पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले २०४१ सालतिर चिनाएको दरबारमा हावी भूमिगत गिरोहजस्तै पछिल्लो समय त्योभन्दा झन् शक्तिशाली प्रकारको गिरोह खडा भएर रजगज चलाउन थालेको देखिँदैछ । खासगरी जेन–जी अर्थात् भदौ प्रदर्शनको लाभ लिने सन्दर्भमा त यस्तो गिरोहले संस्थागत रूप लिन थालेका संकेत प्रकट भइरहेका छन् ।
यस्तो गिरोहका लागि सबैभन्दा सजिलो पात्र भएकी छन् प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की । यो कुरा उनको सचिवालकै विज्ञ कर्मचारीले जारी गरेको वक्तव्यले बताउँछ । प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयमा भ्रष्टाचार देखिन थालेको भन्दै विरोध गर्ने कर्मचारीको एउटा समूह नै हटाइएको थियो । हटाइएका मध्येका एउटा विज्ञ समूले संयुक्त वक्तव्य नै निकालेर प्रधानमन्त्रीको सचवालयमा स्वार्थसमूह हावी भएको भन्दै आम तहमा यस्तो जानाकारी गराएका छन् । त्यसको एउटा अंश –
‘भदौ २३ को जेन–जी आन्दोलन सबैखाले भ्रष्टाचारका विरुद्ध थियो । जेन–जी आन्दोलनको अग्रमोर्चामा रहेर हामीले पनि नैतिक भ्रष्टाचार, नातावाद र कृपावादविरुद्ध नारा लगाएका थियौँ । यस कारण जेन–जी आन्दोलनपछि गठन भएको यो संक्रमणकालीन सरकार सञ्चालनको क्रममा, आन्दोलनको मर्मविपरीत नातावाद र कृपावादलाई प्रश्रय दिने नियुक्तिमा हाम्रो समर्थन रहने कुरै भएन, हामीले यसको आलोचना र विरोध दुवै ग¥यौँ । तत्पश्चात् सम्माननीयज्यूलाई प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठले नै घेराबन्दीमा पारी प्रतिशोध साँधेर हामी तीन जनाकै नियुक्ति खारेजी गरिएको हो भन्नेमा कुनै द्विविधा रहेन ।
हामीले आजसम्म सचिवालयमा नियुक्त भएका प्रमुख स्वकीय सचिव, प्रमुख सल्लाहकार, जनसम्पर्क सल्लाहकार, प्रेस सल्लाहकार र फोटोग्राफरबाहेक अरू कसैले कार्यालयमा काम गरेको देखेका थिएनौँ । हामीले उल्लिखितबाहेकका अन्य नियुक्त व्यक्तिहरूलाई न कहिल्यै बालुवाटारमा देख्यौँ न सिंहदरबारमा ।
हामी तीन जनाले भने यो बीचमा एक दिन पनि गयल नभईकन आफ्नो काम अहोरात्र खटिएर गरेका छौँ । तर जब हामीले नातावादको विरोध गर्यौँ, तब मुख्य संदिग्धलाई नभई हामीलाई बर्खास्त गर्नुले सम्माननीय प्रधानमन्त्री कुनै एक व्यक्ति वा व्यक्तिगत स्वार्थ समूहको चंगुलमा परेको हामीलाई आभास भएको छ । त्यसका साथसाथै हामीले नागरिक सरकार गठन भएर नियुक्ति लिएपछि गरेको हाम्रो कामको समेत अवमूल्यन र अवहेलना भएको महसुस भएको छ, ।’
प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयका सदस्यहरूका यो अनुभवले प्रधानमन्त्री आफैँ पनि कुनै भूमिगत गिरोहबाट सञ्चालित छन् भन्ने देखाउँछ । प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयका सदस्यहरूले जत्तिको प्रधानमन्त्रीका कामबारे बढी जानकारी राख्ने अरु कमै होलान् ।
प्रधानमन्त्रीका करिब दुई महिनाको यो छोटो समयका कतिपय कामले पनि अहिलेको राज्य सञ्चालनमा अदृश्य शक्ति अर्थात् भूमिगत गिरोहकै खटनपटन देखिन्छ । त्यसका निकै उदाहरण कायम भएका छन् ।
पहिलो, कुनै सन्दर्भ नै नरहेको अवस्थामा ११ जनाराजदूतलाई फिर्ता बोलाउने काम हुनुपर्दछ । त्यो लटमा नियुक्त भएका सबै राजदूतलाई फिर्ता गरिएको भएचाहिँ अघिल्लो सरकारले गरेको काम अस्वीकृत भएको भनेर मान्न सकिन्थ्यो होला । तर त्यसो पनि भएन । त्यसबेला राजनीतिक रूपमा नियुक्त भएका मध्येचाहिँ कसैलाई पनि चलाइएन । १७ जना नियुक्त भएकामा ११ जनालाई मात्र फिर्ता बोलाइयो । विश्लेषकहरूले यस्तो काम गिरोहको प्रभावबाट सम्पन्न गराइएको हो । सर्वोच्च अदालतले यसो नगर्नु भन्दाभन्दै पनि रोकिएन । गिरोहले यी ठाउँमा आफ्ना मान्छे पठाउन यस्तो चाल चलेका हुनुपर्ने अनुमान छ ।
