पहिलेका भ्रष्टाचार काण्डहरूको छानबिन र सुशासनको स्थापनाको माग गर्दै सबभन्दा पछिल्लो पीढिले गरेको प्रदर्शनबाट अघिल्लो सरकार विस्थापित भयो । त्यो सरकारका प्रमुख केपी शर्मा ओलीमाथि भ्रष्टाचारका गम्भीर आरोप लाग्दै आएका थिए । त्यस समयका एउटा हो भ्रष्टाचारका संरक्षक भनेर चिनाइनु । कतिपयको विश्लेषण के हुने गरेको छ भने भदौ २३ र २४ यति छिट्टै आउनुको एउटा कारण ओलीको उल्लेखित परिचय पनि हो । उनीमाथि सत्ता र शक्तिको चरम दुरुपयोग गरेको आरोप सधैंजसो लागिनै रहेको पाइन्छ । प्रधामन्त्रीमा ओलीको यो चौथो कार्यकाल हो । यो दिनसम्म उनी करिब पाँच वर्ष प्रधामत्री भए ।
यही क्रममा सुशासनको माग गर्दै सुरुभएको जेनजी आन्दोलनले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई सडकबाटै प्रधानमन्त्री छान्यो । यो विवरण संकलन भएको बेलासम्म उनको प्रधानमन्त्रित्व पुगनपुग तीन महिनाको सेरोफेरोमा छ । उनी गएको २७ भदौमा नियुक्त भएकी हुन् ।
कार्की खासगरी सुशासनका सन्दर्भमा अर्थात् आन्दोलनका मागहरूको सम्बोधन गर्नमा सफल देखिइनन् मात्र होइन बरु यति छोटो समयमा नै आफ्ना सहयोगी र निकटका गलत अभ्यासलाई संरक्षण गर्ने व्यक्तिका रूपमा चिनिन थालिन् ।
प्रधानमन्त्रीका सहयोगी भ्रष्टाचार गर्ने र उनी त्यसको डटेर संरक्षण गर्ने उनको विशेष परिचय बन्न थालेको छ । यो कुनै आरोप होइन घटना विवरणहरू नै यस्ता रूपमा प्रकट हुँदैछन् ।
प्रधानमन्त्री आफैँ विचौलियाको प्रभावमा परेको आरोप लागेका मन्त्रीहरू अर्ब आधाअर्बको भ्रष्टाचार गरेका आरोपमा छन् । कोही बिजुली खरिद बिक्रीमा आधाअर्ब यताउता गरेको आरोपमा अख्तियारको ध्यानाकार्षणमा परेका छन् भने कोही नाजायजरूपले अर्बकै अंकमा कर मिनाहा गरेकामा विवादित बनेका छन् । यी मन्त्रीका कुरा भए ।
प्रधानमन्त्री आफैंले नियुक्त गरेका स्वकीय प्रमुख सचिव पनि नातागोता नियुक्तिमा अग्र पंक्तिमा देखिँदै छन् भने सिंगो सरकारको आधिकारिक कानुनी सल्लाहकारले किशोरीहरूको भ्रुण तस्करीको गम्भीर भ्रष्टाचार जन्य कसुरमा आफू र आफ्ना छोरीहरूलाई जोगाएको विषय गम्भीर चर्चामा आएको छ ।
भ्रष्टाचारका यी सबै घटनामा प्रधानमन्त्रीले जसरी संरक्षण प्रदान गरिरहेकी छन्, समयको हिसाबले त्यो ओलीको भन्दा निकै अग्लो हुन थालेको देखिँदै छ ।
यसै भएर होला पहिले ओली सरकार विरुद्ध सडकमा आएका जेनजी अहिले कार्की सरकार विरुद्ध पनि आन्दोलन सुरु गरेका छन् । अघिल्लोहप्ता २२ वटा जेनजी समूहले राष्ट्रपतिसमक्ष कार्की सरकारको विकल्प खोज्न निवेदन नै दिए ।
जेनजीका वक्तव्य
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिवले आफ्नै पत्नी र अरू नातागोतालाई सचिवमा नियुक्त गरेकामा त मंसिर ८ मा लिखित वक्तव्य नै निकालेर विरोध जनाए । त्यसमा भनिएको छ –
‘प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठद्वारा आफ्नै श्रीमतीसहितका नातेदारलाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा नियुक्ति दिलाएको भनी सार्वजनिक भएको समाचारप्रति नेपाल जेनजी फ्रन्टको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । राज्यको कार्यकारी प्रमुखको सचिवालयजस्तो संवेदनशील निकायमा नातावाद, कृपावाद र पारिवारिक सम्बन्धका आधारमा नियुक्ति हुनु पदको दुरुपयोग मात्र नभइ सुशासन, नैतिकता, जवाफदेहिता र पारदर्शीता विरुद्धको प्रत्यक्ष प्रहार हो । जेनजी विद्रोह नेपाली समाज र राजनीतिमा वर्षौंदेखि जरा गाडेका यी र यस्तै