सयको नोटमा लिपुलेक, लिपियाधुरा, कालापानी (चुच्चे नक्शा)को नक्शा छापेर सुशीला कार्कीको नेतृत्व सरकारले भारतलाई चिढाउने नयाँ फण्डा सिर्जना गरेको भए पनि त्यसले केटाकेटीको गुलेली खेल भन्दा कुनै अर्थ राख्दैन । विगतमा खड्ग ओलीको जनघाती सरकारले पनि प्राइमरी स्कुलका पाठ्यक्रममा ‘चुच्चे नक्शा’ छापेर ती पुस्तकलाई गोदाम गरेर कुहाउने काम गरेको थियो । जसबाट नेपाली जनताको रगत पसिनाबाट आर्जित राष्ट्रिय ढुकुटीको करोडौं धनराशी खेरगएको थियो । त्यस्तै सयको नोटमा चुच्चे नक्शा छाप्दा त्यस्तो नोक्शानी त बेहोर्नु पर्दैन । चीनमा छापिएको भनेर भारतलाई तर्साउन मोदी विरोधी मिडिया र सोनीया कांग्रेसलाई गोयवल्स शैलीको हल्ला मच्चाउन र काखी बजार्न अलिकति काम गरे पनि त्यसले झरी परेको बेला बलेसीमा उठेको पानीको फोका भन्दा अर्को कुनै मूल्य राख्दैन । किनभने, त्यो भूमि ‘चुच्चे नक्शा’ गिरिजाको टनकपुर हुँदै शेरबहादुरको ‘महाकाली सन्धी’बाट भारतको नक्शाभित्र पुगेको हो र त्यसको परिणाम गत भाद्र २४ गते जनआक्रोशको शिकार (घर जल्यो, नोट जल्यो, नराम्रोसँग पिटाइ खाए । यस्तैलाई भन्छन् पापको श्राप, जिउँदै नर्क) भएर देउवाले सजाय पाइसकेका छन् । सन् ५० को नेपाल भारत असमान सन्धिदेखि कोशी, गण्डकी, महाकाली सन्धिमा पुनर्मूल्यांकन भएर नयाँ आउने ‘पृथ्वीपथ’को सरकार र भारत सरकारका बीच नयाँ सन्धि नहुँदासम्म यस्ता चुच्चे नक्शा पाठ्यक्रम पुस्तकमा या सयका नोटमा छाप्ने हर्कत केटाकेटीको भाँडाकुटी खेल भन्दा एक रौं भर पनि कुनै अर्थ र औचित्य राख्दैन । गिरिजा लिगेसीको देउवा कांग्रेसका एआई उत्तराधिकारहरु शेखर कोइरालादेखि गगन थापासम्मका गिरोह र ग्याङहरुले जनता झुक्याएर देश लुट्ने आफ्नो राजनीतिलाई एउटा हतियार बनाउन खोजे पनि कविलाई चेतना र दास मानसिकताबाट माथि उठेको जेन–जी, जेन अल्फा जागरणले पुरै धुलो चटाइदिने पंक्तिकारलाई पूर्ण विश्वास छ । गोरु र गधाको नयाँ पुस्ता पनि गोरु र गधा नै हुने हो भने जस्तै गिरिजा र देउवाको नयाँ पुस्ता पनि गिरिजा र देउवा जस्तै नै हुने हो । मन्त्रीहुँदा पानी ट्याङ्कीमा सात करोड लुकाएका प्रहरी छापाबाट प्रमाणित भएका ईश्वर पोखरेल खड्ग ओलीका विकल्प भए जस्तै । ‘महाकाली सन्धी’ र ‘एमसीसी पास’मा हस्ताक्षर गर्नेहरु प्रति आम मतदाता (कविलाई चेतना र दास मानसिकताबाट माथि उठेका) र संसारभरि छरिएर रहेका नेपालीहरुले छि छि र दुर दुर गर्नु स्वाभाविक हो । त्यसैकारण भाद्र २३/२४ लाई मैले आँधी मात्रै हो सुनामी आउन त अझै बाँकी छ भनेको हुँ ।
