काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले आर्थिक अनुशासन र मितव्ययिता कायम गर्न टुक्रे योजनाहरूको बजेट कटौती गरेको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सभा अन्र्तगतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिमा उनले वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई हेरेर मितव्ययिता, अनुशासन र मुख्य प्राथमिकतामा मात्र स्रोत केन्द्रित गर्ने नीति अपनाउन सरकार बाध्य भएको बताए । उनले ठेक्का प्रक्रियामा गइसकेका योजना तथा कार्यक्रमको भने बजेट फुकुवा गरिने बताए । यदि कटौतीमा परेको कुनै योजना टेन्डर प्रक्रियामा गइसकेको छ भने मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस)मा खुला हुन्छ । अहिले पनि करिब १६ अर्ब रुपैयाँ बरारबको बजेट फुकुवा भइसकेको उनले जानकारी दिए । उनले पूर्व तयारी नभएका, शक्ति र पहुँचका आधारमा अन्तिम समयमा बजेटमा परेका योजना कटौती गरिएको दाबी गरे । कतिपय मन्त्रालयले आफ्नो कार्यसम्पादन क्षमताभन्दा तीन गुणा बढी आयोजना बजेटमा पारेका कारण अव्यावहारिक योजना छानोट हटाउनु परेको उनको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्री खनालका अनुसार संघीय सरकारको सञ्चित कोष अहिले दुई खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ घाटामा छ । प्रदेश र स्थानीय तहले समयमै खर्च गर्न नसकेर रोकिएका रकमले मात्रै संघीय कोष चलाइरहेको उनको भनाइ थियो । अहिलेको सरकारले सकेसम्म आगामी सरकारलाई दायित्व थप्ने गरी काम नगर्ने, पूरक बजेट नल्याउने र दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना नगर्ने गरी काम गरिरहेको उनले बताए । त्यस्तै, आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि खर्च जोहो गर्नुपर्ने र त्यसका लागि विद्यमान बजेटभित्रै स्रोत खोज्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ थियो । उनले तीन करोडभन्दा कम लागतका, कार्यान्वयन क्षमता नपुग्ने र ठूला आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट कटौती गरिएको उल्लेख गरे ।
बैठकमा सांसदहरुले सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा परेका केही योजनाको कटौती र राष्ट्रियसभा सांसद तथा पूर्वविशिष्टहरुको स्वकीय सचिवलगायत सेवा सुविधा खोसेको विषयमा कुरा उठाएका थिए । सरकारले राष्ट्रियसभाप्रति बदलाको भावले प्रेरित भएर काम गरिरहेको उनीहरुको आरोप थियो । सरकारले आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने र आगामी निर्वाचनका लागि खर्च जुटाउने भन्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा परेका टुक्रे आयोजनाको कटौती गरेको थियो । पूर्वतयारी नसकिएका, राजनीतिक पहुँच र शक्तिका आधारमा बजेटमा परेका, तीन करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका टुक्रे आयोजना कटौती गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । त्यस्तै, अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने भन्दै गत असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कानुनविपरीतका सेवा सुविधा कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सुशासन समितिको बैठकमा समितिका सदस्य भुवनबहादुर सुनारले राजनीतिक दल र सांसदहरुप्रति अहिलेको सरकारको धारणा के हो ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए । ‘राष्ट्रियसभाका सांसदको स्वकीय सचिवको सेवा सुविधा कटौती भएको छ । बजेटमा परेका माननीयका योजना काटिए । हामी अन्यायमा पर्यौं’, उनले भने । तीन करोड रुपैयाँभन्दा कमका आयोजना काट्ने भनिएको छ । राष्ट्रिय सभाका सांसदका एक सय जति योजना पनि बजेटमा परेका छैनन् । त्यसमा पनि सबै विकास योजना कटौती गरेर त हुँदैन होला । अर्का सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले पनि सांसदको स्वकीय सचिव कटौती गरेको प्रति आक्रोश पोखेका थिए । त्यस्तै, टुक्रे आयोजना कटौतीका नाममा सरकारले विकास विरोधी काम गरेको पनि उनको जिकिर छ । बजेटका योजना तथा कार्यक्रम कटौती गरेर करिब एक खर्ब २० अर्ब बराबर जोगाइएको भने पनि यसले विकास निर्माणका काम र मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थामा प्रतिकूल असर देखिने उनले बताए ।
सांसद शारदादेवी भट्टले अहिलेको सरकारले राष्ट्रियसभा सांसदको स्वकीय सचिवको सुविधा खोसेको तर सरकारमा रहेका व्यक्तिले भने त्यस्तो सुविधा लिएर आफैँमाथि नैतिकताको प्रश्न खडा गरेको बताइन् । यस्तै उनले सांसदहरुले विमानस्थलमा अतिविशिष्ट कक्ष प्रयोग गर्न नपाएको प्रति पनि गुनासो गरिन् । सांसद उर्मिला अर्यालले अहिलेको सरकारले बदलाको भावले प्रेरित भएर बजेट कटौती र सेवा सुविधा खोस्ने निर्णय गरेको आरोप लगाइन् । ‘पूर्वाधार निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेट कटौती भएको छ । बजेट कटौती गर्नुभनेको सांसदप्रति बदलाको भावनाजस्तो हुन्छ । यस्तो नहोस्’, उनले भनिन् ।
सांसदहरुको जवाफमा अर्थमन्त्री खनालले सरकारका कामप्रति अनावश्यक शड्ढा–उपशड्ढा र लान्छना लगाउने काम नगर्न आग्रह गरे । सामाजिक सञ्जालतिर आएका र हल्लाका भरमा अनावश्यक कसैलाई लान्छना लगाउन नहुने उनको भनाइ थियो । सुशासन कायम गर्न र सरकारको कोषलाई व्यवस्थित गर्न यी कदमहरु चालिएको दोहो¥याउँदै अर्थमन्त्री खनालले मापदण्डबमोजिम र कानुनले व्यवस्था गरेका कुनै पनि सेवा सुविधा कटौती नभएको स्पष्ट पारे । राष्ट्रियसभा सांसदहरुलाई स्वकीय सचिवलगायतका सेवा सुविधा दिने हो भने कानुन बनाएर जान सकिने पनि उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘म आफैँले स्वकीय सचिव लिएको छैन । घरमा सुरक्षाकर्मी पनि छैनन् । स्वकीय सचिव नभइकन काम गर्न सकिँदैन भने कानुन बनाएर अनुसूचीमा थप गरेर जान सकिन्छ ।’