विकृति विरुद्धको विद्रोह रहेको र यस प्रकरणले फेरि एकपटक राज्य संयन्त्रभित्रको विकृत अभ्यास उजागर गरेकाले नेपाल जेनजी फ्रन्ट यस प्रकारका गतिविधिको घोर भत्सर्ना गर्दछ । प्रत्यक्ष रूपमा जेनजी विद्रोहको मर्म र यसको म्यान्डेटका विरुद्ध हुनेगरी भएको यस्तो गतिविधि पुनः नदोहोरियोस् भन्ने सुनिश्चितताका लागि नेपाल सरकार र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष तत्काल निम्न मागहरू पूरा गर्न नेपाल जेनजी फ्रन्ट जोडदार अपिल गर्दछ ।
१. प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठको तत्काल बर्खास्ती ।
२. निज श्रेष्ठले अनैतिक नियुक्ति दिलाएका परिवारका सदस्य र नातेदार सबैको नियुक्ति तत्काल खारेज ।
३. सुशासन र जवाफदेहीताको नाराका बलमा बनेको सरकारमा पुनः नातावाद र कृपावादमा आधारित नियुक्ति कसरी सम्भव भयो? प्रधानमन्त्री कार्यालयका तर्फबाट तत्काल स्पष्टीकरणसहित सत्यतथ्य जानकारी ।
४. प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका स्वकीय सचिवालयभित्र हुने नियुक्ति, दरबन्दी र भूमिकालाई अब उपरान्त पूर्ण पारदर्शी र मापदण्डमा आधारित बनाउने स्पष्ट नीति निर्माण र कार्यान्वयन ।
५. प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका स्वकीय सचिवालयमा को–को कुन–कुन पदमा कार्यरत छन ? सोको सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक रूपमा सूचना पाटी र वेबसाइटमा समेत राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरी त्यसको कार्यान्वयन ।
जेनजी विद्रोहको म्यान्डेट नातावाद, कृपावाद, स्वेच्छाचारिता र मनपरी होइन, न्यायोचित प्रक्रिया र पारदर्शिता हो । यसको प्रतिकूल हुनेगरी राज्य संयन्त्रमा देखिएका यस्ता विकृतिका विरुद्ध नेपाल जेनजी फ्रन्ट निरन्तर सतर्क, मुखर र संगठित भएर उभिनेछ ।’
विचौलिया हावी भएको आरोप
प्रदर्शनकारीका तर्फबाट यस्तो चेतावनी आएको तेस्रो दिन प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा काम गर्नेहरूको अर्को वक्तव्य आयो । त्यसमा भनियो– प्रधानमन्त्री स्वार्थ समूहको चंगुलमा परेको देखियो । प्रधानमन्त्रीले नै नियुक्त गरेका युवा तथा सामाजिक विज्ञ, सूचना तथा प्रविधि विज्ञ र जनसम्पर्क विज्ञले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो गम्भीर आरोप लगाएका हुन् । उनको भनाइ छ, आफूहरूले सचिवालयमा आफन्त भर्ती लगायतका विषयमा आवाज उठाउँदा निकालियौं । उनीहरूले वक्तव्य जारीगर्दै भनेका छन –
‘भदौ २३ को जेनजी आन्दोलन सबैखाले भ्रष्टाचारका विरुद्ध थियो । जेनजी आन्दोलनको अग्रमोर्चामा रहेर हामीले पनि नैतिक भ्रष्टाचार, नातावाद र कृपावादविरुद्ध नारा लगाएका थियौँ । यसकारण जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको यो संक्रमणकालीन सरकार सञ्चालनको क्रममा, आन्दोलनको मर्मविपरीत नातावाद र कृपावादलाई प्रशय दिने नियुक्तिमा हाम्रो समर्थन रहने कुरै भएन, हामीले यसको आलोचना र विरोध दुवै गर्यौँ । तत्पश्चात् सम्माननीय ज्यूलाई प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्श कुमार श्रेष्ठले नै घेराबन्दीमा पारी प्रतिशोध साँधेर हामी तीन जनाकै नियुक्ति खारेजी गरिएको हो भन्नेमा कुनै दुविधा रहेन । सम्पूर्ण टिम नै बदलिएको हो’ भन्ने भावमा नियुक्तिहरू खारेज गरिएको भए पनि केहीबाहेक अरुले काम नगरेको हाम्रो बुझाइ छ । हामीले आजसम्म सचिवालयमा नियुक्त भएका प्रमुख स्वकीय सचिव, प्रमुख