हाल मुलुकमा नेपाललाई सिक्किम पुर्याउने ध्येयले लादिएको ०७२ को संविधान जोगाउन नुनको सोझो गरिरहेका डलर किसान भारुखेतीका एकथरी प्राडा, नागरिक समाजका अगुवा, पत्रकारजगत ठूलो ठूलो स्वरले राजसंस्था राख्ने नराख्ने प्रश्नमा जनमत संग्रहको हल्ला मच्चाइरहेका छन् । यो हल्ला ‘कसरी नेपाललाई सिक्किम पुर्याउने बाटो हो ?’ भन्ने सन्दर्भमा आउनु अघि भारतमा सिक्किम विलय हुँदा वखतको नेपाल सन्दर्भ यहाँ जोड्न चाहन्छु । यस सन्दर्भमा आधिकारिक साक्षीका रुपमा राजा वीरेन्द्र र जननायक वीपीको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ ।
पाकिस्तानबाट बंगलादेश टुक्र्याए पछि भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीमा स्टालीयन शैलीको उन्माद (सर्वसत्तावाद) हावी भयो । त्यही उन्मादमा उनले एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्र सिक्किमलाई भारतमा विलय गराउने (गाभ्ने) निर्णय लिइन् । त्यसका लागि भारतीय सेनाको गुप्तचर संस्था ‘रअ’का संस्थापक प्रमुख वनारसी पण्डा रामेश्वरनाथ काओलाई जिम्मा दिइन् । यसमा राजा वीरेन्द्र र वीपी साक्षीको सन्दर्भ के हो भने प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले ‘रअ’ प्रमुख काओलाई दिएको लिखित आदेशमा ‘सिक्किम विलयको लगत्तै पछि नेपालको तरार्ई भाग भारतमा गाभ्नु’ भन्ने पनि उल्लेख थियो । यो उल्लेख सीआईएमार्फत राजा र वीपीलाई सूचना भयो । त्यही सूचनाको जगमा राजा वीरेन्द्रको ‘शान्तीक्षेत्र प्रस्ताव’ र वीपीको ‘मेलमिलाप नीति’ आएको थियो । यस तथ्यलाई उजगार गर्ने हिसाबले मैले एक पटक होइन सयकडौं पटक ‘राजा वीरेन्द्रको शान्तीक्षेत्र प्रस्ताव’ र वीपीको ‘मेलमिलाप नीति’ ‘एक सिक्काका दुई पाटा’ हुन् भनेर लेखिरहें बोलीरहें । ‘राजाको गर्दन माथि मेरो गर्दन’ भन्ने वीपीको कथन र तुलसी गिरिहरुले वीपीलाई हिरासतमै सिध्याउने षडयन्त्र थाहा पाएर राजा वीरेन्द्रले हतार हतार वीपीलाई अमेरिका पुर्याएर बचाएका माथि उल्लिखित ‘एक सिक्काका दुई पटा’कै उल्लेखनीय अध्याय थियो । वीपीलाई हिरासतमै सिध्याउन खोजेको अपराध राजा वीरेन्द्र समक्ष खुलासा भएर आँखा जुधाउन सक्ने स्थिति नभएकै कारण तुलसी गिरि विरेन्द्र बाचुन्जेल नेपालबाट पलायन भएर क्रिस्चियन धर्म अपनाएर विदेशमै बसेका थिए । पछि राजा वीरेन्द्रले तुलसी गिरिको नेपालबाट पलायनको यो तथ्य अनदेखा गरेर सत्तामा ल्याउँदा के हविगत भयो ? सबै जगजाहेर नै छ । तर उटपटाङ उटपट्याङ प्रायोजित भाष्य व्याख्या गरेर ‘नेपाली कांग्रेसको इतिहास’ नामक मोटा मोटा पुस्तक लेख्ने प्राडाहरु कसैले पनि यस तथ्यलाई कतै पाठ्यक्रम बनाएको पाइँदैन । बरु वीपीले नै ‘आत्मवृतान्त’मा इन्दिरा गान्धीले जगजीवन रामलाई पठाएर लेन्डप दोर्जे हुने भए आजीवन प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेकी खुलासा गरिदिनुभएको छ ।
