काठमाडौं । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले देशभरका मालपोत कार्यालयहरूले लेखापरीक्षणका नाममा रियल इस्टेट व्यवसायीहरूलाई दुःख दिएको आरोप लगाएको छ ।
कार्यालयहरूले लेखापरीक्षणका आधारमा एउटै ठूला कित्ताबाट कित्ताकाट भएका जग्गाहरूको मूल्य एकै हुनुपर्ने व्याख्या गर्दै व्यवसायीहरूलाई मनोमानी ढंगले ठूलो मात्रामा बेरुजु उठाउनुका साथै रकम नबुझाए जग्गा रोक्का राख्ने चेतावनी सहितको पत्राचार गरिएको महासंघले जनाएको छ । यस घटनाले समग्र रियल इस्टेट कारोबारमा अनावश्यक अस्थिरता सिर्जना गरेको महासंघको भनाइ छ । महासंघका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद घिमिरेले प्लानिङ पर्मिट लिएर विकास गरिएका घर–घडेरीमा मोहडा, अवस्थिति, भू–आकृति, पहुँच र पूर्वाधारका कारण मूल्य फरक–फरक हुने प्रचलित कानूनी मान्यतालाई बेवास्ता गर्दै मालपोत कार्यालयहरूले एउटै ठूला कित्ताबाट विभाजन भएका सबै जग्गाको मूल्य एकै हुनुपर्ने व्याख्या गरिरहेको बताए । ‘प्रचलित कानुनअनुसार विकसित जग्गाहरूको मूल्य मोहडा, आकृति, अवस्थिति, आवागमन सुविधा, भू–आकृति र पूर्वाधार पहुँचअनुसार फरक फरक हुनु स्वाभाविक हुँदाहुँदै यसलाई लेखापरीक्षणमा उपेक्षा गर्नु कानुनी व्याख्याको असंगत प्रयोग हो, जसले हजारौँ व्यवसायी मात्र होइन घर जग्गाका लाखौँ उपभोक्तालाई समेत मारमा पार्ने सम्भावना देखिन्छ’, अध्यक्ष घिमिरेले भने ।
महासंघका अनुसार रियल इस्टेट कम्पनीले विकास गरेका परियोजनाबाट सरकार सामान्य व्यक्तिगत कारोबारभन्दा ४–५ गुणा बढी मूल्यमा बिक्री–व्यवहार हुने भएकाले पुँजीगत लाभकर र रजिस्ट्रेसन दस्तुरमार्फत उल्लेख्य राजस्व उठाइरहेको छ । यस्तो योगदान भइरहँदा सरकारी निकायकै मनपरी व्याख्याले बजार अस्थिर बन्न गएको महासंघको दाबी छ । महासंघले सरकारले मनोमानी रुपमा उठाएको बेरुजु रकमको कार्यान्वयन तुरुन्त स्थगन गर्दै लेखापरीक्षण प्रक्रियाको समान मापदण्डसहित पुनः समीक्षा गर्न माग गरेको छ । साथै प्लानिङ पर्मिटका आधारमा विकास गरिएका जग्गाको मूल्य निर्धारणका लागि स्पष्ट, व्यवहार्य र व्यवसायमैत्री मूल्यांकन निर्देशिका तत्काल लागू गर्न पनि महासंघले आग्रह गरेको छ ।
आवास तथा रियल इस्टेट क्षेत्र आर्थिक विकास, रोजगारी र सरकारी राजस्वको महत्वपूर्ण आधार भएका कारण यस क्षेत्रमा उत्पन्न अनिश्चितताले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने चेतावनी महासंघले दिएको छ । समस्याको समाधान संवाद, समन्वय र तथ्यमा आधारित ढंगबाट गर्न सरकारसँग महासंघले आग्रह गरेको छ ।