सल्लाहकार, जनसम्पर्क सल्लाहकार, प्रेस सल्लाहकार र फोटोग्राफरबाहेक अरु कसैले कार्यालयमा काम गरेको देखेका थिएनौँ । हामीले उल्लिखित बाहेकका अन्य नियुक्त व्यक्तिहरूलाई न कहिल्यै बालुवाटारमा देख्यौँ न सिंहदरबारमा, हामी तीन जनाले भने यो बीचमा एकदिन पनि गयल नभइकन आफ्नो काम अहोरात्र खटिएर गरेका छौँ । तर, जब हामीले नातावादको विरोध गर्यौँ, तब मुख्य संदिग्धलाई नभइ हामीलाई बर्खास्त गर्नुले सम्माननीय प्रधानमन्त्री कुनै एक व्यक्ति वा व्यक्तिगत स्वार्थ समूहको चंगुलमा परेको हामीलाई आभास भएको छ । त्यसका साथसाथै हामीले नागरिक सरकार गठन भएर नियुक्ति लिएपश्चात् गरेको हाम्रो कामको समेत अवहेलना भएको महसुस भएको छ ।’
राजदूत फिर्ता प्रकरण
प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालय चल्ने आधार प्रधानमन्त्रीको निजी इच्छा हो । त्यहाँबाट केही विज्ञ हटाइए । यो कुनै अस्वाभाविक कुरा होइन । तर, जसमाथि नातागोता नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको आरोप लाग्यो उनीचाहिँ थमौतीमा परे । यो चाहिँ सामान्य नहोला । प्रधानमन्त्रीका काममा विचौलिया हावी भएका यस अघिका केही कामले पनि बताएका छन् । त्यसमध्ये आकर्षक देशमा रहेका राजदूत फिर्ता गरिएका घटना उदाहरण हुनुपर्छ ।
धेरैको बुझाइ छ, ती राजदूत फिर्ता गराएर ती ठाउँमा आफ्ना मान्छे पठाउन स्वार्थ समूहले खेले । सचिवालयमा रहेकाहरूका वक्तव्यले पनि यो कुरालाई केही हदसम्म पुष्टी गर्छ ।
चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व भएकोे सरकाले छानीछानी ११ जना राजदूत फिर्ता गर्नुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन । अदालतको फैसलाले पनि यही कुरा बताएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलेको संयुक्त इजलासले राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो । कार्तिक १६ को आदेशमा भनिएको छ –
‘११ जनालाई मात्र छनोट गरी पदमुक्त गरी फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्दा सो निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुने कुनै कारणसमेत निर्णयमा उल्लेख भएको नदेखिँदा प्रस्तुत निवेदनमा अन्तिम आदेश ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा हाललाई उक्त मन्त्रिपरिषदबाट मिति २०८२।६।३० मा भएको राजदूत फिर्ता गर्ने सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु, गर्न नलगाउनु, यथास्थितिमा राख्नु, राख्न लगाउनु भनी विपक्षीका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’
महान्यायाधिवक्ताको महाकाण्ड
प्रधानमन्त्री कार्कीले रोजेर नियुक्त गरेकी महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी छोटो समयमा नै मानवीय शरिरको तस्करीको अभियोगमा आफू, आफ्नी र सानीमाकी छोरीले गरेका किशोरीहरूको डिम्ब तस्करी अर्थात् भ्रूण तस्करी मुद्दामा क्लिनचिट दिएर चर्चामा आइन् । उनी यो पदमा नियुक्त भएर उनले गरेको यो पहिलो निर्णय थियो ।
प्रहरीले गएको असारमा महान्यायाधिवक्तको कार्यालयमा बुझाएको यस्तो तस्करीको प्रतिवेदनलाई असोज ३० मा मुद्दा नचल्ने बनाइएको हो । जब यो धेरै चर्चामा आयो त्यसपछि उनको कार्यालयले महान्यायाधिवक्ताले होइन, मातहतकाले यस्तो निर्णय गरेका हुन् भनेर वक्तव्य निकाले ।
यो आफैंमा अर्को शंकायुक्त काम थियो । महान्यायाधिवक्ता यो निकायको सर्वोच्च पद हो । बाँकी सबै उनका कर्मचारी हुन् । यो घटना सार्वजनिक भएपछि उनको कार्यालयले जारी गरेको वक्तव्य यस्तो छ –
