खरिद तीन नेपाली सदस्य र निर्माता कम्पनीलाई दोषी ठहर गरी अन्यलाई सफाइ दिएको थियो ।
सोही समयमा विशेषले सुगतरत्न कंसाकार, शिशिर कुमार ढुंगाना, शंकरप्रसाद अधिकारी, बुद्धिसागर लामिछाने र विदेशी सात जनालाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो । २० मंसिर २०८१ मा फैसला गर्दै जहाज खरिदमा संलग्न सात जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो ।
अख्तियारले २२ चैत २०८० मा दायर गरेको मुद्दा किनारा लगाउँदै विशेषका तत्कालीन अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, सदस्यद्वय न्यायाधीशहरू तेजनारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले उक्त पैmसला गरेको थियो । निगमले बजार विस्तारका लागि भन्दै दुईटा वाइडबडी विमान खरिद गर्ने निर्णय गरी अमेरिकाको एएआर इन्टरनेसनल नामको कम्पनी छनौट गरेको थियो । तर, पछि खरिद समझदारी (एमओयू) गर्ने बेला एएआरसँगै जर्मनीको जर्मन एभिएसन क्यापिटल र पोर्चुगलको हाइफ्लाई एरोज मिसिएका थिए ।त्यस क्रममा तीनवटै कम्पनीको कन्सोर्टियम बनाएर विमान खरिदबिक्री सम्झौता भएको थियो । तीनवटै कम्पनीले आयरल्यान्डमा हाइफ्लाई एक्स नामको कम्पनी स्थापना गरे र निगमले त्यही कम्पनीसँग विमान खरिद गर्न सम्झौता गरेको थियो । २०७३ फागुन १० गते स्थापना भएको सो कम्पनीले युरोपको एयरबस कम्पनीबाट दुईवटा विमान खरिद गरी निगमलाई २४ अर्ब रुपैयाँमा बिक्री गरेको थियो । निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट ऋण लिएर विमान खरिद गरेको थियो ।
सो रकम भुक्तानी गर्न जर्मनीको नर्टन रोज फुलब्राइट नामक कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो । यसरी पैसा भुक्तानी गर्न तोस्रो पक्षको खाता प्रयोग गर्नुलाई एस्क्रो खाता भनिन्छ । त्यही खातामा रकम राखेर सम्झौताअनुसार भुक्तानी गरिएको थियो ।२०७३ फागुन १८ मा बैनास्वरूप १० लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी गरेको निगमले २०७४ असार ५ गते थप सात करोड ९० लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको थियो । २०७५ असार १४ गते र साउन १० गते निगमले दुईवटा वाइडबडी विमान नेपाल ल्याएको थियो । एउटा कम्पनीलाई टेन्डरमा छनौट गर्ने, थप दुई कम्पनी जोडिएको कन्सोर्टियमसँग समझदारीमार्फत अर्कै खातामा रकम भुक्तानी गरेपछि वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रिया विवादमा परेको थियो । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमिति गठन गरेर अध्ययन गरेको थियो । सांसद राजन केसीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले २०७५ पुस तेस्रो साता बुझाएको प्रतिवेदनमा दुईवटा वाइडबडी खरिदमा चार अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
