काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै राजनीतिक दलहरूलाई २० बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । आयोगले आगामी फागुन २१ गते निर्धारित प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन र पुस ११ गते तोकेको राष्ट्रियसभा निर्वाचनलाई लक्षित गरी निर्देशन जारी गरेको हो ।
दुबै निर्वाचनको सफल व्यवस्थापनका लागि राजनीतिक दलहरूको पूर्ण सहयोग आवश्यक भएको आयोगले उल्लेख गरेको छ । आयोगका सहायक प्रवक्ता प्रकाश न्यौपानेका अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३को दफा ५७अनुसार दर्ता भएका दललाई समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सुशासन मजबुत बनाउन निर्देशन दिइएको छ । आयोगले प्रत्येक दलले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिँदा महिला उम्मेदवारको संख्या कम्तीमा एक–तिहाइ कायम गर्नुपर्ने र समग्र उम्मेदवार मनोनयन प्रक्रियामा लैङ्गिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने जनाएको छ । साथै, दिगो विकास लक्ष्यअनुसार २०३० सम्म संसद्मा ४० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व पुर्याउने प्रतिबद्धता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न दलहरूले उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
निर्वाचनसम्बन्धी गतिविधि सञ्चालन गर्दा राजनीतिक दलहरूले संविधानप्रति निष्ठावान् रही जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, क्षेत्रमा विविधता भएको नेपाली समाजको सम्मान गर्नुपर्ने र आपसी सम्बन्धमा खलल पुग्ने कुनै कार्य गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ । मतदानस्थल, मतदान केन्द्र र मतगणनास्थललाई लैङ्गिक तथा अपाङ्गमैत्री बनाउन दलहरूले सहयोग गर्नुपर्ने आयोगले उल्लेख गरेको छ । घोषणापत्र तथा सम्बन्धित कागजातमा लैङ्गिक तथा समावेशी विषयवस्तुको उचित समावेश हुनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । महिला, दलित तथा अल्पसंख्यकका लागि आरक्षित पदबाहेक अन्य पदमा पनि एक–तिहाइ महिलाको सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी उम्मेदवार मनोनयन गर्नुपर्ने र दलका प्रशिक्षण तथा कार्यक्रमहरूमा लक्षित समूहको सहभागिता अनिवार्य बनाउन पनि आयोगको आग्रह छ ।
निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू वा समावेशी समूहका व्यक्तिहरूलाई धम्की, गाली, लाञ्छना वा चरित्र हत्या गर्ने गतिविधि पूर्णतः निषेध गरिएको छ । ज्येष्ठ नागरिक, महिला, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको इज्जत तथा आत्मसम्मानमा आँच पुग्ने प्रकारका प्रचार सामाग्री प्रयोग गर्न नपाइने निर्देशन गरेको छ । सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग हुने भाषामा पनि महिला वा समावेशी समूहका व्यक्तिहरूको भावनामा हानी पुग्ने, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना नफैलिने सुनिश्चितता गर्न दलहरूलाई भनिएको छ । साथै, मतदातालाई निर्वाचनको महत्व, मतदान प्रक्रिया र लैङ्गिक–समावेशी विषयमा जानकारी गराउने गरी प्रचार व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ ।
दलका पदाधिकारी, सदस्य र कार्यकर्ताका लागि आचारसंहिता तयार गरी लागू गर्नुपर्ने र उल्लंघन गर्नेहरूलाई विधानअनुसार कारबाही गर्न दल स्वयं जिम्मेवार रहने निर्देशनमा उल्लेख छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको बन्दसूची समयमै बुझाइ दलले सो सूची सार्वजनिक गर्नुपर्ने, साथै हिंसा, घृणा, जातीय वा साम्प्रदायिक द्वेष फैलाउने गतिविधि नगर्नु–नगराउनु पर्ने आयोगले स्पष्ट पारेको छ । सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति नोक्सान पुर्याउने कार्य पनि निषेध गरिएको छ । राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र तयार गरी आयोगमा बुझाउनुका साथै त्यसकै आधारमा प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने र बालबालिकालाई कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा प्रयोग नगर्नु पर्ने निर्देशन छ । एक दलले अर्को दलको गतिविधिमा अवरोध पुर्याउने, थुनछेक गर्ने वा निषेध गर्ने जस्ता अलोकतान्त्रिक कार्य कडाइका साथ रोकिएको आयोगले जनाएको छ ।