‘सीआईबी १० (०८१/८२) समेतले डा स्वस्ती शर्मासमेत उपर बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को कसुर गरेको भनी २०८२/१/१५ को वारदात उल्लेख गरी २०८२ असार २९ मा सीआईबीमा जाहेरी परेको थियो, सो उपर अनुसन्धान भइ २०८२ भदौ १ मा अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस भएकोमा र मुद्दा नचाउने निर्णय गरी उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनमा पठाएको थियो । त्यहाँबाट पनि जिल्लाकै निर्णय सदर गरेको हो ।’
वक्तव्यले नै सीआईबी १० (०८१/८२) समेतले डा स्वस्ती शर्मा समेत उपर बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को कसूर गरेको रिपोर्ट दिएको भनेर स्वीकारको छ । त्यसबेला छ जना व्यक्ति पक्राउ पनि परेका थिए ।
पहिलो महिला महान्यायाधिवक्ता भनेर सविता भण्डारीको त्यसबेला व्यापक प्रशंसा भएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्कीको रोजाइ पनि प्रशंसित नै भएको हो । यिनै महान्यायाधिवक्तामाथि किशोरीहरूको भ्रूणको अवैध कारोबार गर्नेहरूलाई उन्मुक्ति दिएको घटना प्रकट हुँदा पनि प्रधानमन्त्री मौन रहिन् ।
विवरण अनुसार महान्यायाधिवक्ता भण्डारीकी छोरी डा. प्रत्यूषा बराल र डा स्वस्ति शर्माले सञ्चालन गरेको बबरमहलस्थित होप फर्टिलिटी क्लिनिक र महाराजगन्जको एन्जल फर्टिलिटी क्लिनिकका सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा चलाउन सीआईबीले सिफारिस गरेको थियो । उनीहरूमाथि १० हजारमा निमुखा किशोरीहरूको डिम्ब झिकेर क्रेतासँग २० लाखसम्म असुल गर्नेगरेको भन्ने प्रहरीको छानविनबाट पुष्टी भएको हो ।यहीे अवैध कारोबार गर्ने यी दुई आईभीएफ क्लिनिकका सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय भयो । यस्तो मुद्दाबाट उन्मुक्ती पाउनेमा महान्यायाधिवक्ता भण्डारीकै छोरीहरू रहेको देखिँदा त यो विषय झनै गम्भीर भएको हुनुपर्छ । त्यसबेला प्रहरीले यी व्यक्ति र संस्थामाथि मुद्दा चलाउन भनी प्रस्तुत गरेका मध्ये मुख्य आधार यस्ता थिए –
एक– २०८१ साल चैत्र महिनातिर जस्टिना प्रधानले इन्टाग्राममार्फत ओभरीबाट डिम्ब निकाल्ने बारे कुनै असर नहुने र अण्डाको अवस्था हेरेर १५ हजार रुपैयाँदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म पैसा पाइने भनेर प्रलोभनमा पारेको र होप फर्टिलिटीले प्रलोभनमा पारेर डिम्ब निकालेको । बालबालिकाको स्वास्थ्य अवस्था र व्यवहारमा परिवर्तन । सुधार केन्द्रमा समेत राख्नुपरेको । १८ वर्ष उमेर नपुगेका किशोरीहरूलाई आर्थिक प्रलोभन देखाएर डिम्ब निकालेको र त्यसको कारण अत्याधिक रक्तस्राव भएको ।
दुई– च्याटको विवरण भएको कागजमा अण्डा (डिम्ब) निकाल्नेबारे इन्ट्राग्राम, ह्वाट्सएपमा भएको कुराकानीले किशोरीहरूलाई प्रलोभनमा पारेको पुष्टि हुन्छ ।
तीन– दुवै किशोरीहरूको नाम र उमेर ढाँटेर गलत नाम र उमेर २० र २२ वर्ष उल्लेख गरेको रेकर्ड भेटिएको ।
चार– पीडितहरूको अण्डा (डिम्ब) निकालेबापत पीडितहरूले पाउने रकम बिचौलिया टीना थापा भन्ने जस्टिना प्रधानले पाउने गरी होपले रकम जम्मा गरिदिएको ।
पाँच– सीसीटीभी फुटेजमा असार २० गते ९ः१५ को समयमा बालिका अपरेसन थिएटर कक्षमा गइरहेको देखिन्छ, त्यही समयमा डिम्ब निकालिएको थियो । उनै बालिकाको अण्डा(डिम्ब) पिकअप गर्दाको मिति वैशाख २९ गतेको सीसीटीभी फुटेज होप फर्टिलिटिबाट डिलिट गरिसकेको ।