दोस्रो, प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेका मन्त्रीहरू स्वयम् प्रधानमन्त्रीको छनौटबाहिरका व्यक्ति रहेका भन्ने नियुक्ति प्रक्रियादेखि शपथ खुवाउँदाका क्रममा समेत देखियो । ती मन्त्रीलाई शपथ खुवाउने बेलामा मात्र आफ्ना मन्त्रीका बारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी भयो र ती केही मन्त्रीको शपथ रोक्न राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई प्रधानमन्त्रीले पत्र नै लेख्न प¥यो । यसअघि सामान्यतया यस्तो भएको पाइँदैन ।
तेस्रो, अरु त अरु उनले आफनो मन्त्रिपरिषद् पनि कसैबाट सञ्चालित भएको आरोप खेप्नुपरेको देखियो । यी पंक्ति लेखिँदाको समयसम्म उनको मन्त्रिपरिषद् १० सदस्यीय छ । उनले प्रस्ताव गरेअनुसार हुन पाएको थियो भने यो मन्त्रिपरिषद् १३ सदस्यीय हुनेथियो ।
उनी आफैँले हस्ताक्षर गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष नियुक्ति र शपथका लागि पठाइएका मध्ये दुई पटक गरेर तीन जना व्यक्तिको नाम हट्यो । प्रधानमन्त्रीबाट सिफारिस भएर राष्ट्रपतिको कार्यालयमा नाम पुगेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीले नै शपथ रोकेको यो घटना सम्भवतः पहिलो पटक हुनुपर्छ । प्रधानमत्री आफैँले कसैलाई आफ्नो निवासमा बोलाएर फलानो मन्त्रालयको काममा तपाईँ विज्ञ हुनुहुन्छ, त्यो मन्त्रालय चलाइदिनोस् भनेको व्यक्तिलाई त्यही मन्त्रालय दिन प्रधानमन्त्रीले सकिनन् । मन्त्रीका लागि शपथ लिन गएका व्यक्तिले मन्त्रालय फरक पारिएपछि शपथ नलिएको बारे वक्तव्य निकाल्दै भनेका छन्–
‘म आफैँले मलाई मन्त्री बनाऊ भनेर हारगुहार गरेको होइन । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले बोलाएपछि करिब एक महिनाअगाडि गएर भेटेको हो । मलाई मिति २०८२–०७–०८ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको निवास बालुवाटारमा बोलाएपछि गृहमन्त्री तथा ऊर्जामन्त्री समेतको उपस्थितिमा मैले आफ्नो अनुभव तथा योजना बताएको र उहाँले मसँग संवाद गरेपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मा दिन तपाईँसक्षम व्यक्ति रहेकोले भोलि शपथको तयारी गर्नुस् भन्नुभएको थियो । त्यही क्रममा पत्रपत्रिकामार्फत सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिरहेको अवस्थामा आफू भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीको रूपमा नियुक्त हुन लागेको जानकारी भयो । केही समयपछि गृहमन्त्रीज्यूले आफूलाई फोन गरेको र उहाँले तपाईँविरुद्ध ठूलै शक्ति लागेको र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेट्न सुझाव दिएको र सोपश्चात् प्रधानमन्त्री सचिवालयमा फोन गरेको र सोपछि सम्माननीयज्यूलाई भेटी आफूलाई जानकारी नै नदिई के आधारमा मन्त्रालय हेरफेर गर्नुभएको र आफू मन्त्री बन्नको लागि नआएको तर आफ्नो विज्ञताले योगदान दिन र यो संकटमा देशको लागि लामो समय संघर्ष गरेको नागरिकको हिसाबले सेवा गर्न आएको हो भनी बताएको थिएँ । सोपछि उहाँले मैले अरुलाई वचन दिइसकेको जानकारी गराउनुभयो र मैले हिजो बेलुका मलाई दिनुभएको वचनचैँ के भनी प्रश्न गर्दा उहाँले कुनै जवाफ नदिई अर्कोतिर हेर्नुभयो ।
हाल बनेको सरकार विषय विज्ञताको आधारमा बन्नुपर्ने सर्वसाधारणको माग रहेको र मेरो धारणा पनि त्यही भएकोले म मन्त्री बन्नको लागि मन्त्री बन्न अनिच्छुक रहेको पुनः प्रस्ट पारेको थिएँ ।