यहाँ म राजा वीरेन्द्रको ‘शान्तीक्षेत्र प्रस्ताव’ र वीपीको ‘मेलमिलाप’ नीतिको कारण सिक्किम विलयको लगत्तै पछि नेपालको तराई भाग भारतमा गाभीनबाट जोगिएको दावी गर्दिन । इन्दिराको उन्माद इमरजेन्सीबाट धुलीसात हुँदा नियतले नभएर नियतिले त्यतिखेर तराई भाग जोगिएको हो । तर यति कुरा चाहिँ किटेर के भन्न सकिन्छ भने ०७२ को संविधानमा आएको ‘एक मधेश एक प्रदेश’ को संघीयता र पछिल्लो सिके राउतको मधेश प्रदेश स्वायत्तत्ताको अभिष्ठ त्यहि इन्दिराको काओलाई आदेशको निरन्तरता हो ।
अब आउँछु प्रस्तुत आलेखको प्रतिपाद्य विषय ‘सिक्किम पुग्ने बाटो जनमत संग्रह’मा । त्यसअघि अलिकति नेपालमा सम्पन्न (वि.सं. २०३७) ‘जनमत संग्रह’को तथ्य र परिणाम बारे चर्चा आवश्यक हुन्छ ।
एकजना प्राडा हुनुहुन्छ उद्धब सिग्देल । अलिकति माक्र्सवादी विचारधारातर्फ टिल्ट । त्यही विचारधारातर्फ झुकाव रहेर उहाँले ‘पृथ्वीपथ’ को भाष्य र व्याख्या अघिसार्ने गर्नुभएको छ । ०७२ को संविधानलाई चिहानमा सिमेन्टेड गरेर त्यसमाथि राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको सालिक खडा गरेर दिव्योपदेशको बाटो जतिसक्दो चाँडो हिड्न सकिएन भने भूटानको अवस्थामा पुर्याइएको नेपाललाई सिक्किम पुर्याइने छ । मेरो पनि यस्तै धारणा हो । यद्यपि चीन फ्याक्टरले अहिलेसम्म सिक्किम पुग्नबाट जोगिएको भए पनि जुन ढङ्गले नेपाललाई यतिखेर गिजोलीरहिएको छ, यसको स्वरुप र चरित्र झन् झन् पीडादायी र दुर्भाग्यपूर्ण भइरहने पक्का छ । जनता लुटेर देश बेच्ने आजको दलीय राजनीति झन् झन् विकृतपूर्ण हुँदै जाने निश्चित छ । लगभग प्राडा सिग्देलजीका निष्कर्ष ठहर यस्तै यस्तै पाएर उहाँका विचारधारामा ऐकबद्धता जनाउने धेयले विगत जनमत संग्रह विषयमा उहाँमा देखिएको सूचनाको अल्पज्ञान र परिणाम बारेका केही भ्रम चिर्ने उदेश्यले उहाँको नामबाट प्रस्तुत आलेख पाठ्यक्रममा ल्याउन अग्रसर भएको हुँ ।
गत भदौ २३/२४ गतेको जेन–जी विद्रोह र जनआक्रोश प्रदर्शनले उठाएको नवजागरणबाट आशावादी भएर प्राडाल सिग्देलले सामाजिक संजाल (युट्युब)मार्फत एक नवजागरण विकास र प्रवर्द्धन पाठ्यक्रम उत्पादनमा सक्रिय हुनुभएको छ । यी पंक्ति लेखिरहेका बखतसम्म २०औं प्रवचनमालाको ज्ञानवर्द्धक पाठ्यक्रम अभिलेख भइसकेका छन् । ती प्रवचनमाला मध्ये एउटा अंकमा उहाँले ०३७ सालको नेपालको जनमत संग्रहको प्रशङ्ग ल्याउनुभएको छ । जुन प्रशङ्गमा गोरखापत्र र आरएनएसीको भवनमा आगलागी