काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न तीनै तहका सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
आयोगले नीति तथा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, विद्यमान कानुनको समयसापेक्ष संशोधन गर्न र सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफ्ना नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेटमा अपाङ्गता भएकाहरूका सवाललाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको हो । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारका सम्बन्धमा संविधान र ऐनमा भएका व्यवस्थाको कार्यान्वयन अपेक्षाकृत रूपमा हुन नसकेको आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार अपाङ्गता भएकै कारण आफ्नै घर परिवारबाट विभेदको शिकार हुनुपरेको, सामाजिक दुव्र्यवहार र विभेद, घरेलु हिंसा, यौन दुर्व्यवहारमा पर्ने गरेको जस्ता तथ्यहरू पाइएका छन् ।
‘पहुँचयुक्त संरचनाको अभाव, अपाङ्गताभित्रको विविधताका सम्बन्धमा खण्डीकृत तथ्याड्ढको अभावका कारण न्यायमा पहुँच नभएको, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले राज्यबाट प्रदान गरिएका सेवा, सुविधाको व्यवहारमा अनुभूति गर्न नपाएको आयोगले गरेको अनुगमनको क्रममा पाइएको छ’, उनले भने ।
नेपाल अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय महासन्धि, २००६ को पक्ष राष्ट्र बनेको छ । महासन्धिमा भएका व्यवस्थाका साथै नेपालको संविधान, आपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४, नियमावली २०७७ तथा अन्य कानुन र नीतिले गरेका व्यवस्थाको कार्यान्वयनको सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हुनेछ । डिसेम्बर ३ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अन्तरराष्ट्रिय दिवसका रूपमा विश्वभर मनाइँदै आइएको छ । दिवसको नारा ‘अपाङ्गता समावेशी समाजको प्रवद्र्धन ः सामाजिक उन्नतिको संवद्र्धन’ भन्ने रहेको छ ।