यो प्रकरणमा यी प्रस्तावित मन्त्री विरुद्ध गृहमन्त्रीले ‘तपाईँविरुद्ध ठूलै शक्ति लागेको’ भनेर दिएको जानकारी अनुसराको त्यो ‘ठूलै शक्ति’ को र कहाँबाट सञ्चालित हो भन्ने खोज्नुपर्ला ।
नयाँ दलका डमी नेता
माथिको विवरण प्रधानमन्त्रीसँग जोडिएका मध्येका केही नमूना हुन । यता जेन–जीपछि खुलेका आफूलाई धेरै लोकप्रिय मान्ने नयाँ दलका नेताहरू पनि भूमिगत गिरोह भएर चल्न तयार भएका देखिएको छ ।
लोकतन्त्र पारदर्शी राज्य प्रणाली हो । तर, जेन–जी आन्दोलनपछि गठन भएका केही राजनीतिक दलहरूको मूल नेतृत्व नै पारदर्शी छैन । पार्टीको वास्तविक नेतृत्व अरु कसैको छ, पार्टी दर्ता भने अर्कैको नाममा गरिएको छ ।
खासगरी जेन–जी आन्दोलनपछि खुलेका नयाँदलका नेताहरू आफू प्रकट हुन खोजेनन् । कानुनतः अध्यक्ष वा पार्टीको मूल नेता अर्कै छ, भित्रबाट अरु कोहीले पार्टी चलाइरहेको छ भन्ने सन्देश भने दिइरहेका छन् ।
त्यही मेसोमा परेका छन् पुराना नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई । उनी अहिले मिलेको पार्टीका हर्ताकर्ता नै हुन् तर देखाइएका चाहिँ अरु नै व्यक्ति छन् । अर्थात् पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले पनि भूमिगत रहेर रजगज गर्न खोजे । उनको पार्टीको नाम प्रगतिशील–लोकतान्त्रिक पार्टी बनाइएको छ ।
अहिलेको अन्तरिम सरकारमा तीनवटा महत्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हालिरहेका ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ पनि भूमिगत रहेर नै शासन चलाउन उद्यत देखिए । उनी पर्दा पछाडि उज्यालो नेपाल पार्टी चलाइरहेका छन् । तर निर्वाचन आयोगमा भने यो पार्टीका अध्यक्ष भने अनुपकुमार उपाध्यायको नाम छ । उपाध्याय ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङका त्यस्तै भूमिगत सल्लाहकार नै हुन । संयोग नै भनौँ कुलमान भूमिगत रहेर पार्टी चलाउँछन् भने उपाध्याय भूमिगत रहेर सरकार ।
घिसिङ आफू त अघि सरेनन् नै अर्को कुनै चिनिएको राजनीतिक व्यक्तित्वलाई अध्यक्ष बनाउन खोजेनन् । यो भनेको भूमिगत रहेर नै रजगज गर्ने उच्च लोभ हुनुपर्छ ।
बुद्ध एअरका प्रबन्ध निर्देशक वीरेन्द्रबहादुर बस्नेत अर्का त्यस्ता पात्र हुन् जो नयाँ पार्टी त खोले तर आफूचाहिँ भूमिगत नै बस्न रुचाए । उनले गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी खोले तर पार्टीको औपचारिक अध्यक्ष भने दिनेश प्रसाईंँ छन् । प्रसाईँ केही पहिले विवेकशील–साझा पार्टीमा थिए । प्रसाईँको कुनै खास प्रकारको राजनीतिक परिचय छैन ।
रेशम चौधरी संरक्षक भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपालका अध्यक्ष २५ वर्षीय युवा कबिर सोब छन् । चौधरी भने आफैँ अध्यक्ष बन्न नमिल्ने भएपछि डमी भएका हुन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।
राजतन्त्रवादी आनदोलनका अभियन्ता दुर्गा प्रसाईँले पनि डमी नेतृत्व अघि सारेर पार्टी दर्ता गराएका छन् । प्रसाईँ पृष्ठभूमिमा रहेका नागरिक बचाऊ दल, नेपालका अध्यक्ष हुन् माधवप्रसाद खतिवडा । खतिवडा यसअघि प्रसाईँको अभियानका प्रवक्ता थिए ।
आफूभन्दा सानो कद भएका व्यक्तिको नाममा रहेको दलबाट गर्ने काम भने आफैँले हो । त्यसमा जस पाउँदा आफू र अपजसको भारीचाहिँ त्यस्ता डमी पदाधिकारीले बोक्नु पर्छ ।
पञ्चायत कालमा जन्मिएको भूमिगत गिरोहले राज्यमा रजगज गथ्र्यो तर त्यसबाट आउने अपजसको भार भने देखिने गरी काम गरिहेकाहरूले व्यहोर्नु पर्थ्यो । त्यसका धेरै दृष्टान्त तत्कालीन प्रधानमन्त्री थापाले दिएका थिए ।