भएर त्यो आगो नारायणहिटी दरवारसम्म पुग्ने देखिएपछि कुनै दुतावासले वीपी समक्ष राष्ट्रपतिको प्रस्ताव राखेको । त्यस्तो प्रस्ताव आफूसमक्ष आएपछि १२ बजे राती दरवार पुगेर वीपीले ‘मलाई प्रस्ताव राख्नेले अरुलाई पनि प्रस्ताव राख्न सक्छन्’ भनेर राजा वीरेन्द्रलाई सुनाएको र त्यसपछि नै जनमत संग्रहको घोषणा भएको सिग्देलजीको प्रवचन छ । यसमा वीपीको सल्लाहमा जनमत संग्रहको घोषणा भएको सिग्देलजीको कथनको अर्थ लाग्छ । तथ्यमा यो अर्थ गलत भन्ने स्वयं वीपीको भनाइले पुष्टि हुन्छ । वीपीले प्रष्टरुपमा आफूले जनमत संग्रहको सल्लाह नदिएको भन्नुभएको छ । वीपीको भनाइमा राजालाई गुमराहमा राखेर जनमत संग्रहको घोषणा आएको थियो । कुन दुतावास भन्नेमा प्राडा सिग्देललाई सूचना नभएकोमा त्यो दुतावास रसियन थियो । आज राष्ट्रपति बनाउनेले भोलि हटाउन पनि सक्ने देखेर वीपी राजासमक्ष पुग्नुभएको थियो । रसियन दुतावासको सक्रियता भन्नाले त्यो जनमत संग्रहको घोषणा भारतको दवावबाट आएको भन्ने आज छर्लङ्ग हुन कुनै गाह्रो छैन । त्यस जनमत संग्रहमा सूर्यबहादुर थापा (इन्दिरा गान्धीको कारिन्दा)मार्फत ४० लाख भारतीयले नेपाली नागरिकता पाएका र त्यसैको बलमा दलीय प्रणाली लादिएको आजको परिणामसम्म आइपुग्दा त प्राइमरी तहसम्म पाठ्यक्रम पुगिसकेको छ । भारतीयलाई अनियनत्रित जंगल फडानीको लाइसेन्स दिएर नेपाललाई उत्पादन क्षमता च्यूत तुल्याउने षडयन्त्र त्यही जनमत संग्रहबाट भएको थियो र दलीय व्यवस्था (गिरिजा) आइसकेपछि चीनको सहयोगबाट राजा महेन्द्रले खडा गरेका सारा उद्योग कारखाना मासिएको सबै तथ्य छर्लङ्गै छ । पछिल्लो चरण ४० लाख भारतीयलाई नेपाली नागरिकता दिने सर्तमा किर्ते हस्ताक्षरको मुद्दा खेपिरहेका रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति भएका, प्रचण्ड र पौडेलको साँठगाँठबाट सबै छर्लङ्गै छ ।
यसरी पहिलो जनमत संग्रहको परिणाम ८० लाख बलिया पाखुरी नेपाली विदेशमा कामदार हुन विवस र थापा र पौडेलको राष्ट्रघातका कारण ८० लाख भारतीय नेपाली नागरिक भनेपछि यस्तोमा हुने ‘जनमत संग्रह’ र ‘प्रत्यक्ष निर्वाचन’बाट कस्तो परिणाम आउँला ? छर्लङ्ग छैन र । यसै तथ्यका जगमा मैले किटान ठोकुवाका साथ ‘सिक्किम पुग्ने बाटो जनमत संग्रह’ भनेको हुँ । व्यवस्थाको नाममा भएको पहिलो जनमत संग्रहले सदाकालका लागि व्यवस्था गएको थियो भने अब हुने हल्ला मच्चाइएको राजसंस्थाको नामको जनमत संग्रहले सदाकालका लागि राजसंस्था जाने पक्का छ । यो न भुलौं की, भारतमा सिक्किम विलय पनि प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाकै नाममा भएको थियो । अस्तु ।